कोशी विरुद्ध पहिचानको आन्दोलन झनै चर्कँदै

काठमाडौं, २० चैत । प्रदेश–१ लाई ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरण गरिएको विरुद्ध कोशीका विभिन्न जिल्लाहरूमा चल्दै आइरहेको सांस्कृतिक आन्दोलन दिनानुदिन चर्किनुका साथै अब प्रदेश बाहिर पनि फैलिँदै जान थालेको छ ।

कोशीका विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदाय र संघ संस्थाहरूले चलाइरहेको यो आन्दोलनमा अब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन देखाउन थालेपछि यसले बेग्लै रुप लिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

‘कोशी’ नामाकरणका विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनका क्रममा आज चैत २० गते कोशी प्रदेशका झापा, मोरंग र सुनसरी जिल्लामा यातायात बन्द गरेको छ । साथै चैत २१ गते प्रदेश बन्दको आह्वान गरिएको छ ।

नामाकरण विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आज मात्रै २३ जना लिम्बु कानून व्यवसायीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । याक्थुङ
(लिम्बु) लयर्स एसोसियसनका तर्फबाट संयोजक अ. थाइन्द्र आङबुहाङ लगायत २३ जना लिम्बु कानून व्यवसायीहरूले जारी गरेको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा कोशी नामाकरण विरुद्धको आन्दोलन झन् झन् चर्किरहँदा पनि सरकारले संविधानको धारा ५१ (क) (१), (२), ञ (८) र (९) बमोजिम समस्या समाधान गर्न कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।

केही दिन अघि मात्रै विभिन्न पेशामा आवद्ध ४३ जना लिम्बु बुद्धिजीवीहरूले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरी आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका थिए ।

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले पनि आफ्नो गल्ती सच्याउँदै प्रदेशको नामाकरण पहिचानको आधारमा नै गरिनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्र्रको कोशी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हर्क बहादुर नेम्बाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील) ले अस्ति एक वक्तव्य जारी गर्दै जनताको इच्छा बमोजिम प्रदेशको पुनः नामाकरण गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको हो । साथै यसको लागि चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति समर्थन पनि जाहेर गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि हिजो एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘कोशी प्रदेश’ नामाकरणलाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको छ ।

हालै मात्र आफ्नो पार्टीको एउटा लेटरहेडमा ‘कोशी प्रदेश’ भनी लेखिन गएकोमा क्षमा याचना गर्दै अध्यक्ष यादवले भूलवस त्यसो हुन गएको बताउनुभएको छ । वक्तव्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘प्रदेशको पुनः नामाकरण नहुञ्जेल हामी ‘प्रदेश १’ नै प्रयोग गर्नेछौँ ।’

कोशी प्रदेशमा चलिरहेको उक्त आन्दोलनको समर्थनमा केही दिन अघि मात्रै काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन गर्नुका साथै ‘संघीय मार्च’ आयोजना गरिएको थियो । उक्त प्रदर्शनीमा कोशी प्रदेश मात्र होइन बागमती प्रदेशलाई समेत अस्वीकार गर्दै यहाँ पनि पहिचानका आधारमा पुनः नामाकरण हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूले अब बागमती प्रदेशका साथसाथै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पुनः नामाकरणको माग गर्न थालेका छन् ।

आन्दोलन अहिले यसरी विस्तार हुँदै गर्दा पनि सरकारले भने यसलाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बाहेक कुनै पनि राजनीतिक पहल थाल्ने संकेत देखाएको छैन ।