काठमाडौँ, ३० असार । मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाएको बहुचर्चित ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै कसुरदार ठहरिएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण गरेको छ।

न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उच्चपदस्थ अधिकारी र बिचौलियाहरूलाई संलग्नताको प्रकृतिअनुसार मुख्य कसुरदार र मतियारका रूपमा वर्गीकरण गरी दोषी ठहर गरेको हो।

अदालतले यस सङ्गठित अपराधका मुख्य योजनाकार र कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा तीन जना उच्चपदस्थलाई ‘मुख्य कसुरदार’ ठहर गरेको छ:
१. टोपबहादुर रायमाझी: पूर्वउपप्रधानमन्त्री।
२. टेकनारायण पाण्डे: नेपाल सरकारका पूर्वसचिव।
३. डा. इन्द्रजित राई: पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार।

त्यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका व्यक्तिहरूलाई अपराधमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै ‘मतियार’का रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ। ३१ जना प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा १६ जना कसुरदार ठहरिएका छन् भने ७ जनाले प्रमाणको अभावमा सफाइ पाएका छन्। अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोगको दाबी र संलग्नताअनुसार फरक–फरक फैसला भएको छ।

नेपालको फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही बमोजिम अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार पार्न र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो निर्णय अन्तिम भने होइन। चित्त नबुझ्ने पक्ष (सरकारी पक्ष वा प्रतिवादी) लाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उच्च अदालत र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो खुला रहेको छ। हाल थुनामा रहेका र बाहिर रहेका सबै कसुरदारले माथिल्लो अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्।

सूचीसहित