डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गरे पुग्छः पवन गोल्यान

काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

लाल आयोगले २०७२ साल पुस २९ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ मा त्यहि आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने मात्रै होइन लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नै तोडमोड गर्ने काम भएको भन्दै उद्योगीले त्यतिबेला देखिनै गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अहिले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नै रहे पनि सरकारको नेतृत्व भने फेरिएको छ । अहिले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँ प्रधानमनत्री बनेपछि उद्योगीहरु ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान हुनेमा आशावादी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको नेतृत्वले नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरिसकेको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तारविना विकास सम्भव नहुने भन्दै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिने भन्दै उनीहरुलाई आशावादी बनाउनु भएको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री नरहेका बेला पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको नाममा उद्योगको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णयको विपक्षमा ओली हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसो त २०८० सालको भदौमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धि उद्योगीको गुनासो सुनाएको थियो ।

त्यतिबेला पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको र यसबारे अन्तिम नतिजा नआएसम्म उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन नै दिनुभएको थियो । तर, कुलमानले भने बेलाबेला नियत राखेर नै उद्योगी तर्साउने अस्त्र प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ । घिसिङको त्यो शैलीबाट उद्योगी पनि आजित भैसकेका छन् ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधान गर्न तत्कालिन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । त्यो समितिको सदस्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरे र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चरम लोडसेडिङ रहेको माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको मात्रै महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो ।

प्रचण्डले त्यतिबेला लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । तर, उहाँको सरकार ढल्दासम्म पनि उहाँले त्यसमा सकारात्मक पहल गर्न सक्नु भएन । बरु प्राधिकरण नेतृत्वले पटक–पटक उद्योगीलाई हैरानी दिने नियत नै राखेर उद्योगमा लाइन काटिदिने र अनावश्यक दुःख दिने काम गर्दै गयो । प्राधिकरणको त्यो प्रवृत्तिबाट दिक्क भएका व्यवसायी नयाँ सरकार आएसँगै केही आशावादी देखिएका छन् ।

उद्योगी पवन गोल्यान लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढेको अवस्थामा सबै समाधान हुनेमा आशावादी रहेको बताउनु हुन्छ । ‘हाम्रो भनाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढौँ भन्ने हो । त्यसका लागि हामी तयार छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, त्यसलाई लत्याएर आफ्नै हिसावले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा लिन खोज्छ भने त्यो मुस्किलको कुरा भयो । खाएको विष लाग्छ नखाएको विष लाग्नुहुँदैन । हाम्रो सुरुदेखिको भनाई नै त्यहि हो ।’

उहाँले नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि समस्या समाधानमा आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीसँग आशावादी हुने बाहेक अरु कुनै उपाय छैन । प्रधानमन्त्रीज्युसँग भेट गर्नुभएका उद्योगी साथीहरुले भने अुनसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्युले मुख्य गरेर निर्यातमुलुक उद्योगमा विद्यूत काट्ने कुरा गलत भएको भन्नुभयो रे,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो गर्दा विदेशमा माग भएका सामानहरु रोकिने र त्यसले विश्व बजारमा पनि नकरात्मक असर गर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएछ ।’

उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लाइन काटिएकाहरुमा कतिपय निर्यातमूलक उद्योगीहरू रहेको भन्दै लाइन काट्दा उत्पादन बन्द भएको र र्डर क्यान्सिल हुने अवस्था भएको भन्दै त्यो समस्याको समाधान छिटै गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो सुझबुझपूर्ण बुझाइले थप आशावादी भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘हामीलाई थप आशावादी बनाएको छ । उहाँको यस्तो सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण केही न केही उपाय निकाल्नुहोला भन्नेमा पनि हामी आशावादी भएका छौँ । अझ आशावादी मात्रै होइन समस्या समाधान होला भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ,’ गोल्यानले भन्नुभयो, ‘हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र जतिसक्दो छिटो यो समस्याबाट हामीलाई राहत दिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ ।’

चाहना राख्ने हो भने समाधान निकाल्न ठूलो समस्या नभएको भन्दै लाल आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने कसैलाई पनि मुस्किल नपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनले दुधको दुध पानीको पानी गरिदिएको छ । कानुनलाई आधार मानेर बनाएको आयोगले सम्मानित अदालतले गरेको सिफारिसलाई मान्नुको विकल्प छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । यो सन्दर्भमा तपाईँहरुले प्राधिकरण नेतृत्वसँग पनि कुराकानी गर्दा उचित होला भन्ने लाग्छ । हाम्रो भनाई यति मात्रै हामीलाई न्याय हुनुपर्यो ।’

उहाँले विद्यूत प्राधिकरण सरकारसँग जोडिएको निकाय भएकाले र कानुनसँग बाँधिएको निकाय पनि भएकाले सरकारले गरेका निर्णयलाई नमान्ने अधिकार उसँग नहुने उल्लेख गर्नुभयो । ‘उद्योगी र अझ त्यसमा पनि देशकै सबै भन्दा बढी रोजगारी दिने र सबै भन्दा बढी निर्यात गर्ने उद्योगलाई पटक–पटक दुःख दिने नियन प्राधिकरणले राख्नु भनेको दुर्भाग्य हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशका लागि पनि दुर्भाग्य हो ।’