सरकार शैक्षिक माफियाको पासोमा फस्यो, शिक्षालाई माफियाकरणबाट मुक्त गराउँछौँः अनेरास्ववियु

काठमाडौं, १४ भदौ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहमा गरेको शुल्क वृद्धिबारे बालुवाटारमा उधारो सहमति गरेको भन्दै अनेरास्ववियुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

अनुरास्ववियुले उक्त सहमति पत्रलाई धोका पत्रको संज्ञा दिदैँ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उक्त सहमति पत्र जलाउँदा प्रहरीसँग अनेरास्ववियुको केही घम्साघम्सी समेत परेको छ । ‘शुल्कबृद्धिको सन्र्दभमा सत्तासमर्थक विद्यार्थी संगठनसँग गरिएको उधारो सम्झौता मान्य हुँदैन,’ विरोध कार्यक्रमपछि अनेरास्ववियुका महासचिव नरेश रोकायले भन्नुभयो, ‘त्रिभुन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरु सरकारको पूर्ण दायित्वभित्र पर्दछन् । पूर्ण आर्थिक दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी ती क्याम्पसहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । यी क्यापसहरुमा गरिब, निमुखा र दूरदराजका विद्यार्थी नियमित रुपमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छन् । त्यस्ता कलेजहरुमा शुल्कबृद्धि गर्नु भनेको आंगिक क्याम्पसहरु कमजोर बनाउने र नीजि शिक्षण संस्थाहरुको व्यापार बढाउने गरी शैक्षिक माफियाहरुले स्वार्थमा गरिएको गलत कार्य हो ।’

महासचिव रोकायले सरकारले बालुवाटारमा सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनलाई मात्रै बोलाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको उधारो सम्झौता शैक्षिक माफियाको योजना अनुसार गरिएको भन्दै त्यस्तो धोकापत्र जलाएर विरोध गरेको जानकारी दिनुभयो । ‘यो सम्झौतामा अनेरास्ववियुको घोर आपत्ति छ । यो शुल्कवृद्धिलाई यथावत राख्ने डिजाइन हो । यो उदारो सम्झौता र शैक्षिक माफियासँगको मिलेमतोमा गरेको यो डिजाइनलाई भत्काउन हामी शसक्त आन्दोलन गर्छौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बालुवाटारमा आज गरेको खवरदारी त्यसको सुरुवात मात्रै हो ।’

सरकारले सात वटै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयल र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका इन्जिनियरिङ कजेल खोल्नुपर्छ भन्ने अनेरास्ववियुको माग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘त्योसँगै पुराना कलेजमा विगतमा जुन शुल्क छ त्यसैलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सरकारर स्वयं उच्च शिक्षालाई सहज बनाउने कुराको विरुद्धमा लाग्नु भनेको सरकार शैक्षिक माफियाको डिजाइनमा चलेको छ भन्ने प्रमाण पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘टेबुल भएको संघीय शिक्षा ऐन फिर्ता गर्नु, संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले नक्कली भन्नु जस्ता कुराले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसेको प्रमाणित गर्छ ।’

उहाँले नीजि शिक्षा संचालकहरुको डिजाइन अनुसार प्रधानमन्त्री चल्दा उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुने खतरा बढेको भन्दै ‘ब्रेनड्रेन’लाई बढाउने सरकारको डिजाइन गलत भएको तर्क गर्नुभयो ।

‘नेपालको शिक्षा र विद्यार्थीप्रति यो सरकारको कुनै चासो छैन भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ,’ रोकायले भन्नुभयो, ‘बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन आवद्ध विद्यार्थी संघहरुसँग भएको सहमति खारेज हुनुपर्छ ।’ बुधबार साँझ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसालसँग पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमति विरुद्ध सर्वोच्च जाने समेत चेतावनी अनेरास्ववियुले दिएको छ ।

‘आर्थिक हिसावले विपन्न र निमुख विद्यार्थीले समेत सहज ढंगले अध्ययन गर्न पाइरहेका थिए । यो कुरा सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पाच्य भएन,’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका सभापति इन्जिनियर विराज अर्यालले भन्नुभयो, ‘शैक्षिक माफियासँगको मिलेमतोमा उहाँहरुले शुल्कवृद्धि गर्नु भनेको सरकार निमुख र गरिब विद्यार्थीको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

अर्यालले सात वटै प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने मागलाई समेत वेवास्था गर्दै शुल्क वृद्धि गर्ने सरकारको नियतमा खोट देखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सत्ताधारी विद्यार्थी संगठनसँग गरेको सम्झौता मान्य नहुने र कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिनुभयो ।