निजामती प्रशासनमा ‘डिजिटल’ जवाफदेहिता: कर्मचारीको आचरण र अनुशासन अब स्थायी विद्युतीय अभिलेखमा

काठमाडौँ, २६ असार । निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन र प्रशासनिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन सरकारले कर्मचारीहरूको ‘डिजिटल’ निगरानी प्रणाली सुरु गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विशेष निर्देशनपछि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले कर्मचारीको आचरणगत स्थिति र विभागीय कारबाहीको विवरणलाई वैयक्तिक विवरण प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण गर्न थालेको हो।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार, कर्मचारीको आचरण ट्र्याक गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र किताबखानाबीच प्राविधिक समन्वय गरिएको छ। यसका लागि पीआईएस प्रणालीमा ‘कस्टमाइजेसन’ गरी सतर्कता केन्द्रलाई सम्बन्धित कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीको विवरण सिधै प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी पहुँच उपलब्ध गराइएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) मा सुपरीवेक्षकले तीनवटा अवस्थामा कर्मचारीलाई चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था छ:
१. समयको पालना नगरेमा
२. सरकारी कामकाजमा माथिल्लो कर्मचारीको आज्ञा पालना नगरेमा
३. कार्यालयको काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा

यसअघि यस्ता चेतावनीहरू मौखिक वा अनौपचारिक हुने गरेकाले त्यसको औपचारिक अभिलेख रहँदैनथ्यो। जसका कारण खराब आचरण भएका र अनुशासित कर्मचारीबीचको अन्तर मेटिने गरेको थियो। अब भने कुनै पनि कर्मचारीले पाएको चेतावनी उसको ‘स्थायी डिजिटल रेकर्ड’ मा सधैँका लागि रहनेछ।

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, वैदेशिक अध्ययन र पुरस्कारको निर्णय गर्दा यो डिजिटल रेकर्डलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। “खराब आचरण भएका कर्मचारी नै पुरस्कृत हुने अवस्थाले सरकारको निर्णयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो,” पोखरेलले भने, “अब खराब आचरणको विवरण नै खटनपटन र व्यवस्थापनको प्रमुख कडी बन्नेछ।”

प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ‘माइलस्टोन’ मानिएको छ। परम्परागत फाइल प्रणालीमा कारबाहीका विवरणहरू लुकाउन वा हटाउन सकिने जोखिम हुन्थ्यो, तर डिजिटल प्रणालीले यसलाई पारदर्शी र अपरिवर्तनीय बनाउनेछ। यसले निजामती सेवामा ‘दण्ड र पुरस्कार’ को सिद्धान्तलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।