पचास पटक भनेका छौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ—लक्ष्मणलाल कर्ण,सह–अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

maitrinews

karna1

लामो समय आन्दोलनको विपक्षमा रहेका मधेसवादी दल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भए । उनीहरु सहभागी मात्र भएनन् । उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका पक्षमा मतदान गरे र उनलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेपछि मधेसका सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने उनीहरुको सोँच छ । यी नै विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले सदभावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरेको छ । कर्णसँग गरिएका कुराकानीकौ संक्षेपः

लामो सयमदेखि आन्दोलन जारी राख्नु भएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो नि ?

हामी त्यत्तिकै फुत्त संसदीय प्रक्रियामा आएका होइनौँ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र हामी आएका हौँ । उहाँहरुले हामीले विगत लामो समयदेखि राख्दै आएका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि फेरि पनि आन्दोलन नै दीर्घकालिन रुपमा गर्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य नभएकाले संसदीय प्रक्रियामा आएका हौँ । भन्नलाई अरुले जे–जे भने पनि भएको सत्य कुरा यहि हो ।

विगतमा पनि त्यस्ता प्रतिवद्धता त भएकै हुन नि, तर विगतलाई हेर्ने हो भने कहिल्यै पनि तपाईँहरुका माग पूरा भएका छैनन् भन्नुहुन्छ । अनि यो पटक चाँहि कसरी पूरा होला र ?

विगतमा हामीले राखेका मागको सम्वोधन नगर्दा तराई–मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन भयो । हामीले विगतमा राखेको आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको भए वा संविधानमा उल्लेख गरेको भए अहिले तराई–मधेसका जनताले यत्रो आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी नै हुँदैनथ्यो । हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ । अब ती कुराहरुलाई पनि विचार गरेर राज्य वा सरकार अघि बढेन भने झन् दूभाग्यपूर्ण अवस्था आउन सक्छ । यो कुरामा सबै सचेत हुन जरुरी छ । सबै राजनीतिक दलहरुले पनि यो कुरालाई गम्भीर ढंगले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो सरकारले पनि तपाईंहरुका मागको सम्वोधन गरेन भने फेरि पनि ओली सरकारकै पालामा जस्तो आन्दोलन गर्ने, नाकामा धर्ना बस्ने काम गर्नुहुन्छ कि फरक खालको दवाव हुनेछ  ?

हाम्रो माग पूरा भएन भने, हामीलाई अधिकार दिइएन भने फेरि पनि चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । हामी आत्मअधिकारका लागि फेरि पनि लड्छौँ । हामी २१ औँ शताव्दीका जनता हौँ । हामी मुर्ख जनता होइनौँ । यो कुरा राज्य र ठूला भनिएका दलले पनि सोचुन भन्ने हाम्रो आग्रह छ । आन्दोलनका केही स्वरुप फेरिन सक्छन् । तर, माग पूरा भएन भने आन्दोलन नै रोकिने कुरा असंभव जस्तै हो ।

अहिले त प्रचण्डलाई मतदान नै गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो । अब सरकारमा पनि त जाने होला नि ?

हामीले यो कुरा पचास पटक भनिसक्यौँ । हामीले सरकारमा जानका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न मतदान गरेको होइन । हामीले हाम्रा माग पूरा गर्न दवाव दिनका लागि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेको हो । त्यसैले हाम्रो पहिलो शर्त सरकारमा जाने होइन । हाम्रो पहिलो माग तराई–मधेसका समस्या समाधान गर्ने हो ।

माग पूरा भयो भने तपाईँहरु सरकारमा जानुहुन्छ ?

संभावना त सबै कुराको हुन्छ । म फेरि पनि भन्दैछु । हाम्रो माग पूरा नभई हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ । सरकार सबै थोक होइन । अधिकार र सम्मान सबै थोक हो । त्यसकार हामीले अधिकार र सम्मान खोजेको हो, सरकार होइन । हामी मधेसी जनतालाई गुलामी गर्ने रुपमा मात्र हेरिएको छ । यसको अन्त्य हामीले चाहेका छौँ ।

ए भनेपछि विजयकुमार गच्छदारहरु सरकारमा जान्छन् । तपाईँहरु सरकार बाहिर नै बसेर तराई–मधेसका माग पूरा गराउँन सरकारलाई दवाव दिनुहुन्छ ?

विजयकुमार गच्छदारसँग हिजो, आज र भोलि पनि मधेस आन्दोलनसँग कुनै सरोकार छैन । उहाँ त १६ बुँदेदेखि नै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यसैबेलादेखि नै सरकारको पक्षमा रहनु भएको व्यक्ति हो । उहाँको मधेस आन्दोलनसँग कुनै सरोकार छैन । उहाँ विना नै मधेस आन्दोलन अघि बढेको थियो, छ र अभि बढ्ने छ । उहाँ त अहिले पनि सत्तामा जान हतार गरिरहनु भएको छ । हिजो पनि उहाँलाई मधेस आन्दोलनको चिन्ता थिएन आज पनि छैन । मधेस आन्दोलनको, मधेसी जनताको चिन्ता हामीलाई छ ।
भनेपछि मधेसी मोर्चाको अडान सरकार होइन, मधेसले उठाएको माग सम्वोधन हो, होइन त ?
हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँने कुरामा सहयोग गरेको हो । मैले अघि पनि भने । उहाँहरुले हाम्रा माग सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि हामीले सहयोग गरेको हो । सहयोग एकतर्फी हुँदैन । यो कुरा उहाँहरुले पनि सोच्नु भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ । उहाँहरुले हामीसँग संविधान सम्शोधन गरेर हाम्रा माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँहरु हाम्रो मागमा सकारात्मक हुनुभयो भने हामी पनि सकारात्मक हुन्छौँ । होइन भने हामी मात्र उहाँहरुसँग सकारात्मक बन्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।

कुनै समय त तपाईँहरुले संविधान काम छैन भन्ने जलाउनु भएको थियो । अहिले संम्शोधनका ठाउँसम्म आउनुभयो । भनेपछि केही लचक हुनुभएको हो ?

यो आरोप गलत छ । हामीले कहिल्यै पनि संविधानका सबै धारा मान्दैनौँ भनेका छैनौँ । हामीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता कहाँ नमानेका छौँ ? त्यसैले यी सबै हल्ला मात्र हुन् । हामीले संविधान जलाउँदा धारा–धारा च्यातेर जलाएका हौँ । अहिले पनि हामी संविधानको सबै पक्षको आलोचनामा छैनौँ । मात्रै हामीले मागेको अधिकार दिनुहोस मात्र भनेको हो

बुँदागत रुपमा तपाईँहरुको मागका बारेमा पनि जनतालाई जानकारी दिनु न त ?

हामीले लामो समयदेखि विभिन्न ६ बुँदामा माग राखेर आन्दोलन जारी राख्दै आएका छौँ । हामीले क्षेत्रीय भाषा, तराई–मधेसमा दुई प्रदेश, राष्ट्रिय भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नागरिकतामा देखिएको समस्या समाधानलगायतका माग राख्दै आएका छौँ । हामीले समावेशी–समानुपातिक विषयमा पनि विभिन्न माग राख्दै आएका छौँ । हाम्रा यी माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि हामीले राख्दै आएका छौँ । ती सबै माग ११ बुँदेमा छन् । ती पूरा भयो भने हामीलाई अरु नयाँ कुरा केही चाहिन्छ भन्ने छैन ।

पहिलो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटक–पटक वार्तामा बोलाउँदा पनि आउनु भएन । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउँने कुरामा तपाईँहरुले ल्याप्चे हान्नुभयो । भनेपछि तपाईंहरुलाई विचार र काम गर्ने शैली होइन व्यक्ति मन नपरेको रहेछ, होइन ?

एउटा व्यक्तिगत प्रवृत्ति पनि मूख्य कुरा हो । हामीले उहाँलाई पटक–पटक माग सम्वोधन गर्न आग्रह गर्यौँ । तर, उहाँले कुनै पनि वास्ता नगरेपछि हामीले बैकल्पिक रुपमा आन्दोलन रोजेको हो । अहिले हाम्रो माग सुनुवाईन गर्ने भने पछि हामी आएका हौँ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारत र तपाईँहरु सबै खुशी हुनुभयो भन्ने छ नि ?

यहाँ हाछ्युँ लाग्यो भने भारतबाट हावा आएर लागेको भन्ने चलन छ । अविस्वासको प्रस्ताव भारतमा तयार भएको हो ? संविधानमा उल्लेख भएका कुरा के भारतबाटै आएका हुन् ? होइनन् भने हामीलाई मात्र किन दोष ? राज्यसत्तावादी जीनले जन्माएको विचार भएकाले हामीले त्यस्ता विचारको वेवास्था गरेका छौँ ।