सम्मेलनका नाममा दिल्ली पुगेका गृहमन्त्री निधि मोदीको दर्शनभेट कुर्दै,स्थानीय चुनाव रोक्न भारतले दबाव दिँदै

काठमाडौँ । आतंकवाद प्रतिवादसम्बन्धी तीनदिने सम्मेलनमा अतिथि वक्ता बनेर गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सोमबार दिल्ली उत्रनुअघि बारखम्बास्थित नेपाली दूतावासको सरोकार र तम्तयारी एउटै कुरामा केन्द्रित थियो—सकेसम्म विशिष्ट तहको राजनीतिक भेटघाट कसरी तय गर्ने ? इन्डिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘काउन्टर–टेरोरिजम’ सम्मेलनमा जानुअघि काठमाडौं र दिल्लीमा दिइएको जानकारीमा गृहमन्त्री निधिले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज हुँदै प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिबारे अवगत गराउने चर्चा सतहमा आइसकेको छ ।

मंगलबार दिल्लीमा सुरु भएको सम्मेलनमा गृहमन्त्री निधिकै प्यानलमा बसेर अतिथि मन्तव्य दिनेहरूमा भारतीय उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारीदेखि श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेसम्म रहेका छन् । तर राजनीतिकदेखि कूटनीतिक वृत्तको ध्याउन्न भने एउटै देखिएको छ— गृहमन्त्री निधिको प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट होला कि नहोला ?
अघिल्लो बिहीबार अपरान्ह कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोली प्रहारबाट मारिएका नेपाली जनसाधारण गोविन्द गौतमबारे गृहमन्त्री निधिले दिल्ली पुगेर राख्ने बचाउको धारणा अहिले सबैभन्दा प्रतीक्षाको खुराक बनेको छ । अहिले चलेको आतंकवाद वा प्रति–आतंकवादको बहसमा सीमावर्ती दसगजा क्षेत्रमा निहत्था जनसाधारणमाथि भारतीय पक्षले चलाएको गोली प्रकरण जोडिन सक्ला वा नसक्ला ? कि तोकिएको विषय ‘इन्डियन ओसन रिजन’मा फैलिएको आतंकवाद मात्रै अहिलेको बहसको विषय हो ?

अहिले बहसको विषय र प्राथमिकता अलग हुनसक्छ । कूटनीतिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मामला पनि आफ्नै हुनसक्छ । तर दिल्लीस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका निम्ति भने नेपाली राजनीतिक नेताहरूका निम्ति उनीहरूको इच्छाअनुसार भारतीय पात्र–प्रतिनिधिसँगको भेट गराइदिनु र सकेसम्म ‘गोप्य भेटघाट’ कूटनीतिक प्रतिनिधित्व बिना तय गरिदिनु सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारीमा पर्दै आएको छ ।

‘गृहमन्त्री निधिको पनि भेटघाट सूची लामै छ, तर सबैजसो अनौपचारिक भनौं न’, दूतावाससँग नजिकका एक राजनीतिक प्रतिनिधिले भने ।
संविधान संशोधन कि स्थानीय निर्वाचन गर्ने ? को छक्का—पञ्जामा रुमलिंँदै गएको सरकारका निम्ति दिल्लीलाई दिने अथवा दिल्लीबाट लिने सन्देश पनि तत्काल रुमल्लिएकै अवस्थामा छ । जेजसरी संशोधन पारित गराइछाड्ने योजनामा यो सातामात्रै सरकारमा ल्याइएका प्रजातन्त्र पार्टीका ‘सत्ताप्रिय नेता’ कमल थापाको राजनीतिक चरित्रबारे काठमाडौंभन्दा बढी दिल्लीलाई थाहा छ, जो पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा परराष्ट्रमन्त्री थिए र ९ महिने शासनकालमा झन्डै आधा दर्जनपटक दिल्ली धाएरै आफ्नो पदावधि पुरा गरेका थिए । तर सरकारमा छिरेको २४ घन्टा नबित्दै ‘संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्नपरे सरकारबाट बाहिरिन्छौं’ भन्नथालेका थापा के–कति कारणले यो घडीमा सरकारमा गएका हुन् भन्ने जोकोहीलाई बुझ्न मुस्किल छ । बरु सबैको ध्याउन्न दिल्लीतिरै छ ।

