नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना पनि छ : डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी

maitrinews

काठमाडौँ । दुई राप्रपा मिलेपछि शक्तिशाली बनेको राप्रपाका बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । मैत्रीन्युज डटकमसँग कुरा गर्दै उहाँले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो : हामीबीचको एकता देखावटी होइन । हामीले आवश्यकता महसुस गरेर नै पार्टी एकता अभियानलाई अघि बढाएका हौँ । अब हामी औपचारिक रुपमै एक भएका छौँ र सबै नेताहरुले पनि यसलाई यसरी नै बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

नेपालका लागि हिन्दुधर्म पहिचान हो । पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको देश नेपाल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखिकै अडान हो । सनातनदेखि मानिआएको हिन्दुधर्म अहिले पनि नेपाल पहिचानकै रुपमा रहीआएको छ । जनआन्दोलनको म्याण्डेट पनि नेपालबाट हिन्दुराज्य हटाउनु पर्छ भन्ने थिएन । नेपाल भारत र चीनको बीचमा अवस्थित हिन्दुराज्य हो । यसको पहिचान यहि ढंगले रहन दिनुपर्छ भन्ने राप्रपाको पनि मान्यता छ । संविधान हतारमा जारी गर्ने सिलसिलामा कसैलाई पनि नसोधी जसरी हिन्दुराज्यलाई पनि हटाउने काम भयो । यो गलत छ । अहिले पनि बहुसंख्यक नेपाली हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । त्यसैले राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकता हुँदा पनि यो मुद्धामा कतै पनि फेरवदल होला भन्ने मैले ठानेको छैन । हामी सबैको एउटै एजेण्डा हो ।

अहिले केही असहमतिका बीच पनि संविधानलाई स्वीकार गरेर आएका छौँ । त्यसैले अहिले नै के गर्ने भन्दा पनि हामी छिट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छौँ । महाधिवेशनका बेला यो एजेण्डा पनि उठाउँछौँ र त्यो महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ त्यही अनुरुप हुन्छ । अहिले आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् ।

महाधिवेशनसम्मका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय अध्यक्ष पसुपति सम्सेर जबरा हुनुहुन्छ । चक्रीय प्रणाली अनुसार माघ ११ गतेबाट उहाँले राष्ट्रिय अध्यक्षको पद छाड्नु हुन्छ । त्यसपछि प्रकासचन्द्र लोहनी राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्ने हो । राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि महाधिवेशनसम्मका लागि हो । त्यसपछि महाधिवेशनले जसलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्छ । उही नै अध्यक्ष बन्ने हो । त्यसैले पदका लागि लडाईँ हुने भन्ने कुरा संभावना छैन । अहिले पनि हामीले पदका लागि भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरेर पार्टी एकता गरेका हौँ । त्यसैले हामीबीचमा पदका लागि फेरि विभाजन हुने संभावना छैन ।

संख्याले त स्वाभाविकै रुपमा केही प्रभाव त पारि नै हाल्छ । तर, हामी अहिले पनि जनभावना विपरीत दलहरु चल्नु हुँदैन भन्नेमा छौँ । तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र हामी दल हौँ । हामीले भनेपछि हुन्छ भन्ने संस्कार हावी गराउन खोजेकाले धेरै समस्या हुने गरेको छ । त्यो गलत छ । संविधान जारी गर्दाताकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमति थियो । तर, मधेसवादी दलहरुले गरेको आन्दोलनका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान त समस्या भएको छ नि ? हो, त्यसैले सबैलाई मिलाएर र सबैले अपनत्व गर्ने गरी संविधान जारी गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यो भयो भने केही जटिल समस्यालाई पनि हल गरेर जान सकिन्छ । तर, दम्भ देखाएर जान खोज्ने हो भने त कोही पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । त्यो दम्भ कसैले पनि देखाउँनु हुँदैन ।

अहिले सरकारले दम्भ देखाएर दुई–तिहाइको कुरा गरेर अघि बढ्न खोज्यो भने त्यो संभव छैन । सबैले सबै भन्दा पहिला राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने समस्या झन जटिल भएर जान्छ । अहिले पनि सरकार जुन ढंगले चल्न खोजेको छ । त्यो संभव होला जस्तो मलाई लाग्दैन । सबैको सहमतिमा राष्ट्रहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु नै अहिलको आवश्यकता हो ।
अंगीकृतवालालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान सेनापती, प्रधानन्यायाधीस जस्ता पदमा जाने बाटो खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुराको राप्रपा र म व्यक्तिगत रुपमा पनि विपक्षमा छु । यो नेपालमा मात्र होइन विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले नेपालमा मात्र यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उचित होइन । पुस्तौँदेखि तराई–मधेसमा बस्दै आउनु भएका नेपाली नागरिकले पनि त्यो कुरालाई मान्नुहोला भन्ने मलाई लगेको छैन । जहाँसम्म सीमांकनको सन्दर्भ छ । यो विषयमा सरकारले हामीसँग कुनै पनि छलफल गरेको छैन । त्यसैले अहिले नै यसो भन्ने आधार छैन । तर, राप्रपा सीमांकनको विषयलाई पनि राष्ट्रहितमा राखेर नै समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । सरकारले यो विषयमा हामीसँग छलफल गरेको अवस्थामा हामी पनि केही विकल्प दिन सक्छौँ ।

संविधान जारी गरेको तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै हो । यदि यो कार्यान्वयन भएन भने त्यो दोष पनि उनीहरुलाई नै जान्छ । त्यसैले कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यदि संविधान कार्यान्वयन भएन भने देशमा ठूलो संकट उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसको सबै जिम्मा तीन ठूला दलले नै लिनुपर्छ । संविधान जारी भएन भने देशका लागि त फाइदा हुँदैन नै दलहरुका लागि पनि फाइदा छैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लागि कतिसम्म लचक हुने भन्ने कुरामा उहाँहरुले नै सोच–विचार गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
संविधान जारी भएन भने देशमा रिक्तताको अवस्था आउँछ । त्यो बेला आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेपको पनि खतरा बढी हुन्छ । अनि अस्थिरता र अराजकता पनि बढी हुन्छ । यस्तो स्थिति नेपालमा आउने अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो सदीक्षा छ ।
कसैले पनि मैले हस्तक्षेप गरेँ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन । आफू कमजोर भएपछि अथवा घरभित्र झगडा भएपछि छिमेकले किन यसो गरेको ? भनेर प्रश्न गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । त्यसैले आफ्ना जनतालाई अधिकार वा संवृद्धि नदिने अनि अरुको भर पर्ने भयो भने त हस्तक्षेप स्वाभाविक हुन्छ ।

म ज्योतिष होइन । तर, राजनीतिक दलहरुले जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न सकेनन् भने जनताले नयाँ कुराको खोजी अवश्य गर्ने छन् । त्यो बेला यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।