हामी जमिनदारले गरिबको जग्गा मिचेजस्तो निरीह भयौँ :  गुरुराज घिमिरे  ,केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस

maitrinews

 

 

भौगालिक अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने लिपुलेक दार्चुला जिल्ला व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित छ । समुद्री सतहबाट करीब ५ हजार २९ मिटरको उचाइमा रहेको चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाइ र बेइजिङ जाने बाटोको घाँटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो । यसको सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तिर्थाटनसम्बन्धी पनि उत्तिकै महत्व रहेको छ । त्यसो त लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घाँटी पनि हो । लिपुलेक भंज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको अवस्थित छ त्यो चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ । लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्ध–सैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ । त्यस्तै लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा रहेको छ । लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।
सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७–१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक नेपालकै भूमि रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर, अहिले भारतले आफ्नो आधिकारिक नक्शामा लिपुलेकलाई समेत समावेश गरेपछि नेपालको राजनीतिक माहोल तातेको छ । नेपालले यसलाई भारतको मिचाह प्रवृत्ति भनेको छ । यि नै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
अहिले लिपुलेकको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा भैरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो निकै दुखदायी घटना पनि हो । नेपाल र नेपालीमाथि गरेको यो एउटा ठूलो प्रहार पनि हो ।
छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धन निकै पुरानो हो । एक हिसावले भन्ने हो भने यो सम्वन्ध वोलीको हिसावमा निकै समधुर रहि आएको पनि छ । नेताहरुको अभिव्यक्तिाई हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै समधुर देखिन्छ । जनताको सम्वन्धलाई हेर्ने हो भने पनि समधुर नै छ । सामाजिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्वन्ध पनि समधुर रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
तर, भारतीय शासक पक्षको मनोविज्ञान चाँहि अंग्रेजहरुले गरेको थिचोमिचो भन्दा माथि कहिल्यै पनि उठ्न सकेन । अंग्रेजले उनीहरुमाथि चिथोमिचोको धेरै प्रयास गरे । उनीहरुले नेपालको भूमिमा पनि थिचोमिचोका लागि धेरै प्रयासा गरे । तर, अंग्रेजहरु असफल भए । यता भारतीय शासकहरु अहिले पनि नेपाललाई अंग्रेजहरुकै चश्माबाट हेरिरहेका छन् । उनीहरुले नेपाललाई सानो र उनीहरु भन्दा गरिब राष्ट्र भनेर थिचोमिचोको प्रयासलाई निरन्तरता दिदैँ आएका छन् । लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्शा भनेर सार्वजनिक गर्ने भारतीयहरुको प्रयास त्यसैको एउटा कडी हो ।
सुगौलीसन्धीले कालीपारीका सबै भूभाग नेपालका हुन भनेको छ । सन् १८१७ मा अंग्रेज सरकारका एक जना मुख्य सचिव रहेछन् । उनले कालीपारीका सबै जमिनहरु नेपाललाई भोगचलन गर्न दिनु भनेका रहेछन् ।
सुगौलीसन्धीलाई व्यख्या गर्ने र त्यो मामिलामा नेपाल बलियो हुने हो भने पनि त्यो भूमि नेपालकै हुनेमा दुईमत छैन । सन् १९५० को नेपाल–भारतको सुगौली सन्धीले पहिलाका सबै सन्धी–सम्झौतालाई खारेजी गर्ने भनेको रहेछ । त्यो भनेको अंग्रेजसँगको सन्धी पनि खारेजी हुने भयो । तर, त्यो कुरा हामीले कहिल्यै पनि उठाएनौँ । कम्तीमा हामीले मेची र कालीको सिमालाई स्वीकार गर्यौँ । अंग्रेजले लैजाऊ तिम्रो गुमेको भूमि भन्दा पनि हाम्रा शासकहरु अर्थात तत्कालिन राणाहरुले फिर्ता लिएनन् । त्यो उनीहरुको ठूलो भूल थियो । समय क्रममा हामीले पनि त्यसैलाई स्वीकार गर्दै गयौँ । समस्या यहाँ पनि छ । जानकारी अनुसार लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै गुन्जी, नावि, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर भन्ने छ । त्यो भूमि भारतले अहिले आफ्नो अधिनस्थ जस्तै गरेर सेनाको क्याम्प खडा गरेर राखेको छ ।
तर, २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि अहिले भारतले दाबी गरेको भूमिका जनताले मतदान गरेको भन्ने छ, नि ?
२०१५ सालको कालापानीमा मतदान भएको थियो । त्यो निर्वाचनका बेला समेत उनीहरुले भोट हालेका थिए । २०१८ सालको गणनामा समेत उनीहरु नेपाली भएको प्रमाण नै काफी छ । त्यस्तो भुभागमा भारतीयले दाबी गर्ने कुरा निकै दुखदायी छ । असल मित्रले यस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन ।
महेन्द्रले त्यतिबेला नेताहरुलाई जेल हालेर पञ्चायती शासन चलाउन अन्तराष्ट्रिय जगतको समर्थन चाहन्थे । तत्कालिन भारतीय शासकले त्यतिबेला नेपालमा तत्कालका लागि नेपालमा पञ्चायी व्यवस्थाको शुत्रपात ठिक होइन भनेर विज्ञप्ति नै निकालेको थियो । त्यतिबेला नेहरु शासनमा थिए । महेन्द्र त्यो अवस्थामा भारतीयलाई खुशी बनाउन चाहन्थे र भारतको समर्थन लिन चाहन्थे । सन् १९६२ मा चीन र भारतको लडाईँ भयो । त्यहि बेला भारतीय सेना काली तरेर वारी अर्थात कालापानी आयो । सामरिक महत्वले पनि निकै उपयुक्त ठाउँमा भारतीय सेना आएर बसे । महेन्द्रले त्यसको विरोध गरेनन् । त्यसपछि भारतले पनि पञ्चायतको विरोध गरेन । त्यतिबेला राजा महेन्द्र र भारतीय शासकको स्वार्थ मिल्यो । त्यसैबेला अघोषित किसिमको एक प्रकारको गठबन्धन भयो । हामीले त्यतिबेला नै करीब ३ सय ७२ वर्गकिलोमिटर जमिन गुमाई सकेका थियौँ । हामीले सिमा पोष्ट वा आर्मी क्याम्प पनि त्यहाँ राखेनौँ । हामीले त्यो भूभागलाई वेवारिसे जस्तो छाड्यौँ । त्यो पनि हाम्रो कमजोरी थियो । महाशक्ति राष्ट्र बन्दै गएको देशले त्यस्तो पाएपछि कब्जा गर्यो । हामी जमिनदारले गरिबको जग्गा मिचेजस्तो निरिह भयौँ ।
केही समय अघि प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा सर्वदलीय छलफल भयो र सबैले एकै स्वरमा मिचिएको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिए । यसलाई चाँहि कसरी लिन सकिन्छ ?
यो निकै सकारात्मक कुरा हो । राष्ट्रियताका विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ आउने कुरा निकै सकारात्मक कुरा हो । एक भएर राष्ट्रिय संकटको मुकाविला गर्ने कुरा पनि निकै सकारात्मक कुरा हो । हामीले यसलाई एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । सिमा मिचिएका विषयहरुलाई हामीले आजसम्म हेर्ने हो भने पार्टीगत रुपमा उठाउँदै आयौँ । अरु भन्दा म राष्ट्रवादी भन्ने होडबाजीमा पनि हामी रुमलिदैँ आयौँ । त्यो कुरा होइन । राष्ट्रियता सबै नेपालीको हो । एउटा धोती लगाएको तराईको नेपाली नागरिक पनि राष्ट्रियताका विषयमा भारतसँग लडेर बसेको हामीले देखेका छौँ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सिमामा हजारौँ नेपालीले पीडा खेपेका हामीले देखेका, सुनेका र पढेका छौँ । त्यसैले हामीले यो मुद्धालाई सबैको मुद्धा बनाउनुपर्छ । राष्ट्रियताको मुद्धा बनाउनुपर्छ ।
अहिले मुलुकमा दुईतिहाईको सरकार छ । यो सरकारले दरोसँग खुट्टा टेकेर यो विषयलाई नउठाउने हो भने कस्ले उठाउँछ ? अहिलेको महत्वपूर्ण विषय यो पनि हो । हामीले विज्ञप्ति निकालेर पनि उहाँको प्रयासको स्वागत गरेका छौँ । यो राम्रो सुरुवात हो । तर, अब अगाडिको यात्रा कसरी बढ्छ त्यो हामीले हेर्दै छौँ ।
अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने हो । किन ढिला गर्नुभएको छ हामीले बुझेका छैनौँ । उहाँले कुराकानी गरेको भए नेपालीको एकतालाई अझ बलियो र ऊर्जावान बनाउने थियो ।
राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि दिल्ली सरकारसँग छलफल अघि बढाएको छ । यो विषयमा नि ?
केही समय अघि भारतका विदेश सचिवलाई भेटेर राजदूत निलाम्बर आचार्यले कुरा गरेको भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु । कुटनैतिक छलफल गर्ने भनेको राजदूतले नै हो । त्यसलाई थप उचाईमा लैजाने काम नेपाल सरकारको हो । उहाँले गर्नुभएको पहल निकै सकारात्मक छ ।
भारतको कुरा गर्ने हो भने पनि भारतले सकारात्मक हुनुको अर्को विकल्प नै छैन । विश्वको नेता बन्न खोजिरहेका मोदीले पनि यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । मोदी आध्यात्मिक मान्ने हुँ भन्छन् । अध्यात्मिक मान्छेले हिंसा गर्दैन । यो अहिले भारतले गरेको हिंसा हो । त्यो उहाँले रोक्नुपर्छ । सिमा मिच्नु भनेको ठूलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रमाथि गरेको हिंसा हो । अहिंसाको वकालत गर्ने मोदीले त्यसो गर्दैनन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले भारत सकारात्मक हुनुपर्छ । नेपाल र भारतको सम्वन्धलाई हामीले पनि समधुर बनाउनुपर्छ ।