संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र, सत्तारुढ दलहरुबीचमै दूरी बढ्दो

काठमाडौँ । सत्ताधारी दलहरुबीचमा पनि एकमत नहुँदा संविधान संशोधन विधेयक अलपत्र परेको छ । यो विधेयक हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीच दूरी त पहिलादेखि नै थियो । अब सत्तारुढ दलबीच नै विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा एकमत देखिन छाडेको छ ।
यसले संशोधन प्रस्ताव चुनावभन्दा पहिला अगाडि बढ्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावको घोषणाले सरकार आफैले अगाडि सारेको संशोधन प्रस्तावको भविष्य अनिश्चत भएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव र चुनावका विषयमा सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादीबीच पनि केही फरक देखिएको छ ।संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र स्थानीय तहको चुनाव गराउने दुई प्रमुख कार्यसूचीसहित सिंहदरवार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावलाई यतिबेला जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् । यहीकारण मधेशी मोर्चासँग उदार हुँदाहुँदै पनि उनीहरुलाई नै छाडेर अहिले चुनावको तयारीमा लागेका छन् ।
चुनावी तयारीबारे उनी निर्वाचन आयोगसँग नियमति संवादमा छन् । उनले आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तहरुसँग चुनावी तयारीवारे छलफल गरिरहेका छन् ।
आयुक्तहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका तयारीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी पनि चुनाव गराउने पक्षमा छन् । उनी निकट सूत्रहरुलाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री मोर्चा सहभागी नभए पनि चुनावमा अगाडि बढने मुडमा छन् ।

तर, काँग्रेसले चाहीँ संशोधन र निर्वाचनलाईसँगसँगै लैजानुपर्ने मत अगाडि सारेको छ । सत्तारुढ दलबीच दखिएको यो अन्तरविरोधले चुनाव पहिला कि संशोधन पहिला वा दुवै कुरा एकैपटक भन्ने नयाँ बहस उठाइदिएको छ । संसद् बैठक आज बस्दै छ ।
चैत ६ गते ।