‘होल्डिङ सेन्टर’ मा रहेका भूमिहीन नागरिकलाई सरकारले पूर्ण निःशुल्क बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने
काठमाडौँ, जेठ २८ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरूका लागि सरकारले वृहत् बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, दुर्घटना र जीवन बिमाका साथै बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनाको सुविधा समेत प्रदान गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालका अनुसार, आश्रित परिवारलाई बिमाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अन्तर-निकाय समन्वय र कार्यविधि
बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबिच सघन समन्वय भइरहेको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले जीवन, निर्जीवन (दुर्घटना) र स्वास्थ्य बिमामा नागरिकलाई कसरी आबद्ध गर्ने र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई कसरी सरल बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट संयन्त्र (मेकानिजम) तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
तथ्याङ्क संकलन र पहिचान
हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ४ सय ८८ जना आश्रित छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेका व्यक्तिको पनि विवरण समेटेर सरकारले उपलब्ध गराउने पहिचान कार्ड वा आधिकारिक कागजातका आधारमा बिमा प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ । कुनै पनि लक्षित नागरिक नछुटून् भन्ने उद्देश्यका साथ द्रुत गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारी लगानी र भविष्यको योजना
यस बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत र प्रिमियम खर्च सरकारले नै बेहोर्नेछ, जसका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुनेछ ।
सरकारले आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई उपत्यका बाहिरका अन्य जिल्ला र प्रदेशहरूमा रहेका भूमिहीन तथा विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस पहलबाट राज्यको संरक्षण आवश्यक रहेका नागरिकहरूले सुशासन र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउने विश्वास लिइएको छ ।
