विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने सरकारको नारा, नियुक्तिमा पुरानै पारा

काठमाडौँ, १८ असार । किशोर थापाको चिनारी ३२ वर्ष लामो निजामती सेवा मात्रै होइन उहाँको अर्को चिनारी भनेको २०३१ सालको एसएलसी बोर्ड फस्ट पनि हो । अनि उहाँको तेस्रो चिनारीचाँहि २०७५ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर पदको उम्मेदवारी पनि हो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित हुँदा उहाँले १८ हजार ४ सय ९६ मत ल्याउनु भएको थियो । त्यतिबेला रञ्जु दर्शनाले विवेकशील पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर २३ हजार ४ सय ३९ मत पाउनु भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगको प्रावधानका कारण थापाको साझा पार्टीले चुनाव चिन्ह पाउन सकेको थिएन । पछि उहाँ स्वतन्त्र हैसियतमा क्यामरा चुनावचिन्ह लिएर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिनु भएको थियो ।

निर्वाचन हारेपछि गुमनाम जस्तै बन्नुभएका थापा अहिले फेरि चर्चामा हुनुहुन्छ । उहाँ योग्य व्यक्ति होइन भन्ने होइन तर, उहाँलाई जुन ठाउँमा नियुक्ति दिएको छ । त्यो ठाउँ भने अनुपयुक्त भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

अहिले उहाँ चर्चामा आउनु भएको कारण हो भने बालेन साह नेतृत्वको सरकारले उहाँलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति । हो, पछिल्लो समय सबै भन्दा बढी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले चर्चामा ल्याएको नारा भनेको विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने भन्ने हो । तर, त्यहि नारालाई निस्तेज पार्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको जिम्मवारी राजनीतिक व्यक्ति थापालाई दिएपछि आलोचना सुरु भएको छ ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउने दाबी गरेको सरकारले मेयरको उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिलाई सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ।

‘विद्यार्थी संगठन माथीको प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको असली अनुहार मेयरको उम्मेद्वार बनेका पूर्व सचिवलाई विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा कुर्सीमा पुर्याएर उदांगिएको छ’ महासचिव पोखरेलले भन्नुभएको छ, ‘राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने नाममा अध्यादेश मार्फत रिक्त गरिएको पदमा आफ्नो दलको खास मान्छे नियुक्त गरिएको छ ।’ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जान्नेलाई छान्नेको गजबको तरिका रहेछ । हैन र ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।