संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको योजना अलपत्र, सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नेपालको हित विपरीत रहेको एमालेको ठहर

maitrinews

 

काठमाडौँ । माओवादी—काँग्रेस गठबन्धन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनका बुँदाले नेपालको हित नगर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको स्पष्ट गरेको छ । एमाले संविधान संशोधनमा सहमत नभएपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी अलपत्र परेको छ । सरकारले अगाडि सारेका संशोधन प्रस्तावका बुँदामा मधेसी नेताहरुको पनि एकमत हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम सरकारले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुट्न सकेन ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजना गर्नुभएको नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्षस्थ नेतासहितको बैठकमा एमालेले राष्ट्रिय हितविपरित संविधान संशोधन हुन लागेको भन्दै असहमति जनाएको छ ।

बैठकपछि काँग्रेस नेता तथा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधनका विषयमा यस अघि पटकपटक एमालेसँग सकारात्मक छलफल हुँदै आएको भए पनि आजको बैठकमा एमालेका नेताले असहमति जनाएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले राख्नुभएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमाङ्कन र भाषा आयोग संशोधनका विषयमा छलफल भएको थियो । सत्ता पक्षका तर्फबाट काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले राखेको संशोधनको प्रस्तावलाई एमालेले नमानेपछि अब मोर्चासँग छलफल गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइने उपप्रधानमन्त्री निधिले बताउनुभयो ।
प्रमुख तीन दलबीचको छलफलपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले संविधानका कुनै पनि धाराले कसैलाई भेदभाव नगरेको भन्दै संशोधनको औचित्य नभएको धारणा राख्नुभयो । “संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचन नगरी संशोधनको आवश्यकता किन ?” उहाँको प्रश्न थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई बेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए मुठभेड निम्तने उहाँको धारणा थियो ।

सरकारले अघि सारेको संशोधनको प्रस्तावमा स्वयम् मोर्चाको पनि असहति रहेकाले त्यसको औचित्य नभएको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, “सत्ता पक्षले राष्ट्रिय हितविपरित संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाए हामी संसद् भित्र र बाहिर विरोध गर्छौँ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री निधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्षद्वय वामदेम गौतम र रावल सहभागी हुनुुहुन्थ्यो ।