संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई कुनै हालतमा पुग्दैन—
टोपबहादुर रायमाझी,नेता नेकपा माओवादी केन्द्र

टोपबहादुर रायमाझी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ । उहाँको दल अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । माओवादी नेतृत्वकै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । तर, त्यही दलका नेता रायमाझी भने संशोधन प्रस्ताव पारित हुने कुनै सम्भावना नरहेको भन्दै सरकारलाई निरन्तर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न दवाव दिदैँ आउनु भएको छ । उहाँग यी नै विषयमा केन्द्रित भएर मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

मुलुकको पछिल्लो राजनीति जुन ढंगले अघि बढेको छ । समग्ररुपमा यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको र आम नेपाली जनताको चाहना भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन नै हो । त्योसँगै देशमा स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि जस्ता कुरा नेपाली जनताले चाहेका छन् । त्यसकारण अहिले सवै राजनीतिक दलले पनि पहिलो प्राथमिकतामा संविधान कार्यान्वयनलाई नै राख्नुपर्छ । दीर्घकालीन हामीले संविधान कार्यान्वयन भएपछि आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास जस्ता कुरालाई अघि बढाउन सक्छौँ ।
म फेरि पनि भन्छु, आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो एजेण्डा भनेको नै संविधान कार्यान्वयन हो । यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दायाँ–बायाँ गर्न मिल्दैन ।

तर, अहिले त संविधान कार्यान्वयन पहिला कि संविधान संशोधन भन्ने विषयको विवादलेृ निकै ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ नि ?

हो, अहिले संविधान कार्यान्वयन पहिला कि संविधान संशोधन पहिला भन्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ । अझ भन्ने हो भने सबै भन्दा ठूलो विवाद पनि यही विषयमा छ । मेरो सन्दर्भमा भन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हो । संविधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता कदापि होइन । यदि राष्ट्रिय सहमति जुट्छ । सबै दल संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार हुन्छन् भने । संविधान संशोधन गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।

त्यो संभावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?

त्यो सम्भावना निकै कम–कम भएको मैले अनुभूति गरेको छु । आम राजनीतिक दल र जनताले पनि त्यही महशुस गरेको छन् भन्ने मैले ठानेको छु । त्यसैले संविधान संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर सबै भन्दा पहिला संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सबै दलहरु समहत भएर अघि बढ्नुपर्छ । यो नै देश र जनताको हितमा हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन भनेको आगामि २०७४ माघ ७ भित्रमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नै हो । त्यसका लागि सरकारले पनि निर्वाचन मिति तोकेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यो भयो भने मात्र देशमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र देशलाई अग्रगतिमा अघि लैजान सकिन्छ ।
तपाईँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । सरकारले पटक–पटक संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनका लागि हो । संविधान संशोधन भएपछि मात्र संविधान

कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सहज हुन्छ भनेको छ । तर, तपाईँको यस्तो फरक कुरा कत्तिको सम्भव होला र ?

हाम्रो पार्टीको ठम्याई पनि संविधान संशोधन भन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो भन्ने छ । यसमा पार्टीको कुनै पनि दायाँबायाँ कुरा छैन । जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ । त्यो सरकारको आफ्नो बाध्यता हो । कतिपय अवस्थामा सरकारको बाध्यताले पनि केही समस्या भएको हुन्छ । यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ । सरकार बन्नु अघि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग तीन बुदेँ सहमति भएको थियो । तीन बुदेँ सहमति भित्रकै एक बुँदा हो । संविधान संशोधनको कुरा । त्यसैले सरकारले त्यतिबेला भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
हामीले एउटा कुरामा प्रष्ट हुनपर्छ । सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने हो । त्यो मोर्चाका नेताहरुसँग पनि भएको सहमति हो । तर, पास नै गराउने भन्ने त सरकारको जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको कुरा हो नि ? सरकारले सविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरुा गरेको छ । अब पास–फेल गर्ने जिम्मेवारी सरकारसँग छैन । त्यो व्यवस्थापिका संसद्को कुरा हो । म फेरि पनि भन्छु । संशोधन प्रस्ताव पास गर्छु भनेर सरकारले कतै पनि सम्झौता गरेरको छैन । त्यो सम्झौता नै नगरेको कुरा पूरा गर्न सरकारको दायित्व भित्र पनि पर्दैन ।

ए भनेपछि माओवादीको मूल एजेण्डा भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । पार्टीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि संशोधन प्रस्तावलाई मूल एजेण्डा बनाउने कुरा चाहिँ बाध्यता हो, होइन त ?

हो, त्यो सरकारको बाध्यता हो । त्यो बाध्यता पनि अब कम भएको जस्तो लागको छ । सरकारले त आफने बाध्यता पूरा गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएपछि सरकारको बाध्यता पूरा भयो । जहाँसम्म प्रस्ताव पास–फेलको कुरा छ । त्यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना शून्य भएको छ । देशको राजनीति अवस्थालाई हेर्दा पनि त्यो प्रस्ताव पास हुने कुनै सम्भावना देखिदैँन ।

अब सरकारले के गर्नु पर्ला त ?

मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा पनि अब त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना शून्य देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेर अघि बढ्नु हुँदैन । पास नै नहुने प्रस्तावलाई अब अघि बढाउने हो भने झन् समस्या हुन्छ । जुन एजेण्डासहित आन्दोलनकारीहरुले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग राखेका थिए । संशोधन प्रस्ताव फेल भयो भने उनीहरुको एजेण्डा पनि छायाँमा पर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले यो जनताको पक्षमा समेत नरहेको संशोधन प्रस्तावलाई यही छाडेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार र सबै राजनीतिक दलका लागि पनि यो सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ ।

टेबुल नै गरेको संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गरेर जाँदा त सरकारलाई पनि नैतिक संकट पैदा होला नि ?

टेबुल गर्नु एउटा कुरा भयो । तर, संशोधन प्रस्ताव पारित नै नहुने सम्भावना भएपछि त सरकारले पनि त सोच्नुपर्छ नि ? संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना भएपछि निर्वाचनमा जाने, जसले संशोधन गर्ने मत ल्याउँछ । उसैले संशोधन गर्ने अघि बढ्ने । यही विकल्प उत्तम हो ।

संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्ने अवस्था आयो भने टोपबहादुर रायमाझीको भोट विपक्षमा पर्छ भन्ने कुरा सत्य हो ?

संशोधन पस्ताव त त्यसै फेल हुने निश्चित भएको छ । त्यसैले मैले विपक्षमा मत हाल्ने–नहाल्ने भन्ने कुनै प्रश्न नै रहेन । म त विपक्षमै छु नि । सरकारले दुई–तिहाइ पुर्याउने हो । विपक्षीलाई एक–तिहाइ पुर्याउन कुनै जरुरी छैन । सरकारका पक्षमा दुई–तिहाइ मत नै नपुग्ने भएपछि सकिगयो नि ।
सरकारको पक्षमा दुई–तिहाइ कुनै पनि हालतमा पुग्दैन । त्यसैले सरकारले यो प्रस्ताव स्थगन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जानु नै सबै भन्दा उत्तम विकल्प हो ।

विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहितका नौ दलले अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव भारतको इशारामा आएको हो भनेका छन् । मान्न तयार हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षले लगाउने आरोप हो, यो । यसलाई हामीले त्यही रुपमा बुझ्नुपर्छ । अहिलेको यो प्रस्ताव भारतको हो कि, नेपालको वा अरु कसैको भनेर बहस गर्नु त्यति सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्दैन । तर, यो प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । यो प्रष्ट हो, यो प्रस्तावले समस्या समाधन गर्दैन, झन बल्झाउँछ । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता आम नेपालीमा पर्न थालेको छ । जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दिनु न ?

हामी कसैलाई पनि जनताले बहुमत दिएका छैनन् । यो भनेको संविधान समैले मिलेर बनाउ भनेको हो । हामीले त्यही भएर ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । त्यसैले अब पनि सबैको सहकार्यमा २०७४ माघ ७ भित्रमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन । अ अहिले पनि आशावादी छु । त्यो समयसीमा भित्र संविधान कार्यान्वयन हुनेछ ।