अहिलेको बजेट ठ्याक्कै ५१ सालको बजेटसँग मेल खाने खालको छ —रामेश्वर खनाल,पूर्वअर्थसचिव

maitrinews


पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले समग्रमा अहिलेको बजेटलाई सन्तुलित भन्नुभएको छ । उहाँले बजेट चलाखीपूर्ण ढंगले ल्याइएको पनि दाबी गर्नुभयो । अहिलेको बजेटमा पनि अलिअलि बजेट घाटा देखिएको भन्दै पोहोरको तुलनामा निकै कम गर्नुभएको उहाँको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले निकै संयमित भएर बजेट ल्याउनु भएको भन्दै बजेटले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मात्र होइन देशलाई पनि राम्रो गर्ने पनि उहाँको दाबी छ । खनालसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः

तपाईँले यो बजेटलाई कसरी लिनु भएको छ ?

समग्रमा यो सन्तुलित बजेट हो । यो चलाखीपूर्ण ढंगले ल्याइएको बजेट पनि हो । किनभने निर्वाचनको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ष वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने विदेशी लगानीकर्ता बढ्छन् । विदेशी लगानी पनि बढ्छ । विदेशी लगानी बढेपछि रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले सबै भन्दा पहिला वित्तीय स्थिति ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ । वित्तीय स्थिति ठिक छैन भने आफूले लगानी गरेको प्रतिफल लैजान पाइदैन कि भनेर विदेशी मुद्राको संकट भयो भने समस्या होला कि भनेर सोच्छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीज्युले पनि यो कुराको हेक्का राख्नुभयो । यो सरकार पाँच वर्ष टिक्छ भन्ने प्रसस्त आधार छन् । उहाँले त्यही आधारमा काम गर्नुभयो । ‘हामी पाँच वर्ष टिक्छौँ त्यसैले तीन वर्ष जहाँबाट भए पनि लगानी भित्र्याउनका लागि सन्तुलित बजेट बनाऔँ । यो तीन वर्षमा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि भयो भने राजस्व पनि राम्रो हुन्छ । सकारको ‘फिस्कल स्पेस’ पनि बढ्दै जान्छ अनि चौथो र पाँचौ वर्ष ती दुई वर्ष निर्वाचनका वर्ष पनि हुन् । ती दुई वर्षमा लोकप्रिय बजेट ल्यायो भने ती चुनाव पनि जितिन्छ’ भनेर उहाँले रणनीतिक बजेट ल्याउनु भएको हो । सत्ताधारी दलका पनि कतिपय नेताले यो कुरा नबुझेर आलोचना गरेका छन् । यो बजेटमा सुन्दै आनन्द लाग्ने खालका बजेट अर्थमन्त्रीले ल्याएन अर्थमन्त्री कन्जुस भयो भन्ने खालका टिप्पणी आएका छन् । यो गलत छ । अर्थमन्त्रीज्युले बढो रणनीतिक र चर्तुर्यायी ढंगले पाँच वर्ष मात्र होइन कि अर्को दश वर्ष पनि यो दललाई बुहमत दिलाउने ढंगले बजेट ल्याउनु भएको छ । उहाँले वित्तीय सन्तुलन मिलाएर बजेट ल्याउनु भएको छ । यसले देशलाई लाभ पुग्छ । उहाँहरुको दललाई पनि लाभ पुग्ने पनि म देख्छु ।

भनेपछि अर्थतन्त्रको राम्ररी नाडी छामेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट नबुझेर आलोचना भएको हो भन्ने तपाईँको भनाई हो ?

जुन रणनीतिले उहाँले बजेट बनाउनुभयो त्यो उहाँले भन्न पनि मिल्दैनथ्यो । त्यसको अर्थ कतिपय दलले थाहा पाउने र त्यहि अनुसारले रणनीति बनाउने पनि हुन्थ्यो होला भनेर उहाँले केही पनि भन्नुभएन । उहाँ गत आर्थिक वर्षको चालु खर्चमा भन्दा उहाँ यो पटक निकै संयमित हुनुभएको छ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्वले पनि चालु खर्चलाई नभ्याउने गरी बजेट ल्याइएको थियो । त्यसलाई उहाँले एक दम घटाएर ल्याउनु भएको छ । अहिले पनि अलिअलि घाटा त छ । तर, पोहोरको तुलनामा निकै कम गर्नुभएको छ । उहाँले निकै संयमित भएर बजेट ल्याउनु भएको छ । यो भनेको उहाँहरु र देशलाई पनि राम्रो हो ।

सरकारले केही दिन अघि मात्र ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेन् । अहिले पनि काँग्रेस भित्रका अर्थशास्त्रीहरुले पनि खासै आलोचना गरेका छैनन् । पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले समेत बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा चुनौति छ भन्नुभएको छ । यो सन्दर्भलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले गर्ने आलोचना र स्वतन्त्र अर्थशास्त्री, स्वतन्त्र बुद्धिजिवीको हैसियतबाट गर्ने प्रशंषा वा आलोचना तुलनात्मक रुपमा फरक नै हुन्छ । उहाँले धारणा राख्दा अलिअलि दलको धारणा पनि राख्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो भन्नुभएको हो । उहाँहरुले भन्ने पनि त्यही हो । सरकार स्वयमले पनि यो कुरा बुझेको छ ।

वामपन्थी सरकाले बजेट ल्यायो भने कर्मचारी र वृद्धवृद्धालाई विशेष प्राथमिकता दिन्छ भन्ने थियो । तर, अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यसमा कन्जुन्याईँ गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि ?

त्यो होइन, उहाँले निकै चलाखीपूर्ण ढंगले बजेट ल्याउनु भएको छ । अहिले नेपालमा जलविद्यूतमा विदेशी लगानी चाहिएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिएको छ । कृषि प्रशोधन गर्ने सन्दर्भमा विदेशी लगानी, प्रविधि चाहिएको छ । आधुनिक उद्योग स्थापनाका लागि विदेशी लगानी चाहिएको छ । लगानीकर्ता आउनु आतुर छन् । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा दुई वटा कुरालाई महत्वपूर्ण ठान्छ । पहिलो सरकारको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?सरकारको वित्तीय अवस्था विग्रिने वित्तिक्कै नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुन्छ । त्यो भयो भने यहाँ आर्जन गरेको मुल्यको प्रतिफल हुँदैन । नेपाली मुद्रा बलियो र स्थीर हुँदै गयो भने विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास बढी हुन्छ । दोस्रो भनेको व्यपार घाटा । उसले व्यापार घाटा पनि लगातार भयो भने उसले व्यपार घाटा भएको देशसँग व्यापार गर्न त्यति चाँहदैन । व्यापार घाटा पनि बढ्ने जादैँ, वित्तीय सन्तुलन पनि विग्रिदैँ जाने हो, सरकारको बजेट पनि घाटामा जाने हो भने उनीहरुले अवश्य पनि लगानी गर्न सक्दैनन् ।
यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर उहाँले बडो चलाखीपूर्ण ढंगले यो तीन वर्ष विदेशी लगानी नै बढाउनुपर्छ त्यो भयो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि स्वतः समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जान सकिन्छ र यो तीन वर्षमा सरकारले प्रयाप्त मात्रामा यो वित्तीय स्थिति बनाउन जरुरी छ भनेर नै उहाँले यस्तो बजेट ल्याउनु भएको हो । तीन वर्षमा वित्तीय स्थिति बलियो बनाएपछि चौथो र पाँचौ वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । संघ र प्रदेश को निर्वाचन हुन्छ । त्यो बेलामा लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थात सामाजिक भत्ता वृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने जस्ता तयारीमा सरकार रहेको मैले बुझेको छु । यो सबै वर्तमान अर्थमन्त्री जानिकनै योजनाबद्ध ढंगले बजेट ल्याउनु भएको हो ।

वर्तमान बजेटले विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिँ कत्तिको तान्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

अहिले लगानी गर्न आएकालाई पनि राहत सुविधा बढाएको अवस्था छ । सरकारले अहिले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने गरी नै बजेट ल्याएको छ । बजेट सन्तुलित बनाउनु भनेको पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु नै हो । अहिलेको बजेटले नेपाल सरकार वित्तीय संकटमा पर्दैन भन्ने सन्देश पनि उहाँले दिन खोज्नु भएको छ । सबै कुराल सकारात्मक छ । विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्यो भने उसले लैजाने कुनै पनि प्रतिफलमा रोकावट गरिने छैन । सजिलो गराइन्छ भन्ने कुरा पनि अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा विदेशी लगानीलाई जोड दिनुभएको छ । उहाँले बजेट पनि ठूलो आकारको बनाउनु भएन । यो पनि सकारात्मक कुरा हो ।

कम्युनिष्टहरुले जथाभावी बजेट ल्याउछन् र वित्तीय स्थितिलाई पनि विगार्छन् भन्ने आरोप थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री यो आरोपबाट जोगिनु भएको हो ?

सुरुमा २०५१ सालमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार बन्यो । त्यो बेलाको बजेट हेर्ने हो भने एमालेले त्यहि बेलादेखि नै वित्तीय स्थायीत्व, समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व, वित्तीय सन्तुलन, नाफामा गएका सरकारले चलाउन अत्यावश्यक भएका सामग्रीहरु विक्री–वितरण गर्ने संस्थान बाहेक नीजि करण गरिन्छ भन्ने एक खालको चर्चा थियो । समातामलुक, समावेशी, आर्थिक वृद्धि गर्ने, त्यसमा गाँसिएको उदारवादलाई अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा त्यहि बेलामा भनेको हो । बीचमा उहाँहरुले राजनीतिक अस्थिरतलाई हेरेर पनि हुनसक्छ । वितरणमुखी बजेटमा ध्यान दिनुभयो । अहिलेको बजेट ठ्याक्कै ५१ सालको बजेटसँग मेल खाने खालको छ । सैद्धान्तिक हिसावले पनि त्यो त्यस्तै देखिन्छ ।