मधेसी मोर्चाले फेरि माग थप्यो, संविधानको धारा २७४ खारेज हुनुपर्छ

काठमाडौं । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमा नयाँ माग थपेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाका सदस्य चुन्ने मताधिकार नदिन माग गर्दै आएको मोर्चाले प्रदेशको सीमा सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रदेशसभाको अधिकार हनन गर्ने माग अघि सारेको छ ।

तल्लो तहमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने अधिकार नदिनुलाई मोर्चाले मधेसी जनताको माग त भनेकै थियो, हाम्रा मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले पनि जनताको अधिकार कटौती गर्ने मोर्चाको मागलाई ‘जनताको माग’को दर्जा दिंदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने माग गर्दै आएको मोर्चाको कार्यदलले संविधानको धारा २७४ संशोधन गरी प्रदेशको सीमा सम्बन्धी प्रदेशसभाले नै निर्णय गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकार र मधेसी मोर्चाको वार्ता कार्यदलले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठब गरेका थिए । कार्यदलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, राप्रपाका दीपक बोहोरा, मोर्चाका नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र पेशल ढकाल छन् ।
उनीहरुले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । संविधानको यो धारा खारेज भए प्रदेशसभालाई आफ्नो सीमा निर्धारण गर्ने, नामाङकन गर्ने अधिकार रहने छैन । सम्बन्धित प्रदेशको सभालाई आफूबारे निर्णय गर्ने अधिकार कटौती गरिनुलाई मोर्चाले मधेसी जनताको माग भन्दै आएको छ ।
चैत ९ गते ।