संशोधन प्रस्ताव पास नभए हामी आन्दोलन गर्छौ —
महन्थ ठाकुर,अध्यक्ष, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका

maitrinews

महन्थ ठाकुर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पहाडबाट तराईलाई अलग गर्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आउनुभएका उहाँ आफूहरु कहिल्यै पनि पहाड विरोधी नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । आफूहरुलाई जवरजस्ती भारतवादीको कित्तामा लगेको गुनासो गर्ने ठाकुरसँग मैत्रीन्युज डटकमले गरेको कुराकानीः

अहिले मुलुकको राजनीति जुन सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । तपाईँ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष र मोर्चाको प्रमुख व्यक्ति पनि भएको नाताले यो परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

अहिले मुख्य गरेर दुइवटा कुराले बढी चर्चा पाएको छ । पहिलो भनेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अहिले टेबुल भएको छ । यसलाई जसरी पनि पास गरेर अघि बढ्नु पर्ने दायित्व सरकारसँग छ । अर्को भनेको निर्वाचनको कुरा । अहिले केही दलहरु निर्वाचन–निर्वाचन भनिरहेका छन् । हामी यही अवस्थामा निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ । हामीले पटक–पटक भन्दै आएको कुरा पनि यही हो । मधेसी जनतलाई विभेदमा पार्ने संविधानलाई हामीले स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । त्यही भएर हामीले संविधान संशोधनको कुरा गरेको हो । अहिलेको स्थानीय संरचनाका पनि मधेसी जनतालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको छ । त्यसैले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । बढी जनसंख्या मधेसमा छ । तर, त्यहीको समूदायलाई यो संरचनाले उपेक्षा गरेको छ । त्यसकारण हामीले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । त्योसँगै संशोधन प्रस्तावमा सीमांकन, भाषा, नागरिकतालगायतका विषय समावेश गरिएको छ । प्रस्तावमा जुन ढंगले ती कुरा आएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो सहमति छैन । हामीले कैलाली, कञ्चनपुरलाई पनि मधेस प्रदेशमा समेट्नु पर्छ भन्दै आएका छौँ । अहिलेको सीमांकनमा त्यो छैन । भाषा र नागरिकता विषयमा पनि चित्तबुझ्दो अवस्था छैन ।
अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसी जनताको सम्वोधन हुन्छ त ?
हुँदैन, त्यही भएर हामीले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव भनेका छौँ । अहिले सीमांकनको प्रस्ताव जुन ढंगले आएको छ । त्यो त पहिला नेपाली कांग्रेस र एमालेले नै ल्याएको परानो प्रस्ताव हो । हामीले त्यसलाई त्यतिबेला नै अस्वीकार गरेको हो । अहिले अहिले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कुरा नै हुँदैन नि ?

तपाईँहरु अहिले पनि टेबुल भएको संशोधन प्रस्तावलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । संशोधन प्रस्ताव पास नभई चुनावमा जान सकिन्न पनि भनिरहनु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त एमालेसहितका नेतालाई बालुवाटार बोलाएर निर्वाचनमै जाने र केही दिनमै मिति घोषणा गर्ने सहमति गरिसक्नु भयो त ?

हाम्रो गम्भीर असहमति रहँदा–रहँदै पनि संविधान फाष्ट्रट्याटबाट जारी गर्ने काम कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरे । त्यतिबेला नै पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ र मधेस आन्दोलन भएको थियो । त्यसरी फाष्ट्रट्याटबाट जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा अहिले समस्या भएको छ । फेरि ती समस्यालाई हल नगरी ‘फोर्सफुल्ली’ कार्यान्वयन गर्ने बाटोतिर उहाँहरु लाग्नुभयो भने थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ । हामी त्यसलाई मान्दैनौँ ।

मान्दैनौँ, भन्न खोज्नुभएको फेरि आन्दोलनमा जान्छौँ भन्नुभएको हो ?

त्यसपछि के गर्छौँ, त्यो त्यही बेला थाहा हुन्छ । हामी पहिलाको भन्दा पनि शसक्त ढंगले अघि बढ्छौँ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तपाईँहरुले भने जस्तै संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित व्यवस्थापिका संसद्बाट पास गराउँछ भन्नेमा तपाईँहरु ढुक्क हुुनुहुन्छ ?

उहाँसँग हाम्रो पटक–पटक भेट भएको छ । कुराकानी भएको छ । उहाँले जसरी पनि पास गराउँछु भन्नु भएको छ । उहाँले नै हामीलाई ढुक्क हुनुहोस् भनेपछि हामी ढुक्क नहुने कुरै भएन नि ?

प्रस्ताव पास भएन भने तपाईँहरु त्यसलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

यो प्रस्ताव फेल हुने कल्पना नै गरेका छैनौँ । कांग्रेस–माओवादीले जसरी पनि पास गराउँछौँ भनेका छन् । यदि पास भएन भने हामी मान्दैनौँ । त्यसपछि थप जटिलता उत्पन्न हुन्छ र यो संविधानको भविष्य पनि अन्योल हुन्छ । त्यो अवस्था नआवोस भन्ने हाम्रो पनि कामना छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सहित नौ दलले प्रस्ताव फेल गर्ने भनेर एकतिहाई बढी मत आफ्नो पक्षमा सुरक्षित गरेका छन् । अनि कसरी पास होला र ?

