काठमाडौँ ३१ भदाै । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन्।

समिति बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो।

‘श्रृंखलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन हुने
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार रसुवा विनाशकारी बाढीलाई सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा मात्र नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिम एकपछि अर्को जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृंखलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय यो निर्णयमा पुगेको हो।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा घटनाको उत्पत्ति, भौतिक प्रक्रिया र त्यसको विस्तारबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको थिएन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको केन्द्रको सुझाव थियो।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अन्य नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले मन्त्रालयले यो अध्ययनमा अग्रसरता लिएको हो। उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन पूर्वतयारी र जलविद्युत् उत्थानशीलता कायम गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन हुनेछ।

तीन चरणमा हुने अध्ययन
मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ, जसमा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध हेरिनेछ। दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ भने तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमको सम्भावना र तीव्रतामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिनेछ।

यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन’ले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो। रसुवा–भोटेकोशीको घटना भने फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित निष्कर्षभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो।

सीमापार सहकार्यको प्रस्ताव पनि
भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचना समेत अध्ययनमा समेट्ने र आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गरी तस्बिर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा स्याटेलाइट अवलोकन पनि प्रयोग गर्नेछ।

मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ। अध्ययनपछि घटनाको वैज्ञानिक प्रकृति र उत्पत्तिबारे स्पष्ट प्रमाणका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजना समेत बनाएको छ।