सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो रिगलको कैद मिनाहाकाे जवाफ

काठमाडौं, १८ असोज । सर्वोच्च अदालतले ३ असोज संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कैद माफी गरेका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले २४ गते साँझ ५ बजेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद कार्यालयलगायतलाई कैद मिनाहा गर्नुको जवाफ बुझाइसक्न सबै विपक्षीलाई आदेश गरेको हाे।

‘प्रस्तुत विवादित विषयको छिटो छरितो निरूपण गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाईको लागि पेशी तोकी अग्राधिकार दिइ उक्त दिन प्रस्तुत विवादको सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्न र त्यो दिन आकस्मिक विदा परेमा वा कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भइ सुनुवाइ हुन नसकेमा सोको भोलिपल्ट सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्नु, साथै पेशीको जानकारी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई दिनु,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।

२५ गते हुने सुनुवाइमा महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेललाई बहसका लागि उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले उनको कैद माफी गर्दा भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार यो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा दिउँसो ३ बजेतिर चेतनको धारिलाे हतियार खुँडा प्रहार गरी गरी विभत्स तरिकाले हत्या गरेका थिए। हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा रिगललाई हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसमा संलग्न रहेको भन्दै अन्य १२ जनालाई पनि तीनदेखि १० वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।

रिगललाई आममाफी दिएकाे भन्दै मृतक चेतनकी श्रीमती भारतीले सर्वोच्चमा रिट हालेकी हुन्। भारतीले न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा अनशनसमेत बसिरहेकी छन्।