बेपत्ता छानविन आयोगमा २७८० व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको उजुरी, प्रचण्ड—बाबुराम कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढ्यो
काठमाडौँ । दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबाट करिब १४९५ व्यक्ति वेपत्ता भएको सरकारको तथ्यांक थियो । तर, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन गर्न गठित आयोगमा भने २७८० व्यक्तिहरु वेपत्ता पारिएको भन्दै उजूरी दर्ता भएको छ । वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको म्याद आगामी माघमा सकिँदैछ ।
वेपत्ता पार्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आफुभन्दा माथि कसैको आदेशमा घटना घटाएको बयान दिएमा जुनसुकै पदीय हैसियतका पदाधिकारीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन् । यदि माओवादी कार्यकर्ताले व्यक्ति अपहरण र वेपत्ता पार्नेमा बाबुराम वा प्रचण्डको आदेश थियो भन्ने बयान दिएमा त्यसैका आधारमा उनीहरु कारबाहीको भागिदार बन्छन् । माओवादी कार्यकर्ताले प्रचण्ड र बाबुरामकै आदेशमा जनकारबाही गरेको बताउँदै आएकाले दुवै नेता कारबाहीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
यस्तै सुरक्षाकर्मीको हकमा पनि जुन जिल्लाबाट व्यक्ति वेपत्ता पारिएको हो, उक्त जिल्लाका सेना र प्रहरीका प्रमुखहरु छानवीनको दायरामा आउँछन् । अन्य जवानले घटना स्वीकार नगरे जिल्लामा तात्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु दोषी ठहर हुन्छन् । यसरी वेपत्ता पार्ने अपराधमा कसैले उन्मुक्ति नपाउने आयोगको भनाइ छ ।
भदौ ३ गते ।