‘गृहमन्त्री निधिले योपटक दिल्लीमा राख्ने राजनीतिक विचार र बनाउने सहमतिको आधारले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ’, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी सधैंझैं दिल्ली–दिल्लगीमा ढुक्क भएर भनिरहेकै छन् । दिल्ली नियोग उत्रनासाथै थाहा लाग्छ, नियोग आफैं आफ्नै घेराबन्दीमा छ । कूटनीतिक कर्मचारी बीचको बेमेलदेखि कार्ययोजनाको बेटुङ्गोमाझ धेरै कामकुरा ‘बेकाम’ बनेका छन् । दुई वर्षयता बन्दै गरेको प्रेक्षालयको ठेकेदार भागेको यथास्थिति, दूतावासको सतह हुँदै जमिनमुनि कुदिरहेको मेट्रोका कारण दिनानुदिन चर्कंदै गएको आवास क्षेत्र एनेक्स र दिल्ली उत्रने राजनीतिक नेताहरूको जी–हजुरीमा लाग्ने केही कर्मचारीको चर्को प्रवृत्तिमाझ कूटनीतिक नियोग आफैं अलमलमा परेको देखिन्छ । कतिसम्म भने यी आफैंभित्रका मामला र कठिनाइ सुल्झाउन पनि अब गृहमन्त्री निधि आएर के निर्देशन दिने हुन् ? अथवा दिल्लीले के पो भन्ने होला भन्दै पर्खी बस्नेहरू अझै भेटिन्छन् ।

राजनीतिक प्रतिशोधमाझ राख्दै–हटाउँदै गरिएका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा दिल्ली नियोगमा बसेर सकेसम्म ‘संयोजनकारी’ बन्ने उपायमा लागिरहेका भेटिन्छन् । तर कर्मचारीतन्त्रको बेमेल र असहयोगको कतिपय भित्री तरङ्ग उनीकहाँ आइपुग्नै पाउँदैन, उनले पत्तै पाउँदैनन् । बरु सतहमा काम नभैरहेको स्थितिमात्रै देखिएको हुन्छ । त्यसमाथि कुनै राज्यमन्त्री होस् अथवा एउटा सांसद सबैको मनोकांक्षा एउटै हुन्छ । कम्तीमा दिल्लीमा गृहमन्त्री, विदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता मिलाइयोस् । यी अनेक तानाबानाबीच राजदूत उपाध्याय घुमाउरो भाषामा भनिरहेकै छन्, ‘हरेक मामलामा भारतको रिजर्भेसन, प्रेस्क्रिप्सन भन्ने रहेको हुन्न । हामी आफैं द्वैध चरित्रबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । हरेक मामला र अवस्थामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने भनी निर्णय गर्ने र प्राथमिकतामा पार्ने काम हाम्रै हो । हिजोजस्तो हीनताबोध, लघुताभाष राखेर अब चल्नेवाला छैन । आफ्नो घरभित्रको समस्या मिलाउन नसकेर अरूलाई दोषारोपण गरिरहनुको तुक छैन । यो सोचाइ र मनोदशाले कहीं पुगिन्न । हामीले घोषणा गरेको चुनाव गर्ने कि नगर्ने भनी अरूलाई किन सोधिरहने ? अरूको जवाफको अपेक्षा किन गरिरहने ?’

दुई वर्ष अघिको भूकम्पको कम्पन र दिल्ली मेट्रो सेवाको पराकम्पनका कारण दिनहुँ भत्कँदै गएको दूतावास परिसरको कथा–व्यथा पनि आफ्नै छ । दूतावास आवास भवन संरचना निर्माणका लागि भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ दिएको निर्णय पुस्तिका बोकेर कूटनीतिक कर्मचारी यताउता कुदिरहेको दृश्य यसपटक दूतावासमा देख्न पाइयो । चारवटा प्रि–फ्याब घर आवास बनाउन सहमति आएको भए पनि यसबारे समेत गृहमन्त्री निधिको रायसुझाव लिन पर्खिरहेका केही कर्मचारी पनि यसपटक भेटिए । अझ नेपालका गृहमन्त्रीले भारतका समकक्षीलाई केही दुस्खेसो सुनाएर ‘थप सहयोग जुटाउन पो सकिन्छ’ कि भनी हत्ते जनाउने राजनीतिक चाटुकारजस्ता सल्लाहकार पनि आसपासमै भेटिए ।

‘डिप्लोमेटिक प्रिभिलेज’का रूपमा रहिआएको संरचना भत्कँदै गैरहेको यथास्थितिमा दूतावास परिसर थर्काउँदै कुदिरहेको महानगर मेट्रोबारे दिल्ली महानगरसमक्ष आवाज उठाउन नसकिएको यथार्थ एकातिर छँदैछ । त्यसमाथि तत्कालै थप सहयोग पाउने झिनो आशा भने अझै बँचेकै रहेछ भन्ने लाग्यो । अब हेर्नुछ— आतंकवाद प्रतिवादको सम्मेलनसँगै गृहमन्त्री निधिले दूतावास भित्रका बेथिति र बिचल्ली समाधान गर्न कत्तिको साथ दिनेछन् ?

