सूचना टाँसेर पुस २४ गतेसम्मका लागि सदन स्थगित, राप्रपाव्दारा राष्ट्रिय सरकारको माग

maitrinews

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत आन्दोलनरत नौ दलहरुले सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रुपमा लिएसँगै संसदको अवरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठक स्थगित गरी पुस २४ गते राख्न संसदको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सुझाव दिएपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको छ ।
बैठकमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अदालतको आदेशको सार एमालेको निर्णय बमोजिम नै आएको दाबी गर्दै शीर्ष तहमा छलफल गर्नका लागि २४ गतेसम्मको समय दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

नेम्वाङको प्रस्तावमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सहमति जनाएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताउनुभयो ।

संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तेस्रो सत्तारुढ घटक राप्रपाले भने एमाले र मधेसी मोर्चासहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
बैठकमा प्रचेतक दिलनाथ गिरीले सीमांकन लगायतका विवाद मिलाउन उच्चस्तरीय शक्ति सम्पन्न कार्यदल गठन गरी त्यसलाई एक महिनाको समय दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

उहाँले यसबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने र प्रतिपक्षले सदन खुलाउने सँगै हुनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनतर्फ अघि बढेमात्रै मुलुक निर्वाचनतर्फ जाने बताउनुभयो ।