धनुषा, १ चैत । गाउँ–गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तार भएसँगै मधेसवासीको भान्छामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न थालेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म घरका भित्ता र सडकमा समेत गाईवस्तुका गोबरलाई गुइँठा बनाएर सुकाई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दा आजभोलि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने जनचेतनाका कारण विद्युतीय चुलोतिर आकर्षित बनेका हुन् ।

यहाँका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको र कतिपय व्यक्तिहरूले स्वदेशमै विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएसँगै परिवारको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदा पक्की घरको निर्माण गर्ने, भान्छामा एलपी ग्यास वा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।

एलपी ग्यास प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि कहिलेकाहीँ खोजेको बेला नपाउने, बजारसम्म सिलिन्डर लैजान–ल्याउन कठिन हुने र पड्किन सक्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोको प्रयोगतर्फ स्थानीयवासीको आकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ ।

एकपटक खरिद गरेपछि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र घरमा जता पनि लगेर पकाउन मिल्ने भएकाले पनि यो चुलो गृहिणीहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ । एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्ने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका हुन् ।

बटेश्वर गाउँपालिका सीतापुर खोरियाकी शिवकुमारी सिंह ग्यास चुलोमा भन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज र सुरक्षित महसुस हुने बताउनुहुन्छ । उहाँको छ जनाको परिवारलाई बत्ती बाल्नुबाहेक बिहान–बेलुका दाल, भात र तरकारी पकाउन र दिउँसो चिया, खाजा बनाउँदा महिनामा सात–आठ सय रुपैयाँको विद्युत् महसुल लाग्ने गर्दछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिला दुई हजार तिरेर ल्याएको ग्यासले महिना दिन पनि पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले विद्युतीय चुलो प्रगोग गर्न थालेपछि ग्यास किन्ने खर्च बचत भएको छ ।”

स्थानीय विद्यालयकी सोही ठाउँकी शिक्षिका कृष्णकुमारी सिंहलाई पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि भान्छाको काममा श्रीमान् र छोराछोरीले पनि सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ । विद्युतीय चुलोमा खाना छिटो तयार हुँदा विद्यालय समयमा जान सकेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरा देखासिकीबाट अन्य शिक्षकहरूले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन् ।”

पहिले त स्थानीय रेणुदेवी महतोलाई विद्युतीय चुलोमा रोटी पकाउन, मकै आदि भुट्न मिल्दैन होला भन्ने लागेको थियो । तर चुलोमा मिल्नेखालका भाँडोमा सबै चिज पकाउन मिल्ने भएकाले उहाँ अचेल सधैँ विद्युतीय चुलोकै प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब ग्यास सकिएला कि, बजारमा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भएन ।” सात महिनाअघि चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि उहाँले ग्यास किन्न बजार नगएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उपभोक्तालाई चुलो किन्न एकमुष्ठ रकम तिर्न नपरोस् भनी लघुवित्त संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन् । यहाँका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार मिथिला लघुवित्त संस्थाले विद्युतीय चुलो खरिदका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थाले हालसम्म करिब पाँच हजार चुलोका लागि ऋण उपलब्ध गरिसकेको र आगामी चैतभित्र १० हजार घरपरिवारमा चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशकुमार चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार संस्थामा आबद्ध निरक्षर महिलालाई विद्युतीय चुलो सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो सङ्ख्यामा चुलो प्रवद्र्धन गर्नका लागि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेकाले उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चुलो किन्न पाएका छन् । साथै ग्यारेन्टी अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर डेढ वर्ष बनाइएको छ ।

विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागिसमेत मर्मत केन्द्रहरूको स्थापना गरेका छन् । जनकपुर महानगरपालिका–९ वंशीचोकका गोपाल ठाकुर कायस्थले जुनसुकै ब्रान्डका विद्युतीय चुलोलगायत अन्य विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत गरी राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ ।

मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्णरूपले र एक सय दुई तहमा आंशिकरूपले विद्युतीकरण भएको छ । यहाँका कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमा तीन हजार सात सय ५९ घरमा विद्युतीकरण भएको छैन ।

विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि बजारमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी दिगोरूपमा विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाउने रणनीति कार्यक्रमको रहेको छ । यस परियोजनामार्फत हालसम्म १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन भइसकेको परियोजनाका उपटोली प्रमुख प्रेमसागर सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

परियोजनाका टोली प्रमुख सुमन बस्नेतका अनुसार हरेक बस्ती ऊर्जा बस्तीको अवधारणाअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, सौर्य सडकबत्ती, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गरिने विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीबाट ऊर्जा उत्पादन, नेट मिटरिङ, ऊर्जा सम्मिश्रण र रुफटप सौर्य प्रणालीमा लगानी गरिनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयनबाट आम उपभोक्ता सबैलाई स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आयातित तथा परम्परागत ऊर्जाको निर्भरतालाई कम गरी मुलुकलाई ऊर्जा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्नेछ । साथै बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यून गर्न पनि सहयोग पुग्ने हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ ।