१५ प्रतिशत श्रमिक अझै न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित, हाम्रा अधिकार खोसिँदैछन्ः जिफन्ट

काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ( जिफन्ट) ले कुल ५७ दशमलब १८ प्रतिशत श्रमिकहरु नियमित रोजगारीमा र अन्य श्रमिक कार्यगत, समयगत, आंशिक समय तथा अन्य रोजगारीमा रहेको भन्दै नियमित रोजगारीमा श्रमिक लगाउने प्रवृत्ति क्रमश कम हुँदै गएको बताएको छ ।

‘हाम्रो अधिकार खोसिँदैछन्, संगठित होऔं, प्रशिक्षित होऔं, परिचालित होऔँ अधिकारका लागि हस्तक्षेप गरौं’ भन्ने मूल नारासहित आज १३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै गरेको जिफन्टले यस्तो बताएको हो । तालिमेलाई तलबको व्यवस्था गर, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर, १० प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर, जिउन पुग्ने ज्यालाको ब्यवस्था गर भन्ने नाराहित मे दिवस मनाउँदै गर्दा जिफन्टले कुल श्रमिक मध्ये ६९ दशमलब ९३ प्रतिशत श्रमिकसँग मात्रै रोजगार सम्झौता गरिएको जानकारी गराएको छ । त्यो संख्या २०७५ सालको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी भएको जिफन्टको भनाई छ ।

त्यसैगरी श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानहरुमा बाल श्रम प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानको अनुपात पनि घटेको जिफन्टको भनाई छ । ‘२०७५ सालमा ३ दशमलब ३९ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा बाल श्रमको प्रयोग भएकोमा यो वर्ष शून्य दलमलब ७५ प्रतिशत रहेको छ,’ जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘श्रम अडिट गरिएको प्रतिष्ठानमा महिला श्रमिकको अनुपात ३२ दशमलब ४७ प्रतिशत र पुरुष श्रमिकको अनुपात ६७ दशमलब ५३ प्रतिशत छ । भारतीय तलगायतका विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानको संख्या १९ दशमलब १६ प्रतिशत रहेको भए पनि ती मध्ये ८० प्रतिशतले श्रम इजाजत लिने गरेका छैनन् । यो २०७५ सालको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढी हो ।’

उहाँले ओभरटाइममा श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान ४६ दशमलब ४० प्रतिशत रहेको भन्दै २०७५ सालको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम भएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि यो तथ्याङकले कोभिड १७ पछि प्रतिष्ठानको काम साविकको अवस्थामा फर्किने क्रममा रहेको संकेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले विगतको तुलनामा न्युनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भए पनि अझै १५ दशमलब ३० प्रतिशत श्रमिकहरुले न्युनतम पारिश्रमिक नपाएको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले श्रम शोषणको प्रकृति अहिले फरक भएकाले श्रम शोषण अन्त्य गर्ने र श्रमको उचित पारिश्रमिकका लागि संस्थाको तर्फबाट निरन्तर खवरदारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालको संविधान र श्रम ऐनले मुलुकबाट श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रम शोषणको रुप परिवर्तन भएको छ । पहिले भौतिक रुपमा श्रमिकको श्रम शोषण हुन्थ्यो अहिले बौद्धिक रुपमा श्रम शोषण हुनेगर्छ ।’

नेपालमा करिब डेढ करोड श्रमिक रहे पनि अधिकांश श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारले श्रमिकका लागि न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपियाँ तोके पनि ग्रामीण भेगका श्रमिकहरुले दुई छाकका लागि श्रम बेच्न बाध्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

विदा पाउने विषयमा समेत श्रमिकहरु पीडित भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले घर विदा, प्रसुति विदा, प्रसुती स्याहार विदामा समेत श्रमिकलाई शोषण गर्ने गरिएको बताउनुभयो । जिफन्टले पहिलो पटक सीमा पारका श्रमिकको विषयमा आवाज उठाएपछि कतार सरकारले जिफन्टलाई सम्मानित गरेको जानकारी पनि जिफन्टले जानकारी दिइएको छ । कतारमा गत मंसिर ४ देखि भएको विश्व वल्र्ड कप (२० नोभेम्बर डिसेम्बर १८, २०२२) मा नेपाली श्रमिकहरुमाथि गरिएको श्रम शोषणका बारेमा जिफन्टले पैरवी गरेको थियो । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा हुने राष्ट्रिय कार्यक्रमको उदघाटन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ ।