कानुन निर्माणमा नागरिकको पहुँच बढाउन ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा

काठमाडौँ,  जेठ ७ । सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी र जनमुखी बनाउन ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत अब आम नागरिकले निर्माणाधीन ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा आफ्ना सुझाव र राय सिधै सरकारलाई पठाउन सक्नेछन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माणको विधायिकी प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले यो प्रविधि सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । कानुनहरू नागरिककै हितका लागि बन्ने भए पनि निर्माणको चरणमा जनसहभागिता न्यून हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । यस पहलले कानुनी सचेतना विस्तार गर्नुका साथै कानुन निर्माणमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मन्त्री गौतमको विश्वास छ ।

कसरी दिने सुझाव 
इच्छुक नागरिकले कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमार्फत कुनै पनि प्रस्तावित विधेयक वा कानुनका दफाहरूमा आफ्नो संशोधन, सहमति वा असहमति पेस गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार नागरिकले सामान्य भाषामा दिएका सुझावलाई आवश्यक परे मन्त्रालय आफैँले कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यद्यपि, सुझाव पेस गर्नुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयकको मस्यौदालाई अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त मन्त्रालयले राखेको छ । यो डिजिटल प्रणालीको सुरुवातसँगै अब कानुन निर्माण प्रक्रिया बन्द कोठाबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक बहस र नागरिकको पहुँचमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।