शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेन, सरकारले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि संसद् बैठक अबरुद्ध
काठमाडौँ। सदनको अबरोध हटाउन आज शीर्ष नेताहरुका प्रयास सफल भएन । सरकारले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै आज पनि संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले संसद्मा दिएको जवाफले एमालेको चित्त बुझेन र संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगकै प्रतितवेदनविपरीत र निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइसकेको अवस्थामा संख्या थप्न र सीमा चलाउन नमिल्ने तर्क एमालेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो, ुसंविधानले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही कारण सरकार स्वयम्ले फागुन २२ गते ७ ४४ स्थानीय तहको संख्या राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । यसमा परिवर्तन सम्भव छैन ।
मधेसकेन्द्रित दलहरुसँगको सहमतिअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री थापाले यो संख्या थप गर्न सरकारले ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र र तोकेको मापदण्डको औचित्यपूर्ण, सही र सर्वमान्य छ भन्न सकिने अवस्था नभए पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितताका लागि सरकारले यो काम थालेको बताउनुभयो ।
एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले ११ जिल्लालाई मात्रै सरकारले मधेसका जिल्लामा गणना गर्ने नयाँ निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको निर्णय आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताउनुभयो । एकातिर गृहमन्त्रालयले सीडीयो प्रयोग गरी सांसदहरुलाई राजधानी फर्कन उर्दी जारी गरेको छ । अर्कोतिर संघीय मामिला मन्त्रालयले एलडीओमार्फत स्थानीय तहको संख्या र सीमासम्बन्धी छलफलका लागि सांसदहरुलाई जिल्ला पस्न भनिएको छ भन्दै उहाँले सरकार स्वयम् गैरकानुनी कार्य र संविधान उल्लंघनमा संलग्न छ भन्नुभयो ।
एमालेले यसै बिषयमा सरकारको जवाफ माग गरेर मंगलबार पनि सदन अबरुद्ध गरेको थियो ।
बैशाख १३ गते ।
