सङ्खुवासभा । निर्माणधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको डाइभर्सन टनेल ९सुरुङ० निर्माण पूरा भएको छ । ४२९ मिटरको डाइभर्सन टनेल निर्माण सम्पन्न भएसँगै अरुण नदीको पानी सोमबार टनेलतर्फ फर्काउने तयारी गरिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना विकासकर्ता सतलज जलविद्युत् निगमले जनाएको छ ।
सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले नदीको प्राकृतिक बाटो थुनेर सोमबार सुरुङ मार्ग हुँदै पानी बगाउने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले करिब दुई हजार चार सय कामदारबाट चौबीसै घण्टा काम भइरहेको र आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० बमोजिम सन् २०२२ को सेप्टेम्बरभित्रै सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको समेत सकारात्मक सहयोग रहेकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अरुण तेस्रोको सुरुङ मार्गको काम पूरा भएसँगै ड्याम साइट निर्माणको काम सुरु भएको छ । ड्याम साइट निर्माणका लागि दायाँ क्षेत्रमा १३ लाख पाँच हजार ८६ घनमिटर र बायाँतर्फ छ लाख एक हजार २२७ घनमिटर खाल्डो खन्ने काम सकिएको छ ।
विद्युत्गृह निर्माण क्षेत्र पुखुवामा बटरफ्लाई च्याम्बरका लागि ११ हजार ९७६ घनमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । मेसिन राख्न १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको धिमानले जानकारी दिनुभयो । पाइलट होल ९० मिटर मिटर खनिएको छ।
आयोजनामा दुई ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेका छन् । चिचिला गाउँपालिकाको पुखुवामा पावरहाउस निर्माण क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ भने ड्याम निर्माण क्षेत्र मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा जयप्रकाश एसोसिएट्सले निर्माणको काम गरिरहेको छ।
एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट नेपाललाई २१।९ प्रतिशत अर्थात् १९७।१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने र विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपियाँ आर्थिक लाभ लिनेछ । आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पीडीएमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।