मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस
काठमाडौँ, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा छ महिनासम्म पदबाट निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ।
मुलुकमा व्याप्त दण्डहीनता रोक्न र मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आयोगले यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डअनुसार, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा पहिचान गरिएका व्यक्तिहरू हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा बहाल रहे पनि उनीहरूलाई तत्काल ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषणका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी यो सिफारिस गरिएको हो।
नयाँ कानुनी व्यवस्था नबनेसम्म दोषीहरूलाई उन्मुक्ति मिल्न नदिन यस्तो अस्थायी कदम आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
विशेषगरी सुरक्षा निकाय, निजामती सेवा वा अन्य सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा मुछिए पनि कारबाही नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आयोगले यो कडा अडान लिएको हो।
