काठमाडाैं, २ कात्तिक । राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै कात्तिक ९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सोमबार राजधानीस्थित संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो। अभियानले नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले उक्त नियुक्तिले देशभक्त नेपाली नागरिकको अपमान भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बुद्धको उपदेश दिएर सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा डोल्मालाई नियुक्त गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

दसैँको मुखमा जनतालाई छलेर नियुक्ति गरिएको आरोप लगाउँदै सिंहले निर्णय खारेज नभए कात्तिक ९ गतेदेखि सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए। उनले डोल्माको नागरिकता, पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ माग गरे।

अभियानका प्रवक्ता विर्जन विकले नियुक्ति विदेशी योजनाअनुसार भएको आरोप लगाए। डोल्मालाई नियुक्त गर्नु लुम्बिनीलाई चीनविरुद्धका गतिविधिको केन्द्र बनाउने योजनासँग जोडिएको दाबी गर्दै उनले नेपालबाट दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने योजनामा समेत डोल्माको भूमिका रहेको आरोप लगाए। विकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र सुदन गुरुङसँग जोडिएका विभिन्न निर्णय तथा गतिविधिको उल्लेख गर्दै सरकार विदेशीको योजनाअनुसार अघि बढिरहेको आरोप पनि लगाए।

जेनजी अभियन्ता सफलता बोगटीले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा विषयविज्ञ, स्वच्छ छवि भएको र स्थानीय व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार तीन महिनाअघि नै ७२७ जना विज्ञले पदका लागि आवेदन दिएका थिए। आवेदन नै नदिएको भनिएकी डोल्मा कसरी छनोट भइन् भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न माग गरिन्।

जेनजी अभियन्ता रमेश रावतले नियुक्ति नियतवश गरिएको आरोप लगाए। सुशील बुढाथोकीले सरकारका निर्णयले जनविरोध र असन्तुष्टि बढाएर नयाँ विद्रोहको अवस्था निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गराइरहेको आरोपसमेत उनले लगाए।

त्यस्तै, जेनजी अभियन्ता सुनिल विकले डोल्माले आफ्नो पुस्तक ‘फूलको आँखामा’ मा आफू तिब्बती शरणार्थी भएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै लुम्बिनी विकास कोषजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।

अभियन्ता दिनेश सुवेदीले सरकारले उच्च पदलाई नियुक्ति तथा लेनदेनको माध्यम बनाएको आरोप लगाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरे। अमृति बोहराले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समयमै सच्याउन आग्रह गरिन्।

अभियानले नियुक्ति खारेज नभए कात्तिक ९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि, आन्दोलनका कार्यक्रमको विस्तृत स्वरूपबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छैन।