थापाथलीवाट सुकुम्बासीलाई विकल्प दिएर हटाएरै छाड्ने

By-SHYAM SMRIT

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर ११ थापाथली बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी समस्या पेचिलो बन्दैगएकोमा त्यसको समाधान गरिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिले पेचिलो थापाथलीको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न लागेको हो।

यसको लागि थापाथलीवाट सुकुम्बासीलाई विकल्प दिएर हटाएरै छाड्ने आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग काठमाडौं जिल्ला समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले थापाथलीको सुकु्रम्बासी समस्यालाई गंभीर रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर बास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई विकल्प सहित त्यहाँवाट अन्यत्र स्थापित गराउन आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसेकेको खुलासा गरेका छन्।
आयोग काठमाडौं समितिका अध्यक्ष प्रजापतिले संघीय सरकारबाट गठन भई भूमि आयोग समस्या समाधानको प्रकृयामा अघि बढिसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई जटिल बनाएको र यस विषयमा महानगरपालिकासंग समन्वय गरेर समाधान गर्नेतर्फ कार्य भैरहेको बताए ।

लगत संकलनदेखि छानबिन आदि गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका प्रकृया छोडेर बलजफ्तीको बाटोमा लागेकोमा अध्यक्ष प्रजापतिको पनि आपति रहेको छ। भूमि आयोग काठमाडौं समितिकी सदस्य सुशीला खतिवडाले आफुहरु समितिमा पदभार ग्रहण गरे आएसँगै काम सुरु गरेको तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सबै कामहरु रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको बताइन् ।

अब निर्वाचन आचार संहिताको अवधि सकिएको अवस्थामा आफुहरु सक्रिय रुपमा अघि बढेको र सुकुम्वासीहरुको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक प्रकृया थाल्न काठमाडौं जिल्लाका ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि खतिवडाले दिइन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, संकलित छानविनदेखि जग्गा वितरणसम्मको प्रकृया पूरा गर्न भूमि आयोगले सम्वन्धित स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिरहेको छ । सो सम्झौता अनुसार स्थानीय सरकारले वडामार्फत लगत संकलन, निवेदकमाथि छानविन, प्रमाणीकरण आदि कामहरु गर्नेछ ।

यसै क्रममा आयोग काठमाडौं समितिले काठमाडौं जिल्लाभित्र ११ मध्ये ८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। अब कीर्तिपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिकासँग मात्र सम्झौता बाँकी रहेको र उक्त नगरपालिकाहरुमा छलफल भइरहेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य मोतिलाल लामाले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका लागि आफुहरु अहोरात्र खटिरहेको दावी गरे । समितिका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन पश्चात आजसम्ममा काठमाडौं जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा १२ सय बढि लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ ।