चीन–भूटान बीच तीन चरणको मार्गचित्र सम्झौता, दिल्ली तनावमा

maitrinews

 

चीन । अक्टोबर १४ का दिन चीन र भूटानका विदेशमन्त्रीले भिडियो सन्देशमार्फत् एक बैठक गरे। साथै दुई देशबीच केही वर्षदेखि जारी सीमा विवाद समाधानका लागि थ्री स्टेप रोडम्याप ९तीन चरणको मार्गचित्र० मा पनि हस्ताक्षर गरे।

यो सम्झौता दोक्लम त्रिदेशीय क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच ७३ दिनसम्म भएको गतिरोधको ४ वर्षपछि भएको छ। त्यतिबेला दोक्लममा भूटानले दावी गरिरहेको भूभागमा चीनले सडक निर्माण सुरु गरेपछि गतिरोध सुरु भएको थियो।

चीन र भूटानबीच भएको यो सम्झौताका सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भनेका छन्, ‘चीन र भूटानबीच भएको एमओयूको विषयलाई हामीले नोट गरेका छौँ। तपाईंहरुलाई जानकारी नै छ– भूटान र चीन सन् १९८४ देखि सीमा सम्बन्धी वार्तामा संलग्न छन्। भारतले पनि यसैगरी चीनसँग सीमा वार्ता गरिरहेको छ।’

यस विषयमा भूटानको विदेश मन्त्रालयले ‘थ्री स्टेप रोडम्यापले सीमा वार्तालाई नयाँ गति प्रदान गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।

भूटान र चीन ४ सय किलोमिटर लामो साझा सीमाद्वारा जोडिएका छन्। दुबै देशले सीमा विवाद समाधानका लागि १९८४ देखि हालसम्म गरी २४ चरणमा वार्ता गरेका छन्।

भलै भारतले चीन र भूटानबीचको पछिल्लो सम्झौताका विषयमा विस्तृतमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर, चीनसँग पछिल्लो डेढ वर्षयतादेखि चलिरहेको तनावका सन्दर्भमा यो घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने स्थिति पनि छैन

चीन र भूटानबीच खासगरी दुई क्षेत्रका विषयमा बढी विवाद छ।

तीमध्ये एउटा भारत–चीन–भूटान त्रिदेशीय विन्दूमा रहेको २ सय ६९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र हो। अर्को, भूटानको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको ४ सय ९६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जकरलुङ र पासमलुङ भन्ज्याङको क्षेत्र हो।

चीन भूटानलाई ४ सय ९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल दिएर वदलामा २ सय ६९ वर्गकिलोमिटर इलाका आफू लिन चाहन्छ।

भारतीय सेनाबाट अवकास प्राप्त गरेका मेजर जनरल एसबी अस्थाना सामरिक मामिला विज्ञ हुन्। उनको भनाईमा, चीन जहिले पनि आफूभन्दा कमजोर देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत गर्न चाहन्छ ताकि आफ्नो आर्थिक र सैन्य दबदबामार्फत् त्यो देशलाई आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी निर्णय ९फैसला० गर्न सकियोस्।

‘भूटानको उत्तरी सीमाका दुई क्षेत्रमाथि चीनको दावा रहँदै आएको छ। तीमध्ये एक चुम्बी घाँटी ९भन्ज्याङ० को क्षेत्र हो, जसको नजिकमा रहेको दोक्लमको विषयलाई लिएर भारत र चीनबीच गतिरोध उत्पन्न भएको थियो। चीन भूटानसँग चुम्बी इलाकाको त्यो भन्ज्याङ मागिरहेको छ र बदलामा अर्को विवादित इलाका दिन चाहिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘उसले दिन चाहेको क्षेत्रफल चुम्बी इलाका भन्दा निकै धेरै छ। चीनले जुन भूभाग मागिरहेको छ, त्यो क्षेत्र ‘चिकन्स नेक’ भनिने सिलगुढी करिडोरको नजिकै छ।’

सिलगुडी करिडोर भारतका लागि निकै महत्वपूर्ण इलाका हो। किनभने कुखुराको घाँटीजस्तो यो साँघुरो भूभागले कुखुराको टाउको जस्तो उत्तरपूर्वी भारतलाई मुख्य भारतीय भूमिसँग जोड्दछ।

यदि चीन सिलगुढी करिडोरको नजिक आइपुग्यो भने त्यो भारतका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुनेछ। किनकी यसले उत्तरपूर्वी इलाकासँगको ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि खतरा उत्पन्न गर्नेछ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयस्थित स्कूल अफ इन्टरनेशनल स्टडिज अन्तर्गत पूर्वी एसियाली अध्ययन केन्द्रकी प्रोफेसर डा अलका आचार्यका भनाईमा, यो नयाँ घटनाक्रमले भारतको चिन्ता बढाउन सक्छ।

‘दोक्लम विवाद सुरु भएपछि चीनले भूटानसँग सम्पर्क र सीमाबारे कुराकानीका लागि अभियान सुरु गरेको थियो, चीनले यसबारेमा निकै पहल गरेको देखिएको थियो’, प्रोफेसर आचार्य भन्छिन्, ‘अहिले चीन भूटानसँग सीधै सम्झौता गर्ने कोशिषमा छ। यसले भारतलाई समस्या थप्नेछ। किनकी त्यसपछि चीनले प्रश्न गर्न थाल्नेछ कि उसले सबैसँग सम्झौता गरिरहेको छ। तर, भारतसँग सम्झौता हुन चाहिँ किन बाँकी छरु यस हिसावले भारतका लागि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना हुनेछ।’

उनी भन्छिन्, ‘दोक्लम नजिकै तीन देशबीचको त्रिदेशीय विन्दूमाथि चीन–भूटानबीच कस्तो किसिमको सम्झौता हुनेछ भन्ने चिन्ता पनि भारतलाई थपिनेछ।’

यस्तो स्थिति सिर्जना भएमा भारत थप कमजोर हुने भएकाले भारतले चीन–भूटानबीचको सीमा वार्तालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछिन् डा आचार्य।

डा आचार्यका भनाईमा यो कुरा प्रष्ट छ– भारत र भूटानबीच गहिरो सम्बन्ध छ र भूटानको झुकाव भारततर्फ ज्यादा छ।

‘भारतीय विदेश मन्त्रालयले निकै ठूलो परिणामको रकम भूटानलाई प्रदान गर्ने गर्छ। आर्थिक दृष्टिले भारतले भूटानलाई निकै सहयोग गरेको छ। त्यसैले, भारतले यही कोशिष गरिरहेको छ कि चीनले भूटानमा धेरै दखल नदेओस्’, उनी भन्छिन्, ‘भारतले भूटानलाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको भनेर चीनले आलोचना गर्दै आएको छ र कतिपय बेला स्पष्टरुपमा नै बताउँदै आएको छ।’

डा आचार्यका अनुसार, सानो भूपरिवेष्ठित मुलुक हुनुको नाताले भूटान चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध नहोस् भन्ने चाहँदैन।

‘भूटान चीनसँगको सीमा विवाद समाधान होस् भन्ने चाहन्छ। किनकी त्यसपछि चीनसँग भूटानको आर्थिक सम्बन्ध कायम हुन सक्छ’, उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो देशको विकासका लागि यो उत्तम विचारपनि हो।’

‘खासमा भूटान भारत र चीनको बीचमा फसेको छ’, उनी थप्छिन्, ‘भूटान चाहँदैन कि एउटा छिमेकीसँगको आफ्नो सम्बन्ध अर्को छिमेकीविरुद्ध देखियोस्।’

डा आचार्यका भनाईमा, भूटान यस्तो देश हो, जो जीडिपीको साटो ग्रोस नेशनल ह्याप्पिनेस इन्डेक्स ९जीएनएचआई० को कुरा गर्छ र आफ्नो मुलुकभित्रको शक्ति संघर्षमा कसैले दखल दिएको पनि रुचाउँदैन।

उनको सुझाव छ– भारतले भूटानको सम्वेदनशीलतालाई विचार गर्नुपर्छ। यदि चीन भूटानसँगको विवाद समाधानको पहल गरिरहेको छ भने उसले भूटानसँग पनि लगातार कुराकानी गर्नु पर्छ। ताकि चीन–भूटान वार्ता कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने जानकारी उसलाई होस्।
मेजर जनरल अस्थानाका भनाईमा, भूटानसँगको सीमा वार्ता भारतविरुद्ध दबाव सिर्जना गरिरहने चिनियाँ रणनीतिमात्र हो।

‘चीनको रणनीति लडाईं नलडिकनै विजय हासिल गर्नु हो। चीन युद्ध चाहँदैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले, उसको रणनीतिभित्र दबाव, प्रचार, धम्की र छिमेकीलाई प्रलोभन दिने लगायतका विषय छन्।’

उनी थप्छन्, ‘चीनको अन्तिम उद्देश्य भारतले पूर्वी लद्दाखमा चलिरहेको गतिरोधबारे कुराकानी गर्न बन्द गरोस् र दुई देशबीच पहिलेकै जस्तो व्यापारिक गतिविधि होस् भन्ने हो। चीन लद्दाखमा अहिलेकै स्थिति कायम राख्न चाहन्छ। तर, भारत नझुकेकाले चीन अर्को तर्फबाट दबाव सिर्जना गर्ने कोशिष गरिरहेको छ।’

उनको बुझाइमा, यदि भारत सतर्क भएन भने चुम्बी भन्ज्याङ्गसम्म चीनले रेलमार्ग बिछ्याउनेछ।

‘यातुङसम्म रेलमार्ग निर्माणको योजना पहिलेदेखि नै चीनसँग छ र, यातुङ्गको मुहान चुम्बी भन्ज्याङ हो’, उनी भन्छन्, ‘यदि भारतले सावधानी अपनाएन भने भूटानसँग सीमा सम्झौता गर्ने चीनको योजना सफल हुनेछ र चुम्बी भन्ज्याङ्गमाथि भारतको प्रभाव गुम्नेछ।’

उनका अनुसार, भारतीय फौज उचाईमा रहेकाले त्यहाँ भारतीय सेनाको तैनाथी निकै मजवुत छ। त्यसैले चीनले सिलगुडी करिडोरमा केही गर्न नसकेपनि त्रिदेशीय विन्दू वरपरको इलाकामा पुग्न सक्यो भने उसलाई सामरिक हिसावले लाभ हुनेछ।