के राजनीति कमाउने लाइसेन्स हो ?
— उत्तम डंगोल

नेपालको अवस्था अत्यन्तै भयावह बन्दै छ । सत्ताधारी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै राज्यका सारा संयन्त्रलाई खुलमखुला राजनीतिकरण गरी मुलुक लुट्न र चुस्न तम्सिएपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नेताहरुले राजनीतिलाई देश र जनताको सेवा होइन अकुत कमाउने लाइसेन्स बनाए जसले गर्दा मुलुक टाट पल्टदै छ भने नेताहरु मुलुक लुटेर अर्बपति बनिरहेका छन् । आम सर्वसाधारण नेपाली जनताको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु ठूला ठूला विकास निर्माणका कुरा र भाषण गर्दै देश र जनतालाई अलमाउने,छक्काउने काममात्र गरिरहेका छन् । सरकारको राजनीतिक,प्रशानिक खर्च नाटकीय ढंगले बढेको छ भने विकास टप्प छ,विकास खर्चको दशांश पनि खर्च भएको छैन । दु्रत आर्थिक विकास गर्नुपर्ने बेलामा यो भन्दा लज्जास्पद अवस्था अरु के हुनसक्छ ?
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान माओवादी—काँग्रेस गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई बन्धक बनाउँदै अत्यन्तै संवेदनशील अंग सेना,प्रहरी र न्यायालयमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै मर्यादाक्रमलाई मिचेर राम्रालाई होइन हाम्रालाई उच्च स्थानमा नियुक्ति गरेको छ । सेना,प्रहरी,न्यायालयलाई राजनीतिको खेलौना बनाउने र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने काम गरेपछि कसरी हुन्छ निष्पक्ष न्याय र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था ?
हिजो पञ्चायतले सारा मुलुकलाई तहसनहस पार्यो भनेर सराप्ने नेताहरुले आज पञ्चायतले पनि नगरेको घृणित काम गर्दै मुलुकलाई रसातलमा पुर्याउँदै छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा तेस्रो बरियताका जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाइयो । देउवाका अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाचार छाँया बने । चन्दलाई प्रहरी प्रमुख नबनाए सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि पदका लोभी प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दायित्व र जिम्मेवारी विर्सेर प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम गराउने र विवादमा तान्ने काम गरे । तर बरियताक्रममा आईजीपी बन्ने पहिलो नम्बरका नबराज सिलबालले सर्वोच्चलाई गुहारेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदातलको पूर्ण इजलासले यसबारे के फैसाला गर्ने हो सबैको चासो यसैमा छ ।