वाशिङ्टन , १७ कात्तिक ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका बाँकी दुई वर्षमा अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) को नियन्त्रण कुन राजनीतिक दलको हातमा रहने भन्ने निर्णय गर्न अमेरिकामा मंगलबार मध्यावधि निर्वाचनअन्तर्गत मतदान सुरु भएको छ।

देशका विभिन्न राज्यमा मतदान केन्द्रहरू खुल्न थालेसँगै लाखौँ अमेरिकी मतदाता प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स) र सिनेटका नयाँ सदस्य चयन गर्न मतदानमा सहभागी भइरहेका छन्। यस निर्वाचनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो राष्ट्रिय राजनीतिक जनमतसङ्ग्रहका रूपमा समेत हेरिएको छ।

निर्वाचनको परिणामले आगामी दुई वर्ष ट्रम्प प्रशासनले संसद्मा कति सहज रूपमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदनमा आफ्नो बहुमत कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ भने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी कम्तीमा एक सदनमा नियन्त्रण हासिल गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा छ।

यसअघि नै मतदान गरेका लाखौँ मतदाताको सहभागिताले पनि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ। प्रारम्भिक मतदानसम्बन्धी तथ्याङ्कले यसपटक अघिल्ला मध्यावधि निर्वाचनको तुलनामा मतदाताको सहभागितामा उल्लेख्य चासो देखिएको सङ्केत गरेको छ।

दुवै सदनमा बहुमतका लागि कडा प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी संसद्का दुई सदन प्रतिनिधिसभा र सिनेटमा बहुमत हासिल गर्न दुवै दलबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभामा कुल ४३५ सदस्य र सिनेटमा १०० सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ सिट र सिनेटका ३५ सिटका लागि मतदान भइरहेको छ। रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २१९ र सिनेटमा ५३ सिटसहित आफ्नो बहुमत कायम राखेको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २१४ र सिनेटमा ४७ सिट पाएको अवस्थामा दुई सिट रिक्त छन्।

रोयटर्सका अनुसार दुवै सदनमा नियन्त्रण हासिल गर्न डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा कम्तीमा चार–चार सिटको खुद वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा जनमत देखिए पनि सिनेटको प्रतिस्पर्धा भने अझै अनिश्चित छ।

सीएनएनको पोल अफ पोल्सले राष्ट्रियस्तरको सामान्य संसदीय मत सर्वेक्षणमा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई रिपब्लिकनभन्दा नौ प्रतिशत अंकले अगाडि देखाएको छ। त्यस्तै, रोयटर्स/इप्सोसको नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक सर्वेक्षणमा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई ४६ प्रतिशत र रिपब्लिकन पार्टीलाई ३८ प्रतिशत मतदाताको समर्थन रहेको देखिएको छ।

यद्यपि, राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणमा देखिएको अग्रता र वास्तविक सिट सङ्ख्याबीच प्रत्यक्ष समानता हुँदैन। विशेषगरी सिनेटको निर्वाचन राज्यगत प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने भएकाले राष्ट्रिय लोकप्रिय मतले मात्रै अन्तिम परिणाम निर्धारण गर्दैन।

ट्रम्प प्रशासनप्रति जनताको असन्तुष्टिको परीक्षा

यस निर्वाचनलाई ट्रम्पको लोकप्रियता र उनको प्रशासनका नीतिप्रतिको जनधारणाको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

रोयटर्स/इप्सोसको सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रतिको अनुमोदन दर ३२ प्रतिशतमा सीमित छ। इरानसँगको युद्धपछि बढेको इन्धनको मूल्य, महँगी तथा जीवनयापनको लागतले मतदाताको असन्तुष्टि बढाएको रोयटर्सले जनाएको छ।

निर्वाचनअघि गरिएको सर्वेक्षणमा आधा स्वतन्त्र मतदाताले आफ्नो मतलाई ट्रम्पको विरोधका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिएको छ। यसले डेमोक्रेटिक पार्टीलाई चुनावी फाइदा पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

तर, अघिल्ला निर्वाचनमा जनमत सर्वेक्षणले देखाएको सम्भावना र वास्तविक परिणामबीच फरक परेको अनुभव रहेकाले यसपटक पनि अन्तिम नतिजा आउनुअघि कुनै दलको जित सुनिश्चित गर्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

देशभर एक हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन

निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी न्याय मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस) ले देशका सबै ५० राज्यमा करिब एक हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यो अमेरिकी निर्वाचन इतिहासमा संघीय सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन अनुगमन अभियान हो। मन्त्रालयले देशभरका १२६ काउन्टीमा पर्यवेक्षक पठाउने सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

पर्यवेक्षकहरूले मतदान प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने, सम्भावित अनियमितताबारे जानकारी सङ्कलन गर्ने र मतदान अधिकारसम्बन्धी संघीय कानुन पालना भए–नभएको निरीक्षण गर्नेछन्।

यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचन प्रक्रियामा संघीय सरकारको भूमिका विस्तार गर्न खोजेको भन्दै नागरिक अधिकारसम्बन्धी संस्था र केही राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। विशेषगरी संघीय अधिकारीहरूको अनुगमनले मतदातामा अनावश्यक दबाब वा त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै आलोचना भएको छ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लिएर कानुनी विवाद

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र राज्यका निर्वाचन अधिकारीबीच अधिकार क्षेत्र तथा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लिएर कानुनी विवाद चर्किएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गैरअमेरिकी नागरिकले मतदान गर्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्ने भन्दै मतदाता सूचीको जाँच, शङ्कास्पद मतदाताको विवरण सङ्कलन तथा निर्वाचन अधिकारीलाई विभिन्न निर्देशन दिने प्रयास गरेको थियो।

तर, संघीय अदालतले न्याय मन्त्रालय र होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयलाई कथित गैरनागरिक मतदाताको सूची राज्यका निर्वाचन अधिकारीलाई पठाएर उनीहरूको मत अलग राख्न वा गणना रोक्न दबाब दिने प्रयासमा रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश तान्या चुट्कनले सरकारबाट प्राप्त तथ्याङ्क अविश्वसनीय हुन सक्ने र त्यसले वैध मतदाताको मतदान अधिकारसमेत प्रभावित पार्न सक्ने टिप्पणी गरेकी छन्।

रोयटर्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले गैरनागरिक मतदान रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको दाबी गरे पनि त्यसविरुद्ध नागरिक अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले कानुनी चुनौती दिएका छन्। अमेरिकी कानुनअनुसार गैरनागरिकले संघीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर, त्यस्तो मतदानका घटना अत्यन्तै दुर्लभ रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

यसैबीच, निर्वाचन अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रशासनका केही कदम रोक्ने तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध अपिल अदालतमा पनि सुनुवाइ भएको छ। अपिल अदालतको पछिल्लो आदेशले केही विवादित सरकारी गतिविधिमाथिको रोक अस्थायी रूपमा हटाएको छ। यसले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी विवादलाई मतदानकै दिनसम्म लम्ब्याएको छ।

बाढी र वर्षाले मतदान प्रभावित

अमेरिकाका केही राज्यमा खराब मौसम र बाढीका कारण मतदान व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

दक्षिणपश्चिमी अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा आएको भीषण वर्षा र बाढीले जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। यही मौसमी प्रणालीको प्रभाव मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा समेत फैलिँदा केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ।

फ्लोरिडामा बाढीको जोखिमका कारण मतदान सुरु हुनुभन्दा करिब ४५ मिनेटअघि १९ वटा मतदान केन्द्र अन्यत्र सारिएको राज्यको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

मौसमका कारण मतदान केन्द्रमा पुग्न कठिनाइ हुने मतदातालाई वैकल्पिक स्थान र मतदान व्यवस्थाबारे जानकारी लिन अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। यसअघि नै हुलाकमार्फत मतदान गरेका मतदाताका मतपत्र समयमै गणनामा समावेश हुने विषयमा पनि निर्वाचन अधिकारीहरूले ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

नतिजा आउन कति समय लाग्ला?

अमेरिकामा विभिन्न राज्यको समय क्षेत्र फरक भएकाले मतदान केन्द्र बन्द हुने समय पनि फरक–फरक छ। केही राज्यमा स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द हुन थाल्नेछन् भने पश्चिमी राज्य र अलास्काका केही क्षेत्रमा रातिसम्म मतदान जारी रहनेछ।

मतदान सकिएलगत्तै मतगणना सुरु भए पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम एकै दिन सार्वजनिक हुने सम्भावना छैन।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) का अनुसार प्रतिनिधिसभाका ४३५ र सिनेटका ३५ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक गर्न मतगणनाको अवस्थासँगै प्रत्येक उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना मूल्याङ्कन गरिनेछ।

विशेषगरी क्यालिफोर्नियाजस्ता धेरै हुलाक मतपत्र गणना गर्नुपर्ने राज्यमा परिणाम आउन ढिलाइ हुन सक्छ। मेन र अलास्कामा प्रयोग हुने क्रमिक प्राथमिकता मतदान प्रणाली (Ranked-choice voting) का कारण पनि अन्तिम नतिजा घोषणा हुन थप समय लाग्न सक्छ।

यसअघि सन् २०२२ को मध्यावधि निर्वाचनमा सिनेटको नियन्त्रण निर्धारण हुन चार दिन र प्रतिनिधिसभाको परिणाम स्पष्ट हुन आठ दिन लागेको थियो। सन् २०२४ मा पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आउन आठ दिन लागेको एपीले जनाएको छ।

आगामी दुई वर्षको अमेरिकी राजनीति प्रभावित हुने

यस निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रपति ट्रम्पको आगामी दुई वर्षको राजनीतिक कार्यदिशा र प्रशासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

रिपब्लिकन पार्टीले दुवै सदनमा बहुमत कायम राखेमा ट्रम्प प्रशासनलाई बजेट, सरकारी नियुक्ति, आप्रवासन नीति तथा अन्य विधायी कार्यक्रम अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुनेछ।

तर, डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा वा सिनेटमध्ये कुनै एक सदनमा नियन्त्रण हासिल गरेमा प्रशासनका प्रस्तावित विधेयक, बजेट तथा सरकारी नीतिमाथि कडा संसदीय निगरानी र अवरोध सिर्जना हुन सक्छ।

दुवै सदन डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रणमा पुगे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पसँग विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार रहनेछ। त्यसैले निर्वाचन परिणामले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरे पनि राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार पूर्ण रूपमा समाप्त हुने छैन।

रोयटर्सका अनुसार सन् २०२७ मा सरकारी खर्च, ऋण सीमा र संघीय बजेटसम्बन्धी विवाद पनि निर्वाचन परिणामबाट प्रभावित हुन सक्नेछन्।

यसरी नोभेम्बर ३ को निर्वाचन केवल संसद्का सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई ट्रम्प प्रशासनप्रतिको जनसमर्थन, अमेरिकी राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारीका दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

(स्रोतहरू: रोयटर्स (Reuters), एसोसिएटेड प्रेस (AP), सीएनएन (CNN) तथा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका आधिकारिक विवरण)