आइजीपी मुद्दा प्रकरणमा आज फैसलाको तयारी, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन देउवा निवासमा भेला

काठमाडौं । न्यायको अन्तिम ढोका सर्वोच्च अदालतलाई मानिने भएपनि विस्तारै यो सिद्धान्त परिवर्तन हुन लागेको त हैन हैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उव्जिएको छ ।
आईजीपी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र महान्यायाधीवक्तासहित वकिलहरुको टोलीबीचको मतभेदका कारण न्यायलयभित्रकै विवाद नेताको घरसम्म भित्रिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आईजीपी प्रकरणको अन्तिम फैसला हुन लागेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउदै न्यायलयभित्रको विवाद नेताको दैलोमा र्याएका हुन् । यो संकेत कसैका लागि पनि शुभ होइन, हुँदैन । यतिमात्र होइन यो प्रकरणमा वकिलहरुको टोलीले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि विधि, विधान र ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरेको आरोप पनि भावी दिनका लागि रातो बत्ति बलेसरह हो ।

सोमबार महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित पुर्व महान्यायाधिवक्ताहरु सुशील पन्त, मुक्ति प्रधान, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खाती लगायतका बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले आइजीपी प्रकरणमा हुन लागेको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारेका हुन् ।

उनीहरुले आइजीपी प्रकरणको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कनिष्ठ र केहि न्यायाधीशलाई दोहोर्याएर हेर्न दिएको भन्दै सर्वोच्चको विगतको परम्परा र न्यायको सिद्धान्तलाई कुल्चिएको बताएका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीश कार्की विवादमा तानिएकी छन् । जुन विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिँदैन र यो न्यायको सिद्धान्तभित्र पनि पर्दैन ।

सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उच्चतम निकायका रूपमा हेर्दै आएकोमा यो प्रकरणले फेरि सर्वसाधारणलाई झस्काएको मात्र छैन, हाम्रो न्यायलयप्रतिको आश्था पनि क्रमश घट्न बाध्य बनाएको छ ।

नियम, कानुन, संविधान र स्थापित नजिरविपरित ‘न्यायमूर्ति’ हरू सडकमा र नेताका घरघरमा हिड्नुपर्ने स्थिति कसले र किन गरायो रु अव यो प्रश्नको जवाफ पनि आम नेपाली जनताले खोज्नुपिर्ने भएको छ । यो घट्नाले ‘कुखुरो हरायो भन्ने चिन्ता भन्दा पनि स्याल पल्क्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।

पछिल्लो चासो र सरोकारको विषय बनेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले न्याय दिन नखोजेको अर्थ लाग्ने गरी महान्यायाधिवक्ता तथा विपक्षीतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतले इजलास समेत बहिस्कार गर्नु पक्कै पनि न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैनन् ।

एकातिर प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलामा प्रश्न उठ्नु र अर्कोतिर विपक्षी वकिलसहितको टोली नेताको ढोका चहार्नुले हामी कस्तो न्यायको खोजीमा लागेका हौै भनेर बुझ्नुपर्ने भइसकेको छ ।

यो पछिल्लो प्रकरणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा कालो धव्वा त देखियो नै योसँगै अदालतको विचाराधीन मुद्दाको फैसला अगावै यो वा त्यसको पक्षमा फैसला आउदैछ र त्यो रोकिनुपर्छ भन्ने अड्कलबाजी गरेर तीव्र लविङ सुरु हुनुले पनि हाम्रो न्यायलय र न्यामुर्तिहरुको बेहोरा, क्षमता र दक्षतामाथि स्वभाविक प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

त्यसो त आईजीपी नियुक्तिका विषयमा परेको रिटमा कानुनविपरीत र परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गरेको भए त्यो विषय न्यायमुर्तिहरुले किन राजनीतिक मुद्धा बनाए रु के त्याहाभित्र यसबारे बहस पैरवी र छलफल गर्ने निकाय छैन रु प्रश्न यो पनि उठेको छ ।

एउटा मुद्धामा बुढानिलकण्ठ धाउने, अर्कोमा बालकोट, अर्कोमा लाजिम्पाट वा कहि धाउने र त्यहिबाट छिनोफानो गर्ने हो भने किन चाहियो रामशाहपथ रु अथवा सर्वोच्च अदालत रु जहाँसम्म संविधान जारी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संवैधानिक अदालत गठन नगरेर प्रधानन्यायाशीधले संविधान पालना नगरेको भन्ने गुनासो छ त्यो सत्य नै हो । संविधानका विषयमा सर्वोच्चमा छलफल गर्ने निकाय संवैधानिक अदालतसमेत गठन हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय नै हो ।

चैत ८ गते ।