न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नसच्याए इजलास बहिष्कार

काठमाडौँ । न्यायपरिषद्द्वारा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूलाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले निर्णय तत्काल नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वकिलको केन्द्रीय संगठन सरकारी वकिल समाजले कार्यक्रम गर्दै न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारी वकिलबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा केवल एकजनामात्र समावेश गरिएको थियो । सरकारी वकिलले परिषद्को निर्णयलाई ‘निकृष्ट अभ्यासु को संज्ञा दिएका छन् ।
‘न्यायसेवाका सबै समूहमध्ये वरिष्ठताक्रममा उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवार रहेको सरकारी वकिल समूहलाई गरिएको यो उपेक्षाले संविधानको मर्मको समेत उपहास भएको छु, समाजको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवाका अन्य समूहमा रहेको जनशक्तिको तुलनामा पनि सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको सिफारिस अत्यन्तै न्यून र समानुपातिक सिद्धान्तप्रतिकूल छ ।उता नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिस सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
सो पार्टीको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार विभागले विज्ञप्तिमार्फत न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले संविधान, कानुन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था र विश्वासमा गम्भीर चुनौतीको स्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै ‘कानुन मन्त्रीको अभिव्यक्ति, दुई सदस्यको अनुपस्थिति र स्वयम् बारको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्डविहीन राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी र भागबन्डाको संस्कृतिले गाँजिएको प्रस्ट देखिएको’ जनाएको छ ।
कानुनले निर्दिष्ट गरेको पाँचमध्ये दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णयले न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्तिको शृङ्खलामा झन् थप विवादित हुन पुगेको विभागका संयोजक मुक्ति प्रधानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