निधिमार्फत प्रचण्डलाई लगाम लगाउने भारतको नयाँ खेल, निधिले दिए राजीनामाको धम्की

maitrinews

काठमाडौं । गृहमन्त्री एवं काँगेस नेता विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिने धम्की दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत भारतीय नेताहरुलाई भेटेर फर्केको भोलिपल्टै उनले वरियताको प्रश्न उठाएर मन्त्रीबाट राजीनामा दिने धम्की दिए । सतहमा हेर्दा निधिले प्रधानमन्त्रीपछिको वरियतामा आफू हुनु पर्ने कुरा उठाए पनि ८ महिनाअिघ निर्माण भएको सत्ता गठबन्धन भारतको लगामबाट बाहिर जाने सम्भावना देखिएको प्रतिक्रियास्वरुप निधिको चेतावनी सहितको धम्की आएको बुझिएको छ ।

दिल्लीमा रहंदा गृहमन्त्री निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोबल, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री सुश्मा स्वराज र सत्तामा नरहेका डीपी त्रिपाठी, मनमोहन सिंह लगायतसँग भेटे । भारतीय सत्तारुढ नेताहरुको चासो सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा बाचा गरे अनुरुप संविधान संशोधनको भविश्य र सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावको सेरोफेरोमा केन्द्रित थियो । निधिसँगको भेटमा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयले संविधान संशोधनको पूर्व समझदारी माथि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरुले चुनाव हुन सक्ने वारे संशय ब्यक्त गरेका थिए ।
गठबन्धन निर्माण हुँदा संविधान संशोधन गर्ने, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित गराउने, केपी ओलीको पूर्ववर्ती सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन रोक्ने वा रोक्न नसके ढिलाई गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो । अझ एक कदम अघि बढेर नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक मामिलामा भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्नु पर्ने पनि दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन निर्माणको परोक्ष उद्देश्य थियो । यसमध्ये दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगन गराए, चीनसँगका सम्झौता पनि ढिलाइ भइरहेको छ भने भारत भ्रमणताका २५ बुँदे सम्झौता गरी नेपालको वैदेशिक नीतिलाई भारतीय प्रभुत्वको मातहत राखिएको थियो ।
तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दाहालले आफ्नो जनसमर्थन गुम्दै गएको विस्तारै भेउ पाउन थाले । भारतीय नाकाबन्दीको पीडाले निस्सासिएका नागरिकले चीनतर्फबाट जति सक्दो छिटो विकास र निकास खोजिरहेका छन् । दाहालकै पार्टी भित्र पूर्ववर्ती ओली सरकारका सम्झौता ठीक हुन् भन्ने जवर्जस्त आवाज छ । त्यसैले दाहाल आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा अपजसबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् । दाहाल चैत १० गतेदेखि चीनको हाइनानमा हुने बोआओ एसिया फोरममा भाग लिन जाँदैछन् । त्यस क्रममा दाहालले धेरै हारगुहार गरेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग करिव १५ मिनेटको भेटवार्ता पनि तय भएको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दाहालको बाक्लो संवाद पनि भइरहेको छ ।

गठबन्धनको सुरुवातताका संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने दाहाल अचेल बेलाबेला स्थानीय चुनाव गर्न संविधान संशोधन आवश्यक नभएको पनि वताउन थालेका छन् । यहाँबाटै भारतले निधिमार्फत दाहाललाई लगाम लगाउन खोजेको हो ।

यसैबीच चैत १० गते देखि नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आयोजना भएको छ । बैठक अघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विना चुनाव हुन नसक्ने वताउन थालेका थिए । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई गत आइतवार आफ्नै निवासमा बोलाएर भेटेका देउवाले नै पहिलने चुनाव मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दवाव दिएका थिए भने अहिले उनैले संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन नसक्ने वताएका हुन् । कांग्रेसको बैठकले निधिले भारतबाट ल्याएको ‘सन्देश’लाई आधार बनाएर निर्णय लिने सम्भावना छ । छिमेकी भारत स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न चाहन्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले दुई साता अघिदेखि त्यही लाइनमा विचार राख्दै आएका छन् । अव बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधनपछि मात्रै चुनाव भन्ने विचार बाहिर ल्यायो भने स्पष्ट हुनेछ– निधि मार्फत भारतीय नेताहरुले चुनाव रोक्ने सन्देश पठाएका छन् ।
सभापति निर्वाचित भएको एक वर्ष नपुग्दै कांग्रेस सभापति देउवा पार्टी भित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले उनले १० चैतमा डाकेको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीको तयारी सम्बन्धी र गत पुस १५ गते उनले ७५ वटै जिल्लामा पठाएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको रिपोर्ट माग्नेछन् । देउवाले १५ दिनको समय दिएर गत पुस १५ गते ७५ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी सम्बन्धी प्रतिवेदन ल्याउन प्रतिनिधि खटाएका थिए । १५ दिन भित्र प्रतिवेदन ल्याउनु पर्ने भनिए पनि रुकुम गएकी भीमकुमारी बुढा बाहेक कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहमा पार्टीको हालत के कस्तो रहेको छ भन्ने १७ वटा प्रश्नावलीको सूची सहित प्रतिनिधि खटाइए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन नआएकाले देउवा पर्सी बस्ने बैठकमा आफूप्रति हुने सम्भावित आलोचना मत्थर पार्न प्रतिवेदन माग्दैछन् । देउवाको योजना के देखिन्छ भने प्रतिवेदन मागेर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुकै क्षमतामाथि प्रश्न उठाइदिएपछि आफूप्रति आउने आलोचनात्मक प्रश्नहरु स्वतः कमजोर हुनेछन् ।

देउवाको तयारी बुझेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइराला समुहले देउवा विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने योजनामा छन् । योजना बनाउन कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवास र अनामनगरस्थित रामचन्द्र पौडेलको सम्पर्क कार्यालयमा लगातार बैठक बसिरहेका छन् । पौडेल र शशांकको समुहले देउवासँग पछिल्लो पटक असन्तुष्ट रहेका खुमबहादुर खड्काको समुहलाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै देउवाका सहयोगी मानिएका गोपालमान श्रेष्ठ र देउवाले नै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका श्याम घिमिरे सहितलाई समेटेर पौडेल समुहले देउवा विरुद्धको मोर्चा फराकिलो बनाएको छ । पौडेल समुहले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न यसअघि नै देउवामाथि लिखित आग्रह गरेको थियो । देउवाले १० गतेका लागि बैठक डाकेपछि चारवटा विषयमा प्रश्न उठाउने तयारी पौडेल र शशांक समुहले गरेको छ ।

लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोगको मुद्दामा कांग्रेसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको, राजदूत नियुक्तिमा देउवाले कि सासुलाई नियुक्ति गरेको कि राजदूत पद ब्यापारीलाई बेच्ने गरेको, २ महिनाभित्र मनोनयन गर्नु पर्ने पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय विभागहरु एक वर्ष पुग्दासम्म मनोनयन गर्न नसकेको र पार्टीलाई ठेक्का पट्टाको अखडाको रुपमा प्रयोग गरी पार्टीको छवि बिगारेको लगायतका ४ वटा प्रश्न उठाउने तयारी पौडेल समुहको छ ।

चैत ७ गते ।