त्रिदेशीय हितका पक्षमा चीन र भारतसँग कुराकानी भयो भन्ने कुरा गलत —
डा. राजन भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले)
ब्रिक्स(बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा भारत र चीनसँग त्रिदेशीय सम्झौता भएको भन्ने चर्चाले निकै हलचल भयो । खासमा त्यो त्रिदेशी सम्झौता हो वा होइन, यो बारेमा पनि निकै बहस भएको छ । प्रचण्ड स्वयमले पनि औपचारिक भेटवार्तापछि होटल फर्किने क्रममा प्राविधिक कारणले केही समय प्रतिक्षाकक्षमा रहँदा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको भन्नुले पनि त्यसलाई त्रिदेशी सम्झौताकै रुपमा बुझ्न नहुने विज्ञहरुको भनाई छ । यसबारेमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका विदेश मामिलाका जानकार डा राजन भट्टराईले पनि फरक खालको तर्क गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर भट्टराईसँग मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
ब्रिक्स(बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र, चीनका राष्ट्रपति सीजीन पीङ र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच त्रिदेशीय सम्झौता भएको भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ । यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
त्यो सम्झौता नै होइन, त्यसलाई सम्झौता भन्न पनि मिल्दैन । प्रचण्ड स्वयमले पनि चीनका राष्ट्रपतिसँग सीको औपचारिक भेटवार्तापछि होटल फर्किने क्रममा प्राविधिक कारणले केही समय प्रतिक्षाकक्षमा रहँदा चीनका राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको र केही समयपछि भारतका प्रधानमन्त्री पनि सोही कक्षमा प्रवेश गरेको भन्नुभएको छ । उहाँले त्यसलाई एउटा सुखद संयोग भन्नु भएको छ । त्यसकारण पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्रिदेशीय हितका पक्षमा कुराकानी भयो भन्ने कुरा गलत छ । चार–पाँच मिनेट हिड्ने क्रममा भएको अनौपचारिक कुरालाई औपचारिक भेट र त्रिदेशीय सम्झौता भनेर हल्ला गर्नुपर्ने जरुरी छैन । यसलाई त्यसै रुपमा बुझ्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय छिमेक कुटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न आफू सफल भएको अभिव्यक्ति दिदैँ आउनु भएको छ । ब्रिक्स(बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनका क्रममा भएको छलफललाई पनि उहाँहरुले त्यस्तै सन्देश दिन यस्तो चर्चा चलाएको हो त, त्यसो भए ?
विदेश नीति भनेको आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्ने हो । नेपालको मात्र होइन, अन्य देशको पनि यही हो । जहाँसम्म कुटनीतिक सन्तुलनको कुरा छ । उहाँहरुले भन्ने भन्दा पनि घटनाक्रमले देखाउने कुरा हो । हामीले हिजो जे कुरालाई असन्तुलन भनेका थियौँ त्यही कुरालाई सन्तुलन भन्ने हो भने भन्नु केही छैन । छिमेकसँगको सम्बन्ध राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखेर गर्ने हो तर अहिले यस्तो भएको देखिएको छैन । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला उहाँले जुन ढंगले राष्ट्र हितलाई ख्याल गरेर विदेश कुटनीतिलाई अघि बढाउने काम गर्नुभएको थियो । अहिले त्यस्तो भएको हामीले पाएका छैनौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी बोल्नु एकथोक हुन्छ । काम अर्कै भएको छ । त्यस कारण पनि उहाँहरुले कुटनीति सन्तुल भने पनि काम चाँहि त्यो अनुरुप भएको छैन कि भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।
छिकेसँगको कुटनीतिलाई सन्तुलित बनाएर अघि बढाउन बर्तमान सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक परिस्थितिका आधारमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुले गरेको विकास र उपलब्धीलाई आत्मसाथ गरेर नेपालमा पनि त्यही अनुरुपको संवृद्धिको सपनालाई साकार बनाउनुको अर्को विकल्प छैन । नेकपा –एमाले)ले संवृद्धिको सपना पालेको मात्र छैन । योजना नै बनाएर अघि बढेको छ । यसलाई मूर्तरुप दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्योसँगै भारत र चीनले गरेको विकाससँग नेपाललाई कसरी जोड्न सकिन्छ । यो बारेमा पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । हामीसँग यसको विकल्प छैन । हामीले त्यही अनुरुप हाम्रा नीतिहरु पनि अघि बढाउनुपर्छ ।
तपाईँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि हुुनुहुन्छ । ०७४ माघसमममा हामीले तीन चरणका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने गहन दायित्व छ । यसलाई मूर्तरुप दिने संभावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
नेकपा (एमाले)ले त संभावना देखेर नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनु भएका बेला तीन तहका निर्वाचन गर्ने भनेर माओवादीको समेत सहमतिमा कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेका थियौँ नि ? मंसिरमा स्थानीय, चैत–वैशाखमा प्रान्तीय र फेरि अर्को मंसिरमा राष्ट्रिय चुनाव गर्ने त हामीले कार्यतालिका नै बनाएका थियौँ । हामीले बनाएको कार्यतालिका भन्दा गलत ढंगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाउने काम भयो । यसले थप समस्या भएको छ । हामीले पनि त्यही महशुस गरेका छौँ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकारमै रहेको माओवादीको समेत सहमतिमा हामीले कार्यतालिका बनाएका थियौँ । तर, अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यो कार्यातालिकालाई अदलवदल गर्ने काम भएको छ । त्यति मात्र होइन, उहाँहरुले नयाँ मिति समेत तोक्न सक्नु भएको छैन । यसले गलत सन्देश दिएको छ ।
यसमा एमालेको भनाइ के–छ ?
अहिले संविधान कार्यान्वयको पक्ष सबै भन्दा प्रमुख कुरा हो । एमालेले पटक–पटक भन्दै आएको पनि यही हो । नेपाली जनताको निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको यो संविधानलाई हामीले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन । त्यसका लागि सबै दलको सहमतिमा ०७४ माघ ७ भित्रमा तीन वटै चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । सबै दलको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा त त्यो संभावना देखिदैँन नि ?
हामीले संभावना छैन भन्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो भने त्यो संभावना अझै टरेको छैन । त्यसका लागि सरकारमा रहेका दलहरुल बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । उहाँहरु जति जिम्मेवार बन्दै जानुहुन्छ । त्यति नै संविधान कार्यान्वय चरणमा जाने संभावना पनि बढ्दै जान्छ । होइन, उहाँहरुले त्यसमा सकारात्मक काम गर्न सक्नु भएन भने त्यसको जवाफदेही उहाँहरु नै हुनुपर्छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दलले छठ अघिसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान्छौँ भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा त फेरि मुलुकको राजनीति जटिल मोडमा जाला नि होइन ?
समस्या आउँछ भनेर भाग्ने होइन, सहमतिको विन्दु खोजेर राजनीतिक दलहरु अघि बढ्नुपर्छ अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । यो भयो भने मात्र राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा काम हुन्छ । होइन भने समस्या आउन सक्छ । मुख्य गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच १६ बुँदे सहमति गरेर हामी अघि बढेका थियौँ । अहिले पनि हामी त्यही विन्दुको सहमति गरेर अघि बढ्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिल छैन ।
त्यही विन्दुमा फर्किने भनेपछि अब फेरि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने हो ?
त्यस्तो होइन, एमालेले सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । हामीले सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गरेका हौँ । त्यसैले सहमतिकै आधारमा संविधान पनि कार्यान्वय गर्नुपर्छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने नै हो । त्यसका लागि त सरकारले पनि छलफल गर्नु पर्यो नि ? छलफल पनि नगर्ने, सहमतिको विन्दु पनि नखोज्ने हो भने त देश झन् दुर्घटनामा जान्छ ।
संविधान संशोधन लगायतका विषयमा पनि सरकारले एमालेसँग छलफल गरेको छैन ?
अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा गरेको मलाई थाहा छैन । उहाँहरुले छलफल नै नगरी अघि बढ्न खोज्नु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने खेल हो जस्तो लाग्न थालेको छ । यो सकारात्मक कुरा होइन । देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने हो भने म फेरि पनि भन्छु । हामीले सहमतिको विन्दु खोज्नुको अर्को विकल्प छैन । संविधान संशोधन हचुवाका भरमा हुँदैन । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हुन्छ । संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज हो । यो संशोधन नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, केका आधारम संशोधन गर्ने भन्ने त प्रष्ट चाहियो नि ? संविधान संशोधन किन र केका लागि ? भन्ने कुराको औचित्य सरकारले अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सकेको छैन । बाहिर पत्रपत्रिकामा सुनेका भरमा त हामी कसरी संशोधन प्रक्रियामा जान सक्छौँ ?
