अध्यादेश गलत मनसायले ल्याएको भन्दै फिर्ता लिन गगन र विश्वप्रकाशको देउवालाई ललकार

काठमाडौं, २६ मंसिर । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा एक बालकसहित ८ जनाको सामूहिक हत्याको प्रमुख दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका रेसम चौधरीलाई उन्मक्ति दिने गरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भएको छ ।  कानुका ज्ञाताहरुले त उक्त अध्यादेश सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याए राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली दुई नेताले समेत अहिले त्यसको विरोध गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले समेत विरोध गर्नुभएको छ । महामन्त्री शर्माले आधिकारिक फेसबुक पेजबाट एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ । ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यहीनै सत्य !,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ,‘त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस्, असहमति ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पुर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’

उहाँले त्यति लेखेपछि अर्का महामन्त्री थापाले विश्वप्रकाश शर्माको भनाईमा सहमति भन्दै लेख्नु भएको छ । ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो,’ उहााले भन्नुभएको छ, ‘किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’ उहाँले यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ भन्दै केही सुझाव पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

१) अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
२) अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय ग र्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ ।
३) अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ।
४) अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।