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई संवोधन गरेपछि गृहमन्त्री निधि नयाँदिल्ली फर्केर उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा सहभागि हुनेछन् । गहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, निधिले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई भेट्ने तय भइसकेको छ ।
तर के गृहमन्त्री निधिले भारतीय सरकार र भारतीय सत्ताका यी उच्च पदस्थ नेता÷अधिकारीसँगको भेटमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा गोली हानी हत्या गरिएका कञ्चनपुर आनन्दबजारका गोबिन्द गौतमको बिषय उठाउलान् ?

यसअघि प्रधानमन्त्रीका बिशेष दूतका रुपमा भारत पठाइएका कांगेस नेता निधिलाई भारतीय अधिकारीले नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धन भारतीय हित विपरित नजाने शर्तनामा स्मरण गराएका थिए । निधिले पनि आफू भारतीय योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
ओली सरकार हटाउनुलाई सफलता ठानेको भारतले दाहाल सरकारलाई सरकार गठन ताकाका सर्तहरु सम्झाउँदै अघि बढ्न दबाब दिए पनि नेपाली जनताका कारण ती कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको घोषित निर्वाचनबाट पछि नहट्ने वताएपछि चुनाव रोक्नु पर्ने पक्षमा रहेको भारतले निधिमार्फत आफ्नो दवाव पठाउने तयारी गरेको छ । गठबन्धनको मुख्य सुत्रधार कांग्रेसले संविधान संशोधन विना चुनाव नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । ‘सबैलाई समेटेर मात्र चुनाव’ भन्दै भारतले आफ्ना एजेण्डा बोकेर हिंड्ने मधेसी मोर्चाले भनेबमोजिम गर्न दवाव दिइरहेकै छ ।
एकातिर आफ्ना सर्तनामा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नगरेकोमा आक्रोशित भएको दिल्लीबृत्त र अर्कातिर नेपाली भूमिमा प्रबेश गरी निर्दोष नेपाली नागरिकको हत्या गरेपछि नेपालमा बढेको भारतबिरोधी थप मतका बीचमा निधि कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाली भूमिमा त्यो पनि भारतको समेत स्वीकृति लिएर कल्भर्ट निर्माण गरेपछि त्यसलाई आएर भत्काउने र त्यसको बिरोध गर्दा गोली हान्ने भारतीय सीमा शसस्त्र बलको आपराधिक कार्यको जिम्मा गृहमन्त्री सिंहले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? तर जिम्मेबारी लिएर नेपाल सरकारसँग क्षमायाचना गर्नुपर्नेमा उल्टै भारत सरकार र लैनचौर दुतावासद्वारा गोली नै नचलाएको जस्ता झुट प्रेषित हुनु हेपाहा प्रबृति हो ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुर गोलीकाण्डमा भारत सरकारले माफी माग्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि नेपाल सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । सन १९६० मा चिनियाँ सुरक्षाफौजद्वारा मुस्ताङमा एक नेपालीको हत्या गरेको तत्कालै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल सरकारसँग माफी मागेका थिए ।
तर भारत सरकारले यो घटनालाई यतिकै सामसुम पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि भारत सरकार वास्तबमै संबेदशील थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरेर दुःख प्रकट गर्न सक्थे । तर उनले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाललाई फोन सम्पर्क गर्न लगाए । त्यसपछि पनि भारतीय मिडियामा कहिले गोबिन्द गौतमलाई एसएसबीले गोली नहानेको, कहिले पित्तमा समस्याका कारण उनको मृत्युभएको, कहिले गैरकानुनी संचरना निर्माण गरेकाले त्यो हटाउन मात्र ह्वाईफायर गरेको जस्ता निराधार रिपोर्ट सार्बजनिक गरिरहेका छन् ।

अहिले मुलुकका  उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्वयंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता गर्ने तय भएको अवस्थामा हत्याकाण्डको बारेमा भारतलाई माफी माग्न लगाउने यो उपयुक्त अवसर हो ।  तर निधिले यो मुद्दा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ? उठाउँछन् भने कसरी उठाउँछन् ? वा आफू भारतीय पक्षभन्दा अघि बढेर त्यतिकै सामसुम पार्ने कुरा गर्ने हुन्, प्रष्ट छैन ।
भारत सरकारले यो गम्भीर घटनामा माफी माग्नुको बिकल्प छैन । तर त्यसका लागि नेपाल सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निधि दिल्लीबाट कसरी काठमाडौं फर्कन्छन् ? त्यो प्रतीक्षाको बिषय छ ।

चैत २ गते ।