भारु सटही मुद्दामा राष्ट्रबैंक चुक्यो—सुशीलराम माथेमा,अर्थविद् एवं पूर्वकार्यकारी निर्देशक,नेपाल राष्ट्रबैंक

पछिल्लो समयमा भारतीय रुयैयाँको सटही, तरलता अभाव, ब्याजदर समस्या र शेयर बजारका मामला निकै चर्चामा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलित अवस्थामा नै रहेको र आर्थिक वृद्धिदर समेत हालसम्मकै उच्च रहने अनुमान भैरहेको विद्यमान अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्रका मुद्धामा धेरैको चासो छ । यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशीलराम माथेमा सँग कुरा गरेका छौं । थाइल्यान्डको थामसात युनिभर्सिटी अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका माथेमोले सहायक अधिकृतको रूपमा सेवामा प्रवेश गरी कार्यकारी निर्देशकसम्मको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या, तीनको कारण र समाधानका उपाय लगायतका बिषयमा केन्द्रीय बैंकले चाल्नुपर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कदमलगायत विषयसँग सम्बन्धित रही माथेमासँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

भारु नोट सटहीको बिषयमापनि नेपाली र भारतीय प्रतिनिधीवीच कुरा मिलेन भनिएको छ । यो बिषयलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

नेपामला हाल सात÷आठ करोड रुपैयाँ भारु सटही गर्नुपर्ने अनुमान भएको देखिन्छ । वभिन्न तथ्याङले यो देखाएको छ । राष्ट बैंकले २५ हजार भारु प्रतिव्यीक्र सटही गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । भारतवाट आएको टोलीले प्रतिव्यक्ति चार हजार ५ सय को प्रश्ताव ग¥यो । भारतीय सरकराले कुनै नीति तय गरिसकेपछि त्यसवाट भारतीय रिजर्भ वैंक पछि हट्दैन । भारत सरकार कालोधन नियन्त्रणकालागि लागि परेको छ । यसमा भारतीय सरकारको योजना विपरित रिजर्भ वैक हिँड्दै हिँड्दैन । विगतमापनि रिजर्भ वैंकले सरकारको नीति विपरित कुनै निर्णइ गरेको इतिहास छैन । अहिले नेपालका तर्फवाट उनीहरुलाई कस्तो वुझाउन सकीयो उनीहरुले यस्तै रेस्पोन्स गर्ने हो । राष्ट बैंकले रिजर्भ वैंकको टोलीलाइ कारण प्रष्ट वनाउन सकेको भए त्यो २५ हजार पनि हुन सक्दथ्यो होला । तर जस्तो वुझाउन सक्यो त्यस्तै नतिजा आउने भएकोले अय यसमा ठूलो अपेक्षा गर्न स्क्ने ठाउँ छैन । वरु पाएको अपर्चुनीति गुम्न दिनु हुँदैन । यसतर्फ केन्द्रिय बैंकको नेतृत्व सजग र सचेत वन्नु पर्दछ ।

शेयर बजारको उतार चढावलाई चाहीँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

म शेयर बजार विज्ञ त होइन । मैले आफूसँग भएको ज्ञान र अनुभवका आधारमा यस बिषयमा भन्ने हो । मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसले आफ्नो लगानी सुरक्षित स्थानमा गर्न खोज्दछ । उसलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने वातवाण सृजना भएको महशुस नभए उसले लगानीको विकल्प खोज्दछ । विगतमा केही समय बजार वियरिस टे«ण्डमा गयो । पुँजी वृद्धिको कुरा आयो । पैसा धेरै त्यता लगानी भयो । अहिले पछिल्ला केही दिनदेखि बजार वुलिस टे«ण्डमा गएको छ । विगतमा विभिन्न खातामा राखेको पैसा फिर्ता आउन थालेको अवस्था छ । व्याजदरका बिषयमा राष्ट बैंकले नयाँ व्यवस्थापन लागु गरेको छ । चैत मसान्तभित्रमा कल डिपोजिटमा राखेको पैसा वचतमा जस्तै ब्याजदर कायम गर्नुपर्दछ भन्ने छ । यसले बजार शुधारमा वल पु¥याएको हुनु पर्दछ । अव पनि बजारमा केही समय सुधारको गति देखिन सक्छ । तर त्यो धेरै लामो समयसम्म कायम रहँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ ।
पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई नियन्त्रणगर्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो ठीक हो ?
लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा बढी खाए । नेपाली जनताहरुमाझ अझैपन वैंकिङ पहुँच धेरै मानिससम्म पुग्न वाँकी नै छ । लघुवित्त संस्था सहकारी पछि ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने संस्था हुन् । यस्ता संस्थाहरुले प्रभावकारीरुपमा सेवा दिइरहेकापनि छन् । यसर्थ लघुवित्त संस्थाहरुको लाइसैन्स प्रकृयामा कडाई गर्नु युक्तिसंगत नहोला । नयाँलाई लाइसेन्स नदिए भएकाहरुमा कार्टेलिङ बढ्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा र पहुँचलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

अहिले च्याउ उम्रिएजसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थ सञ्चालनमा आएका छन् । यस्ता संस्था सञ्चालनमा आए पनि अझै पनि यस्ता संस्था सहरमुखी भएका छन् । जसका कारण ग्रामीण भेगमा प्रभावकारी रूमपा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा संख्यात्मक रूपमा गनेर मात्र केही हुँदैन । वास्तविक रूपमा आमजनताले यो सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । सहरी क्षेत्रमा ठूलो रकम परिचालन भएको छ । तर, गाउँमा धेरै समस्या छन् । यसतर्फ ध्यान पुग्ने गरी नीति बन्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रस्ट नीति बनाई हुन्डिजस्ता कार्यलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत करोबार गराउने र गाउँगाउँसम्म सेवा विस्तार गरी बैंकिङ संस्थाको पहुँच बढाउनकार्य गर्न जरुरी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको पूँजी वृद्धिको योजना निर्धारित समयसिमाभित्रै पुरा होला ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मजवुत वनाउने उेद्धश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो । जुन समयमा राष्ट्र बैंकले यो नीति सार्वजनिक ग¥यो त्यो समयमा दक्षिण एशियालमा नै यो बिषयमा लहर चलेको थियो । तर पछि पुँजी बढाउँदा मर्जरतीर गएर काम भयो । शेयर थप्ने काम भएन भन्ने आयो । राइट शेयर तथा वोनस शेयर जारी गरेरपनि शेयर पु¥याँछु भन्ने खालको लहर चल्यो । तर पछि मर्जर तथा एक्विजिसनको अवधारणाले गति पायो । तर यसले सवैको चित्त वुझाउन सकेन । आफ्नो संस्था मर्जर गर्दा अलि विश्वासिलो संथा भए हुन्थ्यो भन्ने अवधारणा पनि देखियो । फेरी यसले के देखायो भने कता कता विकास वैंक र फाइनान कम्पनि नै सकिने होकी भन्ने एक खालको वातवारण पनि देखियो ।
फेरी ठूला वैंकहरुमध्ये नि सवैले तोकिए अनुसार पुँजी पु¥याउन सक्लान भन्ने देखिएको छैन । यसर्थ मलाई के लाग्छ भने यस्तो अवस्था आयोभने मेरो सुझाव अली फरक छ । भने अनुसार भएन भने त्यो नगर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कारवाही गर्दा अर्ततन्त्रमा समस्या आउँदछ । त्यसले सिङगो वित्तीय प्रणालीमा नै अशर गर्दछ । पुँजी वृद्धि गर्दा एकैपटक चार÷पाँच पुणा पु¥याउनु आफैंमा ठीक थिएन । रियल सेक्टरको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको विदमान अवस्थामा पयतिधेरै पुँजी वृगर्ने नीति ल्याउन हुँदैनथ्यो । यसर्थ यसलाइ अलि फरक तरिकाले हेरेर नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । यसर्थ यस्तो खलाका पुँजी वृद्धिको नीति याउँदा वडो विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिय वैंकले दिएको टार्गेट अनुसार काम भएन भने त्यसलाइ पुनर्विचारगर्न राष्टवैंक पनि तयार हुनु पर्दछ ।

वैकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको तरलताको समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

सामन्य साउनदेखि असोजसम्म तरतलता सहज हुने, असोज देखि माघ सम्म तरलतामा कमी आउने र फागुनदेखि असारसम्म फेरी तरलता बढ्दै जाने ट्रेण्ड विद्यमान छ । यो टे«ण्ड विगत धेरै बर्षदेखि चल्दै आएको छ । अहिले अएको अभावलाई पनि तरलताको अभाव नभई कर्जा योग्य पुँजीको अभाव भनिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकका साथै विभिन्न निकायले उपलब्ध सवै खालका विकल्पहरुको प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।

समग्रमा नेपालको बैंकिङ संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

यस क्षेत्रमा विस्तारै सुधार भइरहेको छ । पहिला पहिला देखिएका कमजोरीमा धेरै नै सुधार भइसकेका छन् । खासगरी यसभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले यस क्षेत्रको सुधारका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यसले गर्दा अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्र बलियो मात्र भएको छैन, एक किसिमको विधि बनेको छ । त्यसैका अधारमा काम हुनु पर्दछ ।
खासगरी विभिन्न क्षेत्रका सिलिङ तोक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई त्यतिबेला बढावा दिने कार्य भयो । त्यसक्रममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तथा सञ्चालकका धेरै बदमासी भेटिए । त्यस्ता बदमासीको निक्र्योल गरी समयमा नै त्यसलाई समाधान गर्न सकिएकाले अहिले ठूलो समस्या आउनबाट रोकियो । यसर्थ पछिल्लो आधा दकममा मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रा काम भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारका लागि यसअघि चालिएका कदम कस्ता छन् ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यी संस्थामा हुने एउटा सामान्य गल्तीले ठूलो समस्या सिर्जना गर्दछ । यस्ता संस्था सर्वसाधारणको पुँजीमा निर्भर हुने हुनाले यो क्षेत्रलाई बढी संवेदनशील क्षेत्रका रूपम हेरिएको हो । यसर्थ अन्य संस्थाको तुलनामा यी संस्थामा बढी नै नियमनकारी निकायको निगरानी रहन्छ र हुनुपनि पर्दछ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको पुँजी डुब्न पाउँदैन । नियमनकारी निकायको ध्यान नपुग्दा विगतमा केही अनियमितता समेत भएको देखियो । तर, पछिल्लो समयमा त्यस्ता गतिविधि क्रमिक रूपमा कम भएका छन् ।