काठमाडौं, ३ कार्तिक । शुक्रवारबाट गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सुरु भयो। केही खेलहरु पहिलैबाट सुरु भए पनि शुक्रवार भने पोखरामा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले प्रतियोगिताको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए। पोखरा रंगशालामा आतिसबाजी गरेर प्रतियोगिता सुरु भए पनि व्यवस्थापकिय कमजोरीबारे खासै चर्चा भएको छैन।
देश अहिले निर्वाचनको संघारमा छ।

चुनावमय माहोलबिच राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे सुरुदेखि नै बहस भएको थियो। तर, अन्तिममा चुनावको बिचमै प्रतियोगिता गर्ने निर्णय भयो। हतारले गरिएको निर्णयको परिणाम अहिले राष्ट्रिय खेलकुदमा देखिएको छ। प्रतियोगिता सुरु हुने दिनसम्म मैदान तयार नहुनुदेखि खेलाडीले पोसाक नपाउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।
हक्की सुरु हुने दिनसम्म आयोजकले खेल मैदान तयार गर्न सकेका थिएनन्।

ह्यान्डबलमा दुवै टोलीको जर्सी एउटै पर्‍यो, जर्सी नहुँदा महिला हक्की खेल ढिला सुरु भयो, खेलाडीको आवतजावतका लागि सवारीसाधनको व्यवस्थापन नहुनु, खेल सकेर होटल पुग्दा खाना सकिनु लगायतका कमीकमजोरी देखिए उद्घाटनकै दिनमा। गाडीको व्यवस्थापन नहुँदा खेल सुरु हुने बेला भइसक्दासम्म खेलाडी मैदानमा पुग्न सकेनन्।

यस्तै, गोरखामा चेस प्रतियोगिता आयोजना भइरहेको छ। तर, खेलाडीलाई गोरखा लग्नेदेखि राख्ने बारे र खेल खेलाउने स्थानसम्म जानकारी अन्तिमसमय दिइएन। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका अन्य खेलको अवस्था पनि यस्तै छ। प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै गए पनि खेलाडीले बस्ने, खाने र गाडी भाडा आफ्नै खर्चमा गरिरहेका छन्। विभागिय टोलीहरुको व्यवस्थापन भने प्रदेशको भन्दा राम्रो छ।

यसप्रकारको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति खेलाडीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतियोगितास्थलमा पुगेका खेलाडीहरुले खेल सामाग्रीको अभाव झेल्नु परेको छ। फेन्सिङ खेलाडीहरुले खेल सामाग्री नै नपाउँदा खेल प्रभावित बन्यो। यस्तै, खेलस्थलमा बत्ती झ्यापझ्याप जाँदा खेलाडीहरुको खेलमा असर पर्‍यो। खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने चेन्जिङ रुपलाई कार्यालय बनाउँदा खेलाडी हतोत्साहित भए। प्याराग्लाइडिङबाट खसेर एक खेलाडीको त मृत्यु नै भयो। पछि आयोजकले प्याराग्लाइडिङका लागि अनुमति नै नलिएको खबर समेत बाहिरियो।

प्रतियोगिता गण्डकीका विभिन्न जिल्लामा भए। तर सबै खेलको एकीकृत समाचार आउने प्रणाली विकास भएन। एप बनाइए पनि त्यो कामचलाउन मात्र देखियो। वास्तवमा व्यवस्थापनमा कमजोरी ढाक्न आयोजकतर्फबाट सूचना प्रणालीमै हस्तक्षेप भयो। नत्र, अहिले कुनै पनि खेलको जानकारी एपमा राख्ने प्रविधि नेपालमा अभाव छैन। सरकारले खेल क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने काम पनि गरेको देखिँदैन।

अरु कुरै छाडौं। असोज २६ गते खेलकुदमन्त्री महेश्वर जंग गहतराज इपी इभेन्टमा विजयी खेलाडीलाई पदक दिन पुगे। मन्त्री पुगे पनि खेलाडीलाई दिइने मेडल आइपुगेन। अरु खेलमा मेडल जितेका खेलाडीसँग पदक मागेर मन्त्रीलाई विजेतालाई पदक दिन लगाइयो।

यस्तै, विभिन्न खेलहरु विवादमा परे। फुटबलमा प्रदेश १ र एनआरएनएको विवाद भयो। पौडीमा कीर्तिमानलाई लिएर प्रश्न उठाइयो भने पौडी खेल्ने पोखरी नै मापदण्डभन्दा सानो भएको दाबी गरियो। साइकलिङमा दोस्रो भएकालाई तेस्रो घोषणा गरिएको विवाद बाहिर आयो। एथलेटिक्समा भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली खेलेपछि प्रोटेस्टु समेत पर्‍यो। कबड्डीमा रेफ्रीका निर्णय विवादित हुँदा हात हालाहालकै अवस्था आयो। अन्य खेलहरु पनि विवाद रहित हुन सकेन। एकातर्फ अभावबिच खेलाडी खेलिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण तिनै खेलाडी दबाबमा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरुले खुलेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्लान् ?

प्रतियोगितालाई भव्य बनाउन भन्दै १४ वटा उपसमितिहरु पनि बनाइएका थिए। यातायात व्यवस्थापनदेखि पोसाक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य लगायत छुट्टाछुट्टै विधा हेर्ने समितिहरु बनेका थिए। तर, अहिले प्रतियोगिताको व्यवस्थापन हेर्दा ती समितिको औचित्य देखिँदैन। आयोजकले प्रतियोगी टोलीहरुबिच समन्वय गर्न सकेन। खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, खेल संघ र प्रदेश यसमा चुके छन्।

अहिले चुनावको चटारोमा सत्तामा बसिसहेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको भद्रगोलको जिम्मा पर्छ कि पर्दैछ रु यही प्रतियोगितालाई आधार बनाएर खेलाडीहरुले अन्तराष्ट्रियस्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्। तर, खुट्टामा लगाउन जुत्तासमेत दिन नसक्ने यो कस्तो राष्ट्रिय खेलकुद। उद्घाटनमा लाखौं सकाएर आतिसबाजी गर्न सक्नेले खेलाडीको सुविधानमा ध्यान दिनुपर्दैन ?

राष्ट्रिय गौरव भनेर हचुवाको भरमा निर्वाचन अघि राजनीतिक स्वार्थ जोडेर प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आरोप नालगेको पनि होइन। नत्र यस्तो अव्यवस्थापनबिच किन प्रतियोगिता गर्नुपर्‍यो ? तयारी नपुगेको भए पछि गरे पनि हुन्थ्यो। तर होइन, चुनाव केन्द्रीत आफ्नो उद्देश्यहरु पूरा गर्न पनि जबरजस्ती यो प्रतियोगिता गरेको देखिन्छ। यो प्रतियोगिता गराएर सत्तामा रहेका दल र खेल संगठनको नेतृत्वमा बसेकाहरुले हामीहरुले भव्य रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्‍यौं भनेर चुनावमा जाने पक्का छ। तर, यत्रो भद्रगोल र अव्यवस्थापनबारे खेलाडीले मात्रै होइन जनताले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ।

अझ प्रदेश सरकार यसमा झन् दोषी छन्। राष्ट्रिय खेलकुदमा पूर्वाधार र सुविधाको कुनै ग्यारेन्टी नगरी खेलाडीहरुलाई प्रतिनिधित्वका लागि मात्रै गण्डकी पठाइएको देखियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आयोजकको नाताले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन।
राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने र पदक जित्ने सबै खेलाडीको सपना हुन्छ। त्यो सपनासम्म आउन उनीहरुले वर्षौं मिहिनेत गरेका हुन्छन्। परिवार त्यागेका हुन्छन्, आफ्नो इच्छा त्यागेका हुन्छन्। तर, करोडौंको बजेट छुट्याएर तिनै खेलाडीलाई अपमान गर्ने गरि आयोजना हुने यस्ता प्रतियोगिताले राष्ट्रको अभिमान कसरी बढाउन सक्ला र ?

लेखक : एस आर छिपा