टीपीएस खारेजीको निर्णय सदर, हजारौँ नेपाली प्रभावित हुने

काठमाडौँ, ५ भदौ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई संघीय पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको छ । अदालतको यो फैसलासँगै टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत बसोबास गर्दै आएका करिब ७ हजार नेपाली नागरिकले स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् मानवीय आधारमा अमेरिकी सरकारले त्यहाँ रहेका कागजातविहीन नेपालीलाई टीपीएस सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । तर, आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरेको ट्रम्प प्रशासनले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेशनल टीपीएस एलायन्स लगायतका संस्था र केही नेपालीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै तल्लो अदालतले टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयमाथि अस्थायी रोक लगाएको थियो । तर, बुधबार पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सरकारको निर्णयको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) द्वारा व्यवस्थापन गरिने टीपीएस एक अस्थायी आप्रवासन सुविधा हो । यो सुविधा युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य गम्भीर मानवीय सङ्कटको सामना गरिरहेका देशका नागरिकलाई प्रदान गरिन्छ, जसका कारण उनीहरू आफ्नो देशमा सुरक्षित रूपमा फर्कन सक्दैनन् ।

टीपीएस सुविधा प्राप्त व्यक्तिले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति पाउँछन् । यद्यपि, यो स्थायी बसोबासको अनुमति नभएकाले सुविधाको अवधि समाप्त भएपछि उनीहरू आफ्नो देश फर्किनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।