देउवा बने अनिर्णयको बन्दी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन् । उनको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ ।
अहिले पनि १७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जस कारण ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसमेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन् । कतिपयले भेटसमेत पाउँदैनन् ।
१० साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री छान्न नसक्नुको कारण के हो ? सत्ता गठबन्धनभित्र अनेक भनाइ छन् । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दलसम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्धमध्ये १४ सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी ९एस० को दर्ता नै खारेज गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ जसको सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुने भन्ने निश्चित नभएसम्म उक्त दलका तर्फबाट कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ । एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्ट्याइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर एसका नेताहरू डराएकाले मन्त्रिपरिषद् विघटनमा ढिलाइ भएको हो ।
त्यसमाथि आफैंले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० मा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ । ‘असन्तुष्टले २० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् । त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न’ कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाबकिताब नमिलेकाले उनले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना भएको छ भन्नेमा सत्तापक्षकै नेताहरू सहमत छन् ।
बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमा पहिलो पटक देशलाई आर्थिक ‘सट डाउन’ मा धकेलेका छन् । देश अहिले यस्तो समयबाट गुज्रिरहेको छ जहाँ कुनै पनि सरकारी कार्यालयले खर्च गर्न सक्दैनन् । राजस्व उठाउनसमेत जुगाड प्रयोग गरिएको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मै छन् । असोज ४ मा संसद् बैठक बोलाइए पनि सोही दिन विधेयक पारित हुने र आर्थिक ‘सट डाउन’ खुल्ने सम्भावना न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट अघि बढाउन सक्थे, त्यो खारेज गरेर नयाँ जारी गर्न सक्थे वा समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गराउन सक्थे । तर उनले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन साउन अन्तिममा अचानक स्थगित गरिदिए । त्यसैले बजेटको विषय किनारा लगाउने समय संसद्ले पाएन । ओलीको अध्यादेशको म्याद बुधबार सकिएपछि राज्य बेखर्ची भएको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन अचानक अन्त गर्दा र फेरि बोलाइएको अधिवेशन सुसञ्चालन गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । भदौ ३० देखि यो विधेयक निष्क्रिय भएको छ जबकि यही कानुनका आधारमा कतिपय पीडकले दण्ड पाएका छन् र कतिपय पीडितले रोजगारी पाएका छन् । तर कानुन नै खारेज भएपछि यसको आधार नै भत्किएको छ । यद्यपि सरकारले यो विधेयक फेरि संसद्मा दर्तामात्र गराएको छ । तर त्यसको प्रक्रिया फेरि लामो हुनेछ ।
यसैगरी यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश स्वीकृत नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएकाले थप खोप ल्याउने र केन्द्रीय कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा समेत कानुनी बाधा आइलागेको छ । नयाँ सरकारले अहिलेसम्म पनि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको खोपबाट काम चलाएको छ । अघिल्लो सरकारका पाला नै खोप खरिद गर्न भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम भुक्तानी गरिएको १० लाख कोभिसिल्ड खोप ल्याउने पहल भएको छैन ।
त्यस्तै सिधै प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि अस्तव्यस्त भएको छ । भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन काटिदिएर नेपाली युवालाई महाकालीमा खसाएको विषयमा भारतसँग संवाद गर्नसमेत देउवा सरकारले अस्वाभाविक संकोच मान्यो । त्यही बेला अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्नसमेत सरकारले ढिलाइ गर्यो ।
सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० लाई प्रश्न सोधेर बहस सतहमा ल्यायो । तर सार्वभौमिकता र नेपालको संविधानको हैसियतका विषयमा अमेरिकालाई प्रश्न गर्दा यो विवाद झन् बल्झिएको छ । यो मुद्दामा उनले गठबन्धनभित्र समेत ठोस सहमति जुटाउन सकेनन् ।
सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको सर्वसाधारण गुनासो छ ।