म फेरि पनि भन्छु । अहिलेको प्रस्ताव हाम्रो होइन् । कांग्रेस–एमालेले पहिला ल्याएकै प्रस्ताव हो । त्यसैले यो प्रस्ताव फेल–पासको कुरा हामीलाई भन्दा बढी उहाँहरुलाई जानकारी भएको कुरा भयो । हामीले त मधेसीलाई उपेक्षा नगरियोस् । लामो समयदेखि उपेक्षमा पर्दै आएका मधेसी जनता अब लोकतन्त्रमा उपेक्षित हुनुहुुँदैन । त्यो व्यवस्था गरियोस मात्र भनेको हो । त्यसो भएन भने हामीले मधेसी जनताका पक्षमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्था नआवोस भनेको मात्र हो ।

ए भनेपछि तपाईँले ‘हाम्रा मागको सम्बोधन भएन भने तराईलाई पहाडबाटै अलग गर्ने अवस्था आउँछ’ भनेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमै राष्ट्रपति र प्रमुख दलका शीर्ष नेताका छेउमा राखेर भनेको अभिव्यक्ति सही हो होइन त ?

घरमा खान पुगेन भने बाहिर रोजगारीमा जानुपर्छ । अहिले दैनिक एक हजार भन्दा बढी युवा देशमा रोजगारीको अवसर नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएको हामीले देखेकै छौँ । हो, मैले भन्न खोजको के–हो भने । आफ्नै सीमा भित्र भूमिपुत्रले उपेक्षित हुनु पर्यो भने आफ्नो हक–अधिकारका खोज्नु स्वाभाविक हो । घरमा निरन्तर अपहेलित भइयो भने म आफै गरि खान्छु । अलग बस्छु भन्न किन नपाउनु ? मैले त्यही भनेको हो ।

तपाईँले मधेस र पहाड दुई राष्ट्रियताको कुरा गर्नु भएको हो ?

दुई राष्ट्रियता त अहिले नै छ नि । पहाडको कला, संस्कृति रीति–रिवाज एक खालको छ । मधेसको अर्को खालको छ । अहिले पनि त्यही त देखिएको छ । काठमाडौँको स्थापना हुनु अघिदेखि नै तराईको स्थापना भएको हो । गोपाल बंश, महिषपाल, लिच्छवीहरुले त धेरै पहिला राज्य गरेका हुन् । उनीहरुले नै काठमाडौँमा पनि राज्य गरेको इतिहास छ । केन्द्रिकृत सत्ताले सबैको हितमा काम गर्न सकेन, सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन, उनीहरुका माग सम्बोधन भएनन् भने अलग राज्य जन्मिनुलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न त राज्यसत्ता तयार हुनु पर्यो नि । अहिलेका शासकहरु नै कोही राजेस्थान, कोही कर्नाटक, कोही कुमाल–गडवालबाट आएका हौँ भनिरहेका छन् । यी इतिहासका कुरा भए । त्यसैले अहिलेको समस्या के–हो ? हामीले त्यसको खोजी गरेर समाधान गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।

भारतीय दूतावासमा हुने डिनर र भारतको पटनामा बसेका बैठकसँग पनि मधेसलाई पहाडबाट अलग गर्ने प्रसङ्गले मेल खान्छ भन्ने आरोप तपाईँहरुलाई छ नि ?

यो त शासकहरुले लगाउने नारा हो । लोकतन्त्रमा अधिकारको माग गर्दा अरु अराष्ट्रवादी हामी राष्ट्रवादी भनेर नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । सबैको उन्नति र सबैको प्रगती नै परिवारको उन्नति–प्रगति हो । परिवारमा कसैलको उन्नति–प्रगति हुने कसैको नहुने भन्ने त कसरी हुन्छ ?

तपाईँहरुको माग कालान्तरमा गएर नेपालको तराई भू–भागलाई भारतसँग विलय गर्ने हो भन्ने पनि आरोप छ नि ?

हामीलाई नेपालको सीमाभित्र मधेसी भनेर उपेक्षित पहिचान नै सही । हामी बरु उपेक्षासहितको पहिचान सहेर सीमा भित्र बस्न चाहन्छौँ । भारतसँग विलय हुने हाम्रो कुनै चाहना र उदेश्य छैन । नदी समुन्द्रमा मिल्न गयो भने नदीको पनि अस्तित्व हराउँछ । त्यसैले हामी सीमामा भएकाले हामीमाथि यस्ता अरोप लाग्ने गरेका छन् । ती अर्थहीन आरोपको कुनै अर्थ छैन । सुशासन, स्वायत्तता हाम्रा एजेण्डा हुन् । तराईको भू–भाग नै भारतमा विलय गर्ने भन्ने हाम्रो एजेण्डा नै होइन । त्यसैले त्यो एजेण्डाबाहिरको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

मधेसी नेताहरु अलिक बढी भारतसँग प्रभावित भएका हुन कि भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यो दृष्टिकोण नै गलत छ । हामीलाई मात्र होइन अन्य दलका नेताहरुलाई पनि त्यहाँ निम्ता आएको हुन्छ । निम्ता मान्न जाने वित्तिकै हामीलाई मात्र त्यस्ता अरोप लगाउनुको के अर्थ हुन्छ र ? अहिले पहाड र मधेसलाई अलग देख्ने केन्द्रिकृत सत्ताको आखाँमा सुधार भयो भने सबै समस्या हल भएर जानेछन् ।