भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध सुशील कोइरालाका पालामै बिग्रिएको हो —भीम रावल, उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले)

maitrinews

bhim-rawal
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष भीम रावल माओवादीले राजनीतिक कोर्स बदलेकाले समस्या भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ अहिलेको गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित नभएको समेत आरोप लगाउनुहुन्छ । चैत महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र सरकार फेरवदल गर्ने भन्ने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको निर्णय जनता झुक्याउने खेल भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । अहिले माओवादी र कांग्रेस ०७४ माघ टार्ने खेलमा लागेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो । रावलसँग मैत्री न्जुज डटकमले मुलकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, एमालेको भूमिमा, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन, ओली नेतृत्वको सरकार फेरवदलको भित्री खेल आदिका बारेमा गरेको कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

मुलुकको राजनीतिक अवस्था असाध्यै जटिल छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन कार्यतालिका बनाएका थियौँ । जसरी राजनीतिक दलबीचको एकता र समझदारीलाई देशले माग गरिरहेको थियो । देशले जनप्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका सभासद्ले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि जुन अपेक्षा गरेका थिए । त्यो पनि अहिले कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता जारी नै छ । देशको राष्ट्रियता र स्वाधिनतालाई अघि बढाएर जाने अवस्थामा जुन खालको संकट पैदा भयो यसले पनि चिन्ता थपेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा–अड्चन सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा गरेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान जारी गर्दाका बखत मैले अघि उल्लेख गरेका कुराहरुमा जुन समझदारी गरी दृढताका साथ अघि बढ्ने कदम चालेका थिए । ती पाइलाहरु फेरि नेपाली कांग्रेसले १६ बुँदे र माओवादीले १४ बुँदे सहमति उल्लघंन गरेर अर्कै बाटाृे समातेपछि हाम्रा अघिका चुनौतिहरु जझ् जटिल बनेर गएका छन् । यसले हाम्रो सामू देखिएको राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको अनुभूति भएको छ ।

माओवादीले विदेशीको दबाबमा राजनीतिक कोर्स नै बदल्यो भन्ने एमालेको आरोप छ । खास कुरा के–हो ?

हामीले माओवादीसँग १४ बुँदे सहमतिका आधारमा देशलाई राजनीतिक रुपमा स्थायीत्व प्रदान गरेर २०७४ माघसम्म अर्थात संसद्को कार्यकाल नसकिउन्जेलसम्म अघि बढाउने समझदारी गरेका थियौँ । तर, अहिले माओवादीले ती सबै सहमतिलाई उल्लघंन गरेपछि थप आशंका पैदा भएको छ । अझ भन्ने हो भने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि माओवादीले अर्कै खालको कदम चालेको हामीले महशुस गर्यौँ ।
माओवादीले देशको राजधानीमा होइन देश बाहिरको राजधानीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर सरकारका विरुद्धमा विभिन्न खाले सहमति गरेको हामीले थाहा पायौँ । त्यसबेलादेखि नै देशको राजनीति अर्कै दिशातर्फ मोडिएको हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो ।अहिले त्यहि कुराको प्रभाव स्वरुप नेपालको संविधानलाई नमान्ने,त्यसलाई जलाउने, संविधानसभाले गरेको निर्णयलाई नमान्ने जस्ता पात्रहरुले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर वर्तमान गठबन्धनका प्रधानमन्त्री अहिले लागि परेका छन् । तर, यस्तो सम्वेदनशील कुरामा संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दल नेकपा एमालेसँग समेत सल्लाह नै नगर्नुले पनि थप आशंका पैदा गरेको छ ।

भनेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने माओवादी–कांग्रेसको चाहना पनि यसै भित्र लुकेको छ भन्न सकिन्छ, होइन त ?

देशको स्वाधिनता, देशको स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको एकतालाई बलियो बनाउँने भन्दा पनि यो गठबन्धनले कतै आफ्ना निहित स्वार्थको कार्यसूचीमा आधारित भएर अघि बढ्ने प्रयत्न त गरेको छैन भन्ने पनि आशंका वलियो बन्दै गएको छ । नेकपा एमाले पनि त्यसप्रति आशंकित भएर नै जारी स्थायी कमिटी बैठकमा यो विषयमा कुरा उठाएको हो ।

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले मानवताविरोधी अपराधका कारण माओवादीले ‘हेग’ जाने अवस्था आएकाले यसलाई छल्ल पनि एमालेसँग गठबन्धन टुटाएको हो र नेपाली कांग्रेसँग गठबन्धन गरेको हो भन्नुभयो । यो हो ?

उहाँहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्धेलित बनाउँन र आफूले चालेका कदमलाई उचित देखाउन यस्ता कुराहरु बाहिर आएको हुनसक्छ । जहाँसम्म हेग जाने भन्ने कुरा छ । त्यो पनि एउटा कारण चाहीँ हो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकाले स्वाधिनता र राष्ट्रितालाई शीरमा राखेर गरेका निर्णय, संविधान मान्दैनौँ भन्नेहरुलाई उचित जवाफ दिने अबस्था, छिमेकीले गरेका समस्यालाई सहजरुपमा पार लगाउने, भारतीय नाकाबन्दीलाई सहज रुपमा पार लगाउने जस्ता निर्णय र देश अघि बढ्न खोजको अवस्था देखरे उहाँहरु चिन्तित भएको र यस्तो कदम चालेको हामीले महशुस गरेका छौँ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त नौ महिनाका लागि मात्र भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने हुटहुटीले माओवादीलाई राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै दुई मन्त्री मध्य विमलेन्द्र निधिलाई भारत र कृष्णबहादुर महरालाई चीन पठाएर प्रचण्डले दुबै देशको कुटनीति सम्बन्ध सन्तुलित देखाउन खोजे भन्ने चर्चा छ नि ?

बर्तमान सरकारले चीन र भारतमा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएर त्यसबाट नेपालको दीर्घकालिन राष्ट्रहित हुने र देशको स्वाभिमान उच्चो हुने अनि हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारमा टेवा पुग्यो भने त नेकपा एमालेले सबै भन्दा पहिला स्वागत गर्न तयार छ । एमाले त्यस्ता सकारात्मक काम भए भने विपक्षमा जाँदैन । तर, जुनबेला नेकपा एमाले अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला उहाँले नेतृत्व गरेकै कारण भारतसँग समस्या थियो भन्ने जुन खालको चर्चा गरिएको छ । यो सर्वथा गलत छ । उहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अघि नै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबेलादेखि नै भारतसँगको सम्वन्ध त्यति समधुर थिएन । त्यसको कारण नेपाली नेताले नै छानेर पठाएका प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेका थिए । त्यो कुरा भारतलाई मन परेको थिएन । त्यो मन नपराउँनेहरुले नै हाम्रो देशलाई नाकाबन्धीमा राख्नेसम्मको हर्कत गरेका थिए । तराई क्षेत्रमा अराजकता र अन्योलता सिर्जना गर्ने प्रयासहरु त्यसैबेला भएका थिए । त्यसैले नेकपा एमाले अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेकै कारणले कुटनीति सन्तुलन विग्रियो भन्ने आरोप सर्वथा गलत छ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगारेको कुटनीति सन्तुलन हामी सच्याउन लागेका छौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो झन् गलत छ ।

एमाले कुटनीतिक सन्तुलनका पक्षमा त हो नि ?

नेकपा एमाले अहिले मात्र होइन पहिलादेखि नै दुई छिमेकी देशबीच कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको पार्टी हो । राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डतामाथि विदेशीको हस्तक्षेप नहुने, आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउने, आफ्नो देशको आर्थिक संवृद्धिमा आफ्नै अधिकार हुने वातावरण निर्माण होस भन्ने त एमालेको पहिलादेखि नै चाहना हो । एमाले नेतृत्वको सकारले द्रूतमार्ग आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने, चीनसँग पारवहन सुविधा लिने जस्ता निर्णय गरेको छ । ती निर्णयमा बल पुग्ने खालको काम यो सरकारबाट भयो भने सबै भन्दा बढी खुशी एमाले हुनेछ । विगतका असमान सन्धी–सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने जस्ता कुरालाई बल पुर्याउने काम पनि उहाँहरुको भ्रमणले गर्छ भने एमालेले विरोध गर्ने कुनै कारण छैन ।

व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य मात्र होइन, तपाईँ व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष पनि हो । अहिलेको राजनीतिक गठबन्धनले जारी भएको संविधान कार्यान्वयनमा झन्–झन् चुनौति थपियो भन्ने छ । तपाईँले चाहीँ कसरी लिनुभएको छ ?

हामीले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न नहोस भन्नका लागि नै संविधान कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेका थियौँ । मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर व्यवस्थापिका संसद्मा समेत पेस गरेका थियौँ । त्यो कार्यातालिका बारे हामीले नेपाली कांग्रेस र अन्यदललाई पनि जानकारी गराएका थियौँ । माओवादी केन्द्र त सरकारमै सहभागी नै थियो । हामीले धेरै समय नभएकाले कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यो माओवादीले उल्लघंन गर्यो । चैत महिनामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरका परिवर्तन गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनिएको छ । त्यहि महिनामा फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पनि भनिएको छ । यी दुई कुराले पनि यो गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनप्रति चिन्तित छैन भन्ने प्रष्ट छ । यो नियत हेर्दा ०७४ मागसम्ममा संविधान कार्यान्वयन नगर्ने नियत देखिन्छ । यसले देशलाई दुर्घटनामा लैजाने निश्चित छ । तर एमाले यस्तो अवस्था आउन नदिन खवरदारी कायम नै राख्दै जाने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।