अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई संसदमै एमालेको दबाब

काठमाडौं, १५ वैशाख । नेकपा (एमाले) ले अयोग्य लडाकुलाई दुई–दुई लाखको दरले राहत दिने गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढेको विषयमा विरोध गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यस्तो विरोध गर्नुभएको हो ।

उहाँले देशको अर्थतन्त्र जोखिममा भएको बेलामा सरकारले कार्यविधि बनाएर पैसा बाँड्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले राज्यकोषको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर कार्यकर्ताहरुलाई लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो ।

गरिब मर्ने अवस्था आएको बेलामा राज्यकोषको दोहन गरेर दिनदहाडै देश लुटिएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले त्यस्तो निर्णय स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । ‘हाम्रो मागलाई सुन्ने काम नसुनेस नजरअन्दार गरेर सरकार अगाडि बढ्यो भने जस्तोसुकै कदम उठाउँन तयार हुन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माण र कर्मचारीको तलबभत्ता समेत रोकिएको अवस्थामा सरकारले कार्यकर्ता पोष्न खोज्नु न्यायोचित होइन ।

प्रमुख सचेतक गिरी मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा अयोग्य लडाकुलाई वितरण गर्न रु एक अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाको भुक्तानी, शिक्षकको पेन्सनबापत, निजामती कर्मचारीको पेन्सन भुक्तानीमा अपुग, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बाँकी रहेको, राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा÷ब्याज भुक्तानी बाँकीलगायत विषयमा अर्बौ रकम अपुग रहेको अवस्थामा राज्यको रकम मनपरि वितरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक गिरीले स्थानीय तहको सामान्यीकरण बजेट कटौती भएको र सर्वसाधारणले सामान्य जोहोसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुका चार हजार आठ सय बढी व्यक्तिलाई राज्यको कोषबाट रकम वितरण गर्न खोज्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

साथै उहाँले यसअघि माओवादीका लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकमको हिसाबकिताबसमेत स्पष्ट नभएको बताउनुभयो । उक्त निर्णय तत्काल खारेज नभए आन्दोलन गर्ने उहाँको चेतावनी थियो ।

साथै उहाँले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि झापाको कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला केही व्यक्तिले अवान्छित गतिविधि गरेको र त्यस्ता व्यक्तिलाई सत्ता पक्षले उम्काउने प्रयास गरेको जनाउँदै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले अनमिनले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा २ हजार ४५१ जना को थिए भन्ने यकिन नभएको र तीनको नाममा ९५ करोड रुपैयाँ माओवादी नेतृत्वले लगेको भन्दै त्यो पैसा कहाँ गयो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान नदिने, तर राज्य कोषबाट दोहन गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । 

आजै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पनि अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

युवा संघले पनि त्यो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतले आफूलाई त्यो बारेमा जानकारी नभएको भन्दै ढुकुटी रित्याउने काममा आफूहरु नलाग्ने बताउनुभएको थियो ।