काठमाडौँ, ३ फागुन । लघुवित्त कम्पनीले ग्राहकबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्तरुपमा लिएको रु एक अर्ब ६० करोड बराबर रकम एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाललगायतको बैठकबाट लघुवित्त कम्पनीले वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमतिसमेत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार एउटा ग्राहकले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि लघुवित्त कम्पनी सहमत भएका छन् । त्यसैगरी, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।

 

अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।