पर्वतको पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने

काठमाडौँ, असार २० ।  पर्वत जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको व्यवस्थित प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न आठौँ जिल्लासभाले समितिको पहल र जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहको सहकार्यमा उक्त गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो ।

जिल्लामा बर्सेनि लाखौँ पर्यटक भित्रिने गरे तापनि ठोस योजनाको अभावमा स्थानीय बासिन्दाले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा गुरुयोजना निर्माण सम्पन्न गरी त्यसको अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिने लक्ष्य राखिएको छ।

पर्वत जिल्ला पछिल्लो समय शाहसिक पर्यटनको केन्द्र बन्दै गएको छ। यहाँ विश्वकै दोस्रो अग्लो बञ्जीजम्प, विश्वकै लामो जिपलाइन, स्विङ, मेगाट्रोल, गुलेली पिङ, नेपालकै लामो कालीगण्डकी जलयात्रा र अग्ला झोलुङ्गे पुलजस्ता संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । प्रमुख विकले भन्नुभयो, ‘पर्यटकीय पूर्वाधार बढे पनि पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउने कार्यक्रमको अभाव छ । ३,३०० मिटर उचाइको हम्पालको लेकदेखि विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिलासम्मका क्षेत्रलाई समेटेर जिल्लाको समृद्धिका लागि गुरुयोजना बनाउन लागिएको हो ।’

यो योजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको समूह परिचालन गरिनेछ । जसमा जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पत्रकारहरूको समेत सक्रिय सहभागिता रहने बताइएको छ। गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आएपछि पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने र स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना भई आयआर्जन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी, जिल्लासभाले कालीगण्डकी नदीको पर्वत खण्डमा पर्ने ४२ किलोमिटर क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि छिमेकी जिल्लाहरूसँग समन्वय गरी ठोस योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । नदीमा भइरहेको अवैध दोहन नियन्त्रण गरी व्यवस्थित उत्खननको योजना बनाइने जिल्ला समन्वय अधिकारी बद्री तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

सभाले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा कृषिजन्य वस्तुको सहज बजारीकरणका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शिताका लागि सहजीकरण गर्ने, सातवटै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूको संयुक्त सार्वजनिक सुनुवाइ वर्षमा एक पटक आयोजना गर्ने, जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र बालमैत्री बनाउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय उल्लेख छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला समन्वय अधिकारी तिवारीले समन्वय समितिको कानुनी अधिकारमा रहेको अस्पष्टताका कारण अनुगमन तथा कारबाहीका प्रक्रियामा केही कठिनाइ भइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।