विकासको अधिकारलाई व्यापार र विकास सहकार्यको मेरुदण्ड बनाउन नेपालको जोड

काठमाडौँ, साउन १ । नेपालले विकासको अधिकारलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली, वैदेशिक व्यापार र विकासका अन्य क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित ‘विकासको अधिकारको ४० वर्ष समावेशी र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

राजदूत थापाले दिगो विकास केवल राजनीतिक वा नीतिगत एजेन्डा मात्र नभई यो एक आधारभूत मानवअधिकार भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापारिक सन्धि, ऋण सहुलियत र विकास सहकार्यका सबै तहमा समाहित गरिनुपर्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) को वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राजदूत थापाले हालसम्म केवल १८ प्रतिशत लक्ष्य मात्र सही दिशामा अघि बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । सन् २०३० सम्मको कार्यसूची पूरा गर्न समय निकै कम रहेको औँल्याउँदै उहाँले विश्व समुदायलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई तत्काल ठोस परिणाममा बदल्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालको तर्फबाट विशेष गरी अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक र साना द्वीपीय राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै थापाले यी मुलुकहरूलाई ‘सहयोग प्राप्तकर्ता’का रूपमा मात्र नहेरी अधिकारका ‘वास्तविक हकदार’का रूपमा व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास प्रक्रियामा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने नेपालको अडान रहेको कुरा न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगले जनाएको छ ।