दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने

maitrinews

 

काठमाडौँ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भएको छ ।
फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त अविश्वास प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर चासो व्याप्त छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाइनुमा राजनीतिक र कानुनी गरी तीन कारण मुख्य छन् । पहिलो– नेकपा नेताहरूको बुझाइमा संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सर्वोच्चको फैसलाका कारण समस्या छ । किनभने यस अवधिलाई सर्वोच्चले शून्य समय मानेको छ । शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु नै उपयुक्त हुने नेताहरूको ठम्याइ छ ।

यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको भएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता देव गुरुङले बताए । ‘अदालतले शून्य समय भनेको अवस्थामा त्यो अगाडि बढ्छरबढ्दैन भन्ने कानुनी पाटा केलाएर सभामुखले निर्णय गर्नुहोला,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सर्वोच्चले यसबारे फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’

यसबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम छ । यसले कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि बाटो बन्द गर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूह पुस ५ को अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छैन । दाहाल–नेपाल समूहका ९० सांसदले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संविधानको धारा १००को उपधारा५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम पनि सँगै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुस ५ को प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तेस्रो कारणमा यसको अनिश्चित नतिजालाई मानिएको छ । संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ तर, धारा १०० को उपधारा४ले अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै कारण दाहाल–नेपाल समूह असफल हुने कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा देखिँदैन । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि त्यही रूपमा अगाडि बढ्दैन भन्ने देखिन्छ । दोस्रो, हामीले अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा सायद नयाँ ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ।