रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीश वासुदेव आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस

काठमाडौँ, १ साउन । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत रही हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका आचार्यलाई विशेष अदालतको नेतृत्व सुम्पने गरी सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको हो। परिषद्को सिफारिस बमोजिम अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको पदस्थापनको निर्णय गर्नेछ।

न्यायाधीश आचार्य सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने इजलासका न्यायाधीश हुन्। बुटवल इजलासमा रहँदा उनी र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस ३ गते लामिछानेलाई २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी (धरौटी) बुझाएर थुनाबाहिरै बसी पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशपछि लामिछाने हाल थुनाबाहिर रहेका छन्।

यसअघि विशेष अदालतको अध्यक्ष रहेका न्यायाधीश भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ। उनले घरायसी र व्यक्तिगत कारण देखाउँदै सरुवा गरिपाऊँ भनी प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए। न्याय परिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार भट्टको निवेदन स्वीकृत गर्दै सुर्खेत सरुवा गरिएको र रिक्त अध्यक्ष पदमा आचार्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको हो।

भट्टलाई २०८२ भदौ ३० गते उच्च अदालत जनकपुरबाट विशेष अदालतको अध्यक्षमा ल्याइएको थियो। सामान्यतया न्यायाधीशहरूको सरुवा दुई वर्षमा हुने प्रचलन भए पनि एक वर्ष नपुग्दै उनको सरुवा भएको हो।