संघीय सरकारसँग द्वन्द्व होइन हार्दिकता बढाउन सर्वोच्चमा रिटः मन्त्री लम्साल (अन्तर्वार्ता)

बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ । मन्त्री लम्सालले दायर गरेको रिटमा संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौं र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ । दायर गरेको रिटमा रिटको किनारा नलागेसम्म काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेको छ । यहि विषयसँग केन्द्रित भएर मन्त्री लम्सालसँग मैत्रिन्युजले गरेको कुराकानीः

‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ खारेजीको माग गर्दै तपाईँले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो । यस्को खास कारण के–हो ?

केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश बागमती प्रदेशको संवैधानिक अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भौगोलिक क्षेत्रफल नै कटौती हुनेगरी संविधानको अनुसूची–५ को खण्ड २० तथा अनुसूचि–६ को खण्ड २० को मर्म र भावन विपरीत यातायात व्यवस्थापनको जस्तो प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तरगत रहि कार्यान्वयनमा आइसकेको विषयलाई कुण्ठित गर्ने काम भएको छ ।

त्यति मात्रै होइन,संविधान प्रतिकुल कानुन जारी गरी प्रदेशको अधिकार संकुचन गर्नेगरी ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ जारी भएको छ । यो ऐन जारी भई लागुु हुँदा प्रदेश मतहत उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात सेवा कार्यालयको अधिकार संकुचन हुनजान्छ । त्योसँगै ती कार्यालयहरु औचित्यहीन समेत हुने हुँदा सो ऐन समग्रमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको साधानको केन्द्रिकण गर्ने, संघ मतहतमा सम्पूर्ण यातायात र रुट राख्ने हुँद संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिमम रीट निवेदन दिएको हो । एउटै प्रदेशमा फरक–फरक संयन्त्रले काम गर्ने कुरा पनि संविधान विपरीत कुरा हुन् । ऐनले त्यसको मर्मलाई पनि मार्ने काम गरेको छ ।

भनेपछि संघीय सरकारले जारी गरेको उक्त ऐनप्रति तपाईँहरुको विमती हो ?

संघीय सरकासँग समग्र देशको नीति–निर्माण गर्ने अधिकार छ । प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संविधानले दिएको छ । यो ऐन संघीय सरकारले प्राधिकरणको अवधारणसहित बनाएको छ । यसमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट गर्ने भन्ने छ । बाँकी १० वटा जिल्लाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने छ । संविधानको धारा ५७ (२), अनुसूची ६ को खण्ड २० अनुसार यातायातको व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु र यातायात सेवा कार्यालयहरु बागमती प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई क्रियाशील रही आएको सबैलाई जानकारी नै छ । तर, अहिलेको ऐनले त्यसलाई कुण्ठित गर्ने आसय देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका भित्र बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायाता मन्त्रालय मातहत विभिन्न ८ वटा कार्यालयहरु (यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी, एकान्तकुना, ललितपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधार, काठमाडौं, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुुना ललितपुर, यातायाता व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र राधेराधे, भक्तपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र चावहिल, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमपतिपत्र ठूलो भर्याङ काठमाडौं, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सल्लाघारी भक्तपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सानो भर्याङ काठमाडौंँ) क्रियाशील छन् ।

ती कार्यालयले यातायातसँग सम्बन्धित कार्यहरु गरी नियमित रुपमा राजश्व संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमति रुपमा दाखिला हुँदै आएको छ । हामीले तथ्याङ्ककै आधारमा भन्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट जम्मा रकम ११ अर्व १२ करोड चौहत्तर लाख उनन्तीस हजार पाँचसय वीस रुपैयाँ राजश्व संकल हुँदै आएको छ । जहाँकी कुल राजश्व १२ अर्व ५३ करोड, ५३ लाख, ३६ हजार चार पाँच रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारकारको समग्र राजश्वको करीब १४ प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रबाट संकलन हुने गरेको छ । १४ प्रतिशतको पनि करीब ८० प्रतिशत राजश्व उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट संकलन हुन्छ ।

हाल निर्माण भएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ कार्यान्वयनमा आउँदा काठमाडौं उपात्यकाको सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन तथा राजश्व समेत उक्त प्राधिकरणसँग जम्मा हुने हुँदा प्रदेश सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट न्युन हुने तथा संविधानले प्रदेशलाई दिइको अधिकार नै संकुचन भइ अतिक्रम हुने प्रष्ट छ । यो ऐन संघीयता विरोधी समेत छ । हामीले यी कुराको पनि मनन् गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका हौँ ।

भनेपछि प्रदेशको राजश्वमाथि, क्षेत्राधिकारमाथि र संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने गरी ऐन आएको ठहरसहित तपाईँहरुले कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुभयो ?

मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ । बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी अलग गरी उपत्यका भित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायात संचालन–व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मतहत रहने गरी ‘सहरी क्षत्रे सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसदबाट पारित गरी लागु गर्न खोजेको देखिन्छ । सो ऐन अुनसार उपत्यका भित्र संचालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकाले सो कानुन अनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याई सो प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्तावन र यसको उदेश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

अनुसूच–५ को खण्ड २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाई नीति नियम लागु गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यस अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशहरुलाई समन्वय हुने गरी यातायात नीति निर्माण गर्ने, प्रवेश र प्रवेश बहिर्गमनको नीति बनाउने, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश हुँदै विभिन्न प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक यातायात सम्बन्धित नीति निर्धारण गर्ने आदि विषय छन् । तर, यसरी प्रदेश भित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानको धारा ५७ (१) र अुनसूची–५ को खण्ड २० ले संघीय सरकालाई प्रदान गरेको पाइँदैन । त्यसैले यो संविधानमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।

संघीय संसदबाट जारी भएको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ नामले समग्र सहरी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापन गर्न खोजे जस्तो गरी जारी गरे पनि उक्त ऐनले मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात संघीय सरकार मातहत राखी व्यवस्थापन गर्ने दुषिस मनसाय राखेको देखिन्छ । यो संघीयतामाथिको पनि हस्तक्षेप हो । यो संविधानको धारा ५६, ५७ (१) (२) अनुसूची ५ र ६ को पनि प्रतिकुल छ । संविधानले निर्धारण गरेको बागमती प्रदेशको १३ वटा जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकाकाका ३ जिल्ला कटाई १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ । जुन वर्तमान संविधानले स्वीकार गर्दैन र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन ।

भनेपछि प्रदेशको अधिकार समेत संकुचन गर्ने गरी ऐन बन्यो र सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाने काम भएन भन्ने तपाईँको भनाई ?

संविधानको भाग २०, धारा २३१ ले संघ र प्रदेश बिचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्वन्धनको सम्बन्धनमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २३२ (१)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसदले जारी गरेको उक्त ऐन मुख्यतः बागमती प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचन गर्ने गरी अप्रत्यक्ष तवरले संविधान नै संशोधन हुने गरी कानुन बनाउँदा बाममती प्रदेशसँग कुनै समन्वय र सहकार्य नगरिनु पनि दुर्भाग्य हो भन्ने लागेको छ ।

बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटा जिल्ला केन्द्र मातहतमा राख्नु भनेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा असफल बनाउने नीहित सोचले काम गरेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । जुन वर्तमान संविधानको प्रस्तावना, धारा १,४, ५६ (१) २३१, २३२, २८८ लगायत संवैधानिक सवोच्चताको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा र्वमान संविधानको मूल मर्म र भावनामा समेत प्रतिकुल छ ।

कानुन निर्माण गर्दा संविधान, संविधानको सिद्धान्त, काननु र न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी काननु बनाउन पाइदैँन । तर, उक्त कानुनको मस्यौदा बनाउँदा संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिने गरी बनाइएको छ । मस्यौदा बनाउँदा बागमती प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने आसय पनि देखिएको छ । यो गलत छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
नेपाल सरकारबाट जारी भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ मा कानुन वा नीति बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) को खण्ड (क) मा संघले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा सो ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसलाई समेत नटेर्ने काम भएको छ ।

यो खालको झमेलाले त नागरिकलाई प्राधिकरण अनुसार चल्ने कि प्रदेश अनुसार चल्ने भन्ने पनि त समस्या होला नि ?

हो, हामीले महत्वपूर्ण रुपमा उठाउँदै आएको कुरा यो पनि हो । नागरिकले संघीय ऐन हेरेर चल्ने कि ? प्रदेशको ऐन हेरेर चल्ने ? यातायात व्यवस्थापनमा त एउटै ऐन लागु हुनुपर्छ होला नि ? स्थानीय तहले एक खालको, प्रदेशले अर्को खालको अनि संघले फेरि अर्कै खालको ऐन बनाउने कुरा त हुन्न होला नि ? संविधानले नै तीन तहको कुनै पनि सरकारले कानुन बनाउँदा वा काम गर्दा कार्यक्षेत्र मिचिएको खण्डमा वा सहअस्तित्व स्वीकार नगरेको अवस्थामा सहकार्य र समन्वय नगरेको स्थितिमा संविधानका कुनै पनि धारा, उपधारामा निरुपण गर्न सकिनेछ भनिएको छ । हामीले त्यहि संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले माथि उल्लेख गरिएका समस्याको हल गर्नका लागि रीट दायर गरेका हौँ ।

तपाईंहरुले सिंहदरबारसँग समन्वय नगरी त्यसैको आडमा रहेको सर्वोच्च गुहार्नु भएको हो कि, सर्वोच्चको आडमा रहेको सिंहदरबारले नटेरेपछि सर्वोच्च गुहार्नु भएको हो ?

हामी सिंहदरबारले नटेरेपछि सर्वोच्च गएका होइनौँ । संघीय सरकारले पनि न्यायिक निरुपणका लागि गुहार्ने न्यायलय नै हो । हामी पनि संवैधानिक निरुपणका लागि सर्वोच्च गएका हौँ । संविधानका बारेमा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्रुटि भयो भने संविधानको व्याख्या गर्ने काम त सर्वोच्चले नै हो । त्यसैले हामीले यो कानुन अस्पष्ट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भयो भने भने सर्वोच्च गएका हौँ । यो विषयमा हामीले संघीय सरकार होइन सर्वोच्च नै जानु पर्ने भएकाले त्यही गएका हौँ ।

तपाईँहरुको मागमा संघीय सरकारको समन्वय होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक–अर्कालाई समन्वय नगर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । कुनै एउटा सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले यो गलत छ, बदर गरिदिनुहोस् भनेर सर्वोच्चलाई भन्दा संघीय सरकारले समन्वयन नगर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले संघीयतालाई हामी बलियो बनाउने भनेर लागेका छौँ । यस्ले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरामा समन्वय नगर्ला भन्ने आशंका गर्नुपर्ने देखिँदैन । यस्ले संघ र प्रदेशबिचको सम्बन्ध कमजोर होइन थप बलियो हुन्छ । यसले संघीय सरकारलाई आगामी दिनमा कानुन बनाउँदा थप समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुनेरहेछ भन्ने अनुभव बढ्ने छ ।

तपाईँहरुको पक्षमा फैसला होला भन्ने कत्तिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हाम्रो माग–दाबीलाई सर्वोच्चले निशर्त पूरा गर्छ । यो हारजितको लडाईँ होइन । यो कमीकमजोरीलाई सुधार गरौँ भन्ने व्याख्याको मात्रै विषय हो । यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चसँग छ । त्यसैले यस्ले गलत गर्छ भनेर हामीले ठान्नुपर्नेृ आवश्यक छैन ।