मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि ४१ करोड विनियोजन, , १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा राहत दिइने

काठमाडौँ, ३ असार । सरकारले बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले द्वन्द्व प्रभावित समुदायलाई राहत तथा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले विशेष बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्न र प्रभावित परिवारलाई न्यायोचित राहत दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पहिलोपटक ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरी द्वन्द्व व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

उक्त बजेटमार्फत वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार, आहार व्यवस्थापन, र पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिनेछ । साथै, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन वैकल्पिक खेती प्रणाली र इको–टुरिजम (वातावरणीय पर्यटन) प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेत अघि बढाइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

हाल सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम विभिन्न १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, मगर गोही, अजिङ्गर, बाँदर, बँदेल र नीलगाई लगायतका वन्यजन्तु समावेश छन् । यस्ता वन्यजन्तुबाट मानव जीवन, पशुधन र बालीनालीमा पुग्ने क्षतिका आधारमा राहत वितरण गरिँदै आएको छ ।